साना हतियारको बिगबिगी,आमनिर्वाचन शान्तिपूर्ण हुनेमा शंका

काठमाडौं। उपत्यकामा साना हतियारको अवैध कारोबार नियन्त्रणमा आउन नसक्दा फागुन २१ गते हुने भनिएको आमनिर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंका बढ्दै गएको छ। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट साना हतियार खुलेयाम नेपाल भित्रिने र हतियार कारोबारीहरूले ३० देखि ४० हजार रुपैयाँ लिएर सीमासम्म पु¥याइदिने गरेको तथ्य सार्वजनिक भइरहँदा निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।

खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै अवैध हतियार ओसारपसार गर्ने संगठित सञ्जाल अझै सक्रिय रहेको आशंका गरिएको छ। सीमावर्ती जिल्लाबाट उपत्यकासम्म हतियार पुर्‍याउने नेटवर्कले आपराधिक गतिविधि मात्र होइन,राजनीतिक अस्थिरताको समयमा हिंसा फैलाउने जोखिम बढाएको छ।

यसैबीच, पछिल्लो समय भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र लुटपाटका घटनामा सुरक्षाकर्मीका केही अत्याधुनिक हतियारसमेत लुटिएको र ती अझै फिर्ता हुन नसकेको विषय संसद् र सार्वजनिक बहसमा उठिसकेको छ। यस्ता हतियार अवैध समूहको नियन्त्रणमा रहनु आमनिर्वाचनजस्तो संवेदनशील प्रक्रियाका लागि गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ।

लुटिएका हतियार कहाँ र कसको नियन्त्रणमा छन् भन्ने स्पष्ट नहुँदासम्म निर्वाचन सुरक्षामा जोखिम कायमै रहने देखिएको छ। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अवैध हतियार नियन्त्रण थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको प्रहरी अधिकारीहरूले नै बताउने गरेका छन्। सीमामा निगरानी बढाइए पनि पूर्ण नियन्त्रण सहज छैन। यद्यपि सुरक्षा निकायले उच्च सतर्कता भने अपनाएका छन्।

आमनिर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो। तर मतदाता डर र त्रासको वातावरणमा बाँच्न बाध्य भए स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचनको अवधारणा कमजोर हुने जानकारहरू बताउँछन्। उपत्यकामा हतियारको बिगबिगी, हालसालैका हिंसात्मक घटनाको स्मृति र बढ्दो राजनीतिक तनावले मतदातामा त्रास फैलिन सक्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ।

स्थानीय बासिन्दाहरू भन्छन्, “निर्वाचन हुनुपर्छ, तर डरमुक्त वातावरण चाहिन्छ। हतियार र हिंसाको चर्चा सुन्दा मतदान गर्न जानै डर लाग्ने अवस्था नआओस्।”

सरकारले भने निर्वाचन शान्तिपूर्ण बनाउन सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइने दाबी गर्दै आएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार सीमा निगरानी सुदृढ बनाउने, अवैध हतियार नियन्त्रण गर्ने र संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गरी विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिएको छ। तर लुटिएका हतियार फिर्ता नहुनु र अवैध हतियार कारोबारका निरन्तर खबरहरूले सरकारी तयारी पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न उब्जाइरहेका छन्।सुरक्षा विज्ञहरू सरकारले सीमा सुरक्षा थप मजबुत बनाउन, अवैध हतियार कारोबारमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्न र लुटिएका हतियार शीघ्र बरामद गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। निर्वाचनको समयमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको भूमिका निर्णायक हुने भन्दै उनीहरूलाई व्यावसायिक, निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने चुनौती औंल्याइएको छ।

यता, निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप चर्किँदै गएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार दलहरूको उत्तेजक भाषण र आक्रामक गतिविधिले हिंसालाई मलजल गर्न सक्छ। त्यसैले निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गर्नु र कार्यकर्ता–समर्थकलाई संयमित बनाउनु दलहरूको प्रमुख जिम्मेवारी मानिएको छ।

शान्तिपूर्ण निर्वाचनमा नागरिकको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने जानकारहरू बताउँछन्। अफवाह र भ्रामक सूचनाबाट बच्नु, हिंसात्मक गतिविधि अस्वीकार गर्नु र निर्भीक रूपमा मतदानमा सहभागी हुनु नागरिकको दायित्व भएको उनीहरूको भनाइ छ। नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्दै शान्ति र लोकतान्त्रिक मूल्य प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उपत्यकामा साना हतियारको बिगबिगी, सीमाबाट भइरहेको अवैध ओसारपसार र लुटिएका हतियार फिर्ता नहुनुले आगामी आमनिर्वाचनलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको स्पष्ट देखिन्छ। तर सरकार, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र नागरिकले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्न सके निर्वाचन शान्तिपूर्ण, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन सकिने निष्कर्ष सुरक्षा विज्ञहरूको छ। आमनिर्वाचन लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण अभ्यास भएकाले त्यसलाई भय र हिंसाबाट मुक्त राख्नु सबैको साझा दायित्व भएको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्।