काठमाडौंका नदी किनारमा अब साविककै मापदण्ड लागू
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारका दायाँ–बायाँ क्षेत्रमा भवन निर्माण अनुमतिमा लगाएको प्रतिवन्ध हटाएको छ । महानगरपालिकाले आज एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशका आधारमा निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न र भइरहेको निर्माण कार्यमा अब कुनै रोकावट नहुने जानकारी दिएको हो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको २०८० पुस ३ गतेको फैसलालाई आधार मानी काठमाडौं महानगरपालिकाले २०८१ साउन २४ गते एउटा निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ मा तोकेको मापदण्ड (२० मिटर) का अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा पनि कुनै संरचना निर्माण गर्न अनुमति नदिने र निर्माण कार्य रोक्का राख्ने उल्लेख थियो ।
यस निर्णयले गर्दा नदी किनारका हजारौँ घरधनी र जग्गाधनीहरू अन्योल र मर्कामा परेका थिए । महानगरको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८२ माघ ४ गते पुरानो फैसलालाई बदर गर्दै थप २० मिटरलाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गर्ने र नक्सा पास रोक्ने कार्य कानुन र न्यायको दृष्टिमा उचित नदेखिएको ठह¥याएको हो।
पहिले नै निर्माण भइसकेका संरचनाहरू हटाउने वा मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धी अघिल्लो फैसलाको अंश समेत तत्काललाई कार्यन्वयन नगर्न भनेको छ।
अदालतको पछिल्लो आदेश आएपछि महानगरपालिकाले अब २०६५ मङ्सिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद्द्वारा निर्धारित मापदण्ड ९साविकको २० मिटर० को अधीनमा रहेर मात्र कार्य गर्ने जनाएको छ ।
जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यही आदेशका आधारमा साविकको मापदण्डको अधीनमा रही कार्य गर्न बाधा नपर्ने हुँदा कुनै पनि व्यक्तिको निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमतिमा रोक नलगाइने र निर्माण भइरहेको संरचनामा समेत रोक्का नराखिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।
यो निर्णयसँगै काठमाडौँका नदी किनार क्षेत्रका जग्गाधनीहरूलाई आफ्नो जग्गामा निर्माण कार्य अघि बढाउन र नयाँ नक्सा पास प्रक्रिया सुरु गर्न बाटो खुलेको छ।
