देउवा र गगन समूहको छुट्टाछुट्टै दाबी,आयोगले थाल्यो अध्ययन

काठमाडौं । देशकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको विवाद अब निर्वाचन आयोगको टेबलमा पुगेको छ। नेतृत्व, वैधानिकता र निर्णयको आधिकारिकतामाथि दुई चिरा भएको कांग्रेस विवाद औपचारिक रुपमा निर्वाचन आयोगको टेबलमा पुगेको हो।

एकातिर सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय कार्यसमिति, अर्कोतिर विशेष महाधिवेशनमार्फत अघि बढेको गगन–विश्व समूह । एउटै पार्टीका नाममा भएका फरक–फरक निर्णयले निर्वाचन आयोगलाई गम्भीर संवैधानिक र कानुनी झमेलामा पारेको छ।

बुधबार सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सह–महामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्यो । त्यसपछि पुस २७ देखि माघ १ गतेसम्म चलेको विशेष महाधिवेशनले बुधबारै देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको कारबाही खारेज गर्दै गगन थापालाई सभापति चयन गर्यो । साथै, कांग्रेसको विधानमा रहेका विभिन्न व्यवस्थामा समेत संशोधन गरेको छ।

कांग्रेसकै नाममा बुधबार दुईवटा फरक निर्णय भएपछि अब दुवै पक्ष आ–आफ्नो दाबी लिएर निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । देउवा समूहले गगन, विश्व र मन्सुरलाई निष्कासन गरिएको भन्दै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति र पदाधिकारीको विवरण अद्यावधिक गराउन आयोगमा निवेदन दिएको छ । किनकि, यी तीनै जनाको नाम अहिले पनि आयोगको अभिलेखमा कांग्रेसका पदाधिकारीको हैसियतमा दर्ता छ ।

उता, विशेष महाधिवेशनबाट निर्णय गराएका गगन–विश्व समूहले भने देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति नै भंग भइसकेको दाबी गर्दै बिहीबार नयाँ नेतृत्व, संशोधित विधान र निर्णयहरू अभिलेखमा अद्यावधिक गर्न आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार दुबै पक्षको दाबीउपचर आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले अध्ययन थालेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दलको नाम, विधान, पदाधिकारी वा संरचनामा भएको परिवर्तन ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । गगन–विश्व समूह यही कानुनी व्यवस्थामा टेकेर आयोग गएको हो ।

यो विवाद निर्वाचन आयोगका लागि झनै संवेदनशील बनेको छ । आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदै छ । आयोगले माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ताको मिति समेत तोकिसकेको छ । मनोनयनको दिनसम्म कुन समूह ‘आधिकारिक नेपाली कांग्रेस’ हो भन्ने निर्णय नगरे आयोगको काम नै अघि बढ्न सक्दैन ।

यस अर्थमा हेर्दा, माघ ५ गतेभित्रै आयोग कुनै न कुनै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने दबाबमा छ । तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकेको विवाद निरुपण प्रक्रिया हेर्दा यो काम दुई–तीन दिनमै टुंगिने अवस्था देखिँदैन ।

के भन्छ कानुन 
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ देखि ५१ सम्म दलभित्रको आधिकारिकता विवाद समाधान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। दफा ४३ अनुसार दलको केन्द्रीय पदाधिकारी, समिति वा निर्णयको आधिकारिकतामा विवाद भए आयोगले नै त्यसको निरुपण गर्नुपर्छ ।

दफा ४४ अनुसार यस्तो विवादमा दाबी गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को पक्षलाई लिखित जवाफको मौका,सहमतिको प्रयास र अन्ततः आयोगको निर्णयको प्रक्रिया अघि बढ्छ। आवश्यक परे आयोगमा इजलास बसेर सुनुवाइसमेत हुन सक्छ।

कांग्रेसको विवादमा पनि यही प्रक्रिया लागू हुने देखिन्छ। तर, समयको चापका कारण आयोगलाई कानुनी प्रक्रिया र व्यावहारिक आवश्यकताबीच सन्तुलन मिलाउन कठिन हुनेछ।

अदालत पुग्नसक्छ

निर्वाचन आयोगले देउवा वा गगन जुनसुकै पक्षमा निर्णय गरे पनि विवाद त्यहीँ टुंगिने सम्भावना कम छ। आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने ढोका दुवै पक्षका लागि खुला छ। आयोगले गगन समूहलाई आधिकारिक ठह¥याए देउवा पक्ष अदालत जानेछ। देउवा पक्षलाई मान्यता दिए गगन–विश्व समूह सर्वोच्च अदालत पुग्नेछ।

यसरी कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अब पार्टीभित्र सीमित नरही संवैधानिक निकाय र न्यायालयसम्म तानिने निश्चित देखिन्छ। चुनावको मुखमा देखिएको यो संकटले कांग्रेस मात्र होइन,समग्र निर्वाचन प्रक्रिया र राजनीतिक स्थायित्वमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो पार्टी आफ्नै निर्णय र वैधानिकताको द्वन्द्वमा अल्झिँदा अब सबैको नजर निर्वाचन आयोगको निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ। आयोगको एउटा निर्णयले कांग्रेसको भविष्य मात्र होइन, आगामी निर्वाचनको राजनीतिक समीकरण नै फेरिन सक्ने अवस्था बनेको छ।