रास्वपाको छायामा कार्की सरकार,रविको मुद्दाले देशै बदनाम

काठमाडौं। निर्वाचन गराउने एकल म्याण्डेट पाएको ‘गैरदलीय’ सरकार रास्वपाको छायाका कारण शृंखलाबद्ध बदनामीको दाग व्यहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न अवस्था शान्तिपूर्ण रूपमा अवतरण गराउँदै निष्पक्ष र भयरहित ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गरेर लोकतन्त्रलाई ‘ट्रयाक’मा हिँडाउनुपर्ने जिम्मेवारीसहित नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यका व्यवहार, निर्णय र त्यसको प्रभाव स्वतन्त्र नरहेको विज्ञको टिप्पणी छ ।

अन्तरिम सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री छनोट र उनीहरूको सम्बद्धता विषयले सुरुदेखि नै विवादमा परेकी प्रधानमन्त्री कार्कीको मन्त्रिपरिषद् र उनका निर्णय दिनप्रतिदिन विवादमा पर्दै गएका हुन् । विवादबीच मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्त मन्त्रीले झण्डा हल्लाउँदै राजनीतिक गतिविधि गरेपछि औपचारिक रूपमा विवादमा जोडिएका मन्त्रीलाई क्याबिनेट छोड्न भनेपछि अनौपचारिक रूपमा कार्कीकै संरक्षणमा रास्वपाकै गतिविधि भइरहेको देखिएको छ ।

रास्वपाकै एक नेताका अनुसार कार्की क्याबिनेट रास्वपाको विधानअनुसारको उम्मेदवार क्लबजस्तै भएको हो । रास्वपाको विधानमा उम्मेदवार बन्न क्लबमा बसेर पार्टी हितअनुसार सरकारी काम कारबाहीमा गरिने अभ्यासको ‘ब्लुप्रिन्ट’ प्रस्तुत गरिन्छ । कार्की सरकारका मन्त्रीका कामलाई ‘उम्मेदवार क्लब’को कामका रूपमा हेरिएको ती नेता औंल्याउँछन् । कार्की क्याबिनेट गैरदलीय आवरणमा एकदलीय भएजस्तो व्यवहार मन्त्रिपरिषद्मा सामेल धेरै मन्त्रीका गतिविधिबाट देखिएको राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी हुन थालेको छ ।

रास्वपाबाट उम्मेदवार हुने अन्तिम टुंगो भएपछि मात्रै राजीनामा दिएका मन्त्री जगदीश खरेल र बब्लु गुप्ताले दिनदिनै बदनाम गराए पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्तिम दिनसम्म पनि संरक्षण गरिरहनु र राजीनामालगत्तै उनीहरू उम्मेदवार बन्नुले पनि मन्त्रिपरिषद्मा परेको रास्वपाको छाया उदांगो भएको हो । पुराना दलको सत्तोसराप गर्ने र नयाँ जेनजीलाई अवसर दिनुपर्ने वकालत गरिरहेका महावीर पुनलाई म्याग्दीमा रास्वपाले समर्थन गरेसँगै उनको पनि संलग्नता पहिचान भएको छ भने पार्टी एकता गरी प्राविधिक व्यवस्थापन नमिलेर पुनः विभाजन भएका कुलमान घिसिङको समेत आबद्धता स्पष्ट भइसकेको छ ।

सरकारमा रहेका मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले भाषणमार्फत् तीन वर्षमा एउटा पनि कानुन नबनाउने दललाई ‘भोट नदिनु’ भन्ने आह्वानलाई ‘डिप्लोम्याटिक अपिल’का रूपमा हेर्न सकिने कानुन व्यवसायी बताउँछन् । कानुनमन्त्री सिन्हाले केही दिनअघि घुमाउरो शैलीमा ‘नयाँ दललाई भोट मागेर आफ्नो राजनीतिक आबद्धता’ देखाएका हुन् ।

जटिल बन्दै मुद्दा फिर्ताको पासो

रास्वपा सभापति लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्न महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले निर्णय गरेपछि एकै प्रकृतिको र एउटै आरोपपत्रका आरोपित अरुको अवस्थाको विषयलाई लिएर विरोध भएको थियो । चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले सो प्रकरणका सबै १५३ जनाकै मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । रवि, छवि र जीबीसहितविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा फिर्ताले विश्वमञ्चमा गलत छाप पर्ने दाबी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा संवैधानिक कानुनका जानकारको छ ।

रविको मात्रै मुद्दा फिर्ता लिँदा रास्वपाको दबाब वा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई कुनै किसिमको प्रलोभन हुनसक्ने भन्दै विरोध भएपछि उठाइएको दोस्रो जोखिमले देशकै साख गिर्ने अवस्था आएको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को ‘गलत प्रयोग’ गर्दै भण्डारीले विचाराधीन मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्न निर्दे शन दिएको र यो निर्णय देशविरुद्ध भइरहेको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।

‘यस्तो निर्णयले विश्वमञ्चमा देशको साख गिराउने र संविधान तथा कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ, उनी भन्छन्,दुरुपयोग कसको हितका लागि र किन गरिँदै छ भन्ने प्रश्नले देशभित्रका जिम्मेवार संस्था र दलप्रति समेत ठूलो आशंका जन्मिएको छ।

रुपन्देहीको अडानले रविलाई रोक

महान्यायधिवक्ता कार्यालयले अभियोग संशोधनका लागि जिल्ला अदालतलाई दबाब दिए पनि रुपन्देही जिल्ला अदालतले विवादित रवि लामिछानेअनुकुल नहुनेगरी आदेश दिएको छ । अभियोग संशोधनका लागि पेस फाइलमा सर्वोच्च अदालतबाट टुंगो नलागेसम्म अभियोग संशोधन नहुनेगरी न्यायधीश श्यामलाल घिमिरेले बिहीबार आदेश दिएका थिए ।

गत ३० पुसमा महान्यायधिवक्ता भण्डारीले गरेको निर्णयअनुसारको रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा संशोधनका लागि फाइल पुगेको थियो । रुपन्देहीबाहेक चितवन र बारामा भने संशोनको फाइल नै नपुगेको जिल्ला अदालत स्रोत बताउँछ ।

रविको मुद्दाले देशै बदनाम

कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् मा रास्वपाको छाया परेको अर्को दरिलो प्रमाण रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथिको मुद्दा फिर्ता प्रयास हो । सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा अदालत र अनुसन्धान प्रक्रियामै रहेका बेला फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ता सविता बराल भण्डारीले गरेको निर्णयले कार्की मन्त्रिपरिषद्लाई परेको छाया छर्लग भएको कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।

कालो धन ओसारपसारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूचीमा रहेको नेपालका लागि झन् गम्भीर जोखिम उत्पन्न गरी सरकारले गरेको निर्णयले विश्वमञ्चमा नेपालको बदनाम हुने वित्तीय कानुनका जानकार बताउँछन् । ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)’को ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेको नेपाल अब ‘ब्ल्याक लिस्ट’ (कालोसूची) तर्फ उन्मुख हुनसक्ने आशंकासँगै कार्की क्याबिनेटले उठाएको जोखिम र रास्वपाको ‘कनेक्सन’ थप चर्चा र विवादमा आएको हो।

‘एफएटीएफले उच्च निगरानीमा राखेको व्यक्तिलाई राजनीतिक प्रभावका आधारमा मुद्दा फिर्ता गर्नु राज्यले आफ्नै नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामाथि गरेको खेलवाड र देशप्रति धोका हो,’ पूर्वन्यायधीशसमेत रहेका कुटनीतिक मामिलाका एक जानकारले राजधानीलाई बताए । उनका अनुसार रविको राजनीतिक शक्ति विस्तारसँगै प्रलोभन वा दबाबमा यस्तो निर्णय भएको हुनसक्छ ।

नेपाल ‘खैरो सूची’बाट बाहिर निस्कन सन् २०२७ जनवरीसम्म कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाबमा रहेकै बेला सरकारले एकपछि अर्को राजनीतिक प्रभावका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनुले दीर्घकालीन जोखिम बढेको वित्तीय कानुनका व्याख्याता बताउँछन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, उनका साझेदार तथा हाल फरार अभियुक्त जीबी राईसहित १५३ जनाविरुद्ध दायर सहकारी ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अभियोगपत्र परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको साख कमजोर भएकाले प्रधानमन्त्री कार्कीले उठाएको जोखिमप्रति आशंका जन्मिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारी प्रधानमन्त्री कार्की र सरकारको कानुनी सल्लाहकार भएको र उनले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्री र क्याबिनेटकै भएकाले यस निर्णयपछाडिको दबाब जनतामाझ छर्लंग हुनुपर्ने कानुनविद्को जोड छ ।

सरकारवादी भएको मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्नसक्ने कानुनी आधार भनेको राज्यको हितका लागि आफ्नो तर्फबाट मुद्दा बलियो बनाउनमात्र हुने बताउँदै प्रतिवादी बलियो हुनेगरी मुद्दा संशोधन गर्नु कानुनी व्यवस्था दुरुपयोग भएको कानुनविद् टिकाराम भट्टराई बताउँछन् ।

राजधानी दैनिकबाट