कहिले सहकारी विभाग त कहिले स्थानीय पालिका र प्रहरीकहाँ धाउँदै पीडित बचतकर्ता,हुँदैन कतै उजुरी दर्ता

सहकारी, लघुवित्त, फाइनेन्स कोल्याप्स भएको वर्षौं बितिसकेको छ । धेरै सहकारी, लघुवित्त, फाइनेन्सका सञ्चालक बचतकर्ताको बचत खाएर भागेका छन् । तर, वर्षौं बितिसक्दा पनि बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाएका छैनन् । उनीहरु न्याय माग्दै कहिले सहकारी विभाग, कहिले स्थानीय पालिका त कहिले प्रहरीकहाँ पुग्छन् ।

तर, त्यहाँ गएर गुनासो सुनाउनेबाहेक केही प्रगति हुन सकेको छैन । सहकारी ठग्ने सञ्चालकविरुद्ध उजुरीसमेत लिइँदैन । विभाग, प्रहरी र स्थानीय पालिकाको सहकारी शाखाले सहकारीमा भएको सदस्यमध्ये १० प्रतिशतले संयुक्त उजुरी दिएपछि मात्र दर्ता हुन्छन् भनेर फर्काउँछन् ।
१० प्रतिशत कहाँबाट खोजेर ल्याउने ? बचतकर्ताले एक–अर्कालाई चिनेका हुँदैनन् । कतिपयलाई सहकारी कहाँ छ भन्नेपनि थाहा छैन । सहकारीका कर्मचारीले घर–घरमा आएर पैसा लगेर हुन्छन्, बचतकर्ताले कार्यालय देखेकै हुँदैन । अध्यक्ष को, सञ्चालक को ? उनीहरु बेखबर छन् ।

अर्कोतिर, उनीहरुलाई सहकारीको डाटा कसले दिन्छ ? कति सदस्य छन् ? को–को हुन् ? उनीहरुलाई थाहा हुँदैन । जसका कारण पीडितहरु उजुरी दर्ता गर्नैबाट वञ्चित छन् । पीडितहरुसँग आफूले पैसा राखेको पासबुक हुन्छ । त्यसकै आधारमा सरोकारवालाले उजुरी लिनुपर्ने हो ।
तर, डकुमेण्टको नाममा झमेला दिइन्छ । १० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर, सहकारीमा भएका सदस्यको संख्यालगायतका विवरण खोजिन्छ । पीडितले कहाँबाट ती डकुमेण्ट पुर्याउने ? कुनैपनि उजुरी आएपछि दर्ता गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सरोकारवालाको दायित्व हो।

खोजबिन गर्ने काम सर्वसाधारणको होइन, सरकार र प्रहरीको हो । तर, अनेक बहाना बनाएर पीडितलाई न्यायबाट टाढा गरिँदैछ । सरकारले २५ जना भएपछि सहकारी दर्ता गरिदियो । पाँच हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँ बैंकमा राखेपछि र २५ जना सदस्य भएपछि सहकारी दर्ता हुन्थ्यो ।

१२ देखि २२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन्छु भनेर सहकारीले एउटै व्यक्तिसँग एक लाखदेखि ११ करोड रुपैयाँसम्म पैसा उठायो । बचतकर्ताको पैसाको चरम दुरुपयोग गरियो । जग्गा किन्ने, भवन बनाउने, सञ्चालकहरु गाडी चढ्ने, सुट पाइन्ट लगाउने काम भयो । पाँच लाख आनामा जग्गा किनेर २० लाख भनिन्थ्यो ।

बाँकी पैसा सञ्चालकहरु बाँडीचुँडी खान्थें । ५० लाखमा निर्माण भएको भवनलाई डेढ करोड भनिन्थ्यो । हाम्रो आफ्नै भवन छ, हामी भाग्दैनौं भनेर बचतकर्तासँग थप पैसा असुलिन्थ्यो । जनताको पैसा घरजग्गा, सेयर, गाडी र सुनमा लगानी गरियो । सञ्चालकहरु आफैंले जग्गा प्लानिङ्ग गर्थें र बेच्थें ।

आनाको एक लाखमा किनेको जग्गा प्लानिङ गरेर ४०–५० लाखमा बिक्री गरिन्थ्यो । बचतकर्तालाई ब्याज दिएर बचेको पैसा सबै सञ्चालकको हुन्थ्यो । सहकारीलाई जग्गा देख्नै नहुने भइसकेको थियो । जग्गा देख्नेबित्तिकै प्लानिङ गरिहाल्ने । सहकारी डुब्नुको प्रमुख कारण पनि त्यहीँ नै हो ।

जब सेयर, घरजग्गा र गाडीमा मन्दी आयो, त्यसपछि सहकारीहरु चालमचुलुम्म डुब्यो । सहकारी डुबेपछि कतिपय सञ्चालक देशै छोडेर भागे । कतिपय जेलमा छन् । नभागेकाले पनि पैसा फिर्ता दिन सकेका छैनन् । बचतकर्ताका अनुसार सहकारीले पैसाको साटो जग्गा लिनुस् भनिरहेका छन् ।

तर, जग्गा पनि यहाँको नभई दुर्गम जिल्लाको देखाउँछन् । बचतकर्ता भन्छन्,‘पैसाको साटो जग्गा लिनुस् भन्छन् । पैसा राखेको काठमाडौंमा, जग्गा देखाउँछ–इलाम, सिन्धुपाल्चोक, ओखलढुंगा । एक लाख रुपैयाँ आना नजाने जग्गालाई ३०–३५ लाखमा भिडाउन खोजिरहेका छन् ।

सहकारी, लघुवित्त र फाइनेन्समा राखेको पैसा सबैले माया मार्नुपर्ने अवस्था आएको छ । देशभर ३५ हजार २३९ वटा सहकारी दर्ता भएको छ । यसमा करोडौं जनताको खर्बौं रुपैयाँ फसेको छ । सरकारले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन सक्ने अवस्था छैन । बचतकर्तासँग पैसा फिर्ता लिने आधार छैन ।

बचतकर्ताहरु ‘मर्नु र बौलाउनु’ को अवस्थामा पुगेका छन् । भक्तपुरको राधेराधे पुरै डुबान हुने क्षेत्र हो । बाह्रैमास त्यहाँ हिलो हुन्थ्यो । भक्तपुरका स्थानीयका अनुसार उक्त जग्गा सरकारी, ऐलानी हो । २०४८–४९ सालमा त्यो जग्गा आनाको ३० हजारमा पनि बिक्री हुँदैनथ्यो ।

भाटभटेनी र त्यसको सामुन्ने अर्को ठूलो भवन बनेपछि त्यहाँको जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो । २०७४–७५ सालमा आनाको ६० लाखदेखि डेढ करोडसम्म पुग्यो । अनि यस्तो ठाउँमा लगानी गरेपछि नडुबेर उक्सिन्छ त ? बजार सँधै तातेकै अवस्थामा रहन्छ भन्ने हुँदैन । कुनै समय माथि पुगेको व्यक्ति त तल झर्नुपर्छ भने यो त बजार हो ।

कतिबेला के हुनसक्छ ? भन्न सकिँदैन । एक सय रुपैयाँ प्रति कित्ताको सेयर ३२ सय रुपैयाँसम्म पुग्यो । अहिले घटेर सेयर कित्ताको २५ सयमा आएको छ । आनाको एक हजार रुपैयाँ नजाने जग्गा करोडौंमा किनबेच भयो । दुई वर्षअघि लाखौं हालेर खरिद गरेर निजी गाडी अहिले बेच्छुभन्दा बिक्री हुँदैन ।

२०२२ सालमा ८० रुपैयाँ तोलाको सुन अहिले तीन लाख पुगेको छ । यो सब कालोबजारी हो । तर, सरोकारवाला निकायले जनतालाई सचेत बनाएन । दलालहरुले ठगिरहे, सरकार रमिता हेरिरह्यो । जसको परिणाम सहकारी, लघुवित्त र फाइनेन्स हो । दलालहरुले भाउ बढाउँदै लगे, सरकार र जनता दुवै सचेत भएनन् ।

कुनैपनि वस्तुमा उत्पादन मूल्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान पाइँदैन । एक सय रुपैयाँ कित्ताको सेयर ३२ सयसम्ममा बेचियो । दलालहरुले सयौं प्रतिशत नाफा खाँदा सरकार टुलुटुलु रमिता हेरेर बस्यो । अवस्था बिग्रिएपछि अब पुर्पुरोमा हात राखेर के फाइदा ? कीर्ते मूल्यमा बजार चलेको थियो ।

जुन कुरा जनताले बुझेका थिएनन् । सबै सकिएपछि आँखा खुल्यो । सहकारी, लघुवित्त, फाइनेन्स डुब्दा बचतकर्ताको बचत मात्र डुबेन, अर्थतन्त्र पनि डामाडोल भयो । सबै पैसा जग्गा, सेयर, गाडी र सुनमा गएर फसेको छ । अब त्यो पैसा कसरी निकाल्ने ? छिमेकी मुलुकमा लाखमा बिक्री नहुने गाडी यहाँ ल्याएर लाखदेखि करोडौंमा बेचियो ।

अहिले त्यो फलामको मूल्य निरन्तर घट्दै गएको छ । जनताको लगानी त्यसमा फस्यो कि फसेन ? केही सीमित व्यक्तिले कमाउँदा धेरै डुबेका छन् । सरकारसँग अब के उपाय छ, अर्थतन्त्र सुधार्ने ? केही छैन । सरकारले अनुत्पादक वस्तुमा भई उत्पादक वस्तुमा लगानी गर्न सिकाएको भए, सायदै जनता फस्थे ।

सर्वसाधारणलाई विलासी वस्तुमा लगानी नगर भनेर राज्यले सचेत गराउनुपर्थ्यो । तर, राज्यले त्यसो गरेन । जसका कारण आज करोडौं जनताको पैसा फस्यो । त्यति मात्र नभई, अर्थतन्त्र पनि डामाडोल बन्यो । आँखा चिम्लेर जग्गा प्लानिङ गर्न नदिएको भए, त्यहाँ उब्जनी हुन्थ्यो ।

खाद्यान्नकै लागि छिमेकीको भर पर्नुपर्दैन्थ्यो । आज खाद्यान्न खरिदको नाममा देशको पैसा विदेश गएको छ, जनता पनि कामको सिलसिलामा विदेश गएका छन् । देशको पैसा पनि बाहिरियो, जनता पनि । एकातिर बचतकर्ता पीडित छन्, अर्कोतिर ऋणी । सहकारीका ६३ लाख, लघुवित्तका २७ लाख र बैंकबाट ऋण लिने २२ लाख घरजग्गा गुमाएर पीडित बनेका छन् ।

मीटरब्याज पीडित पनि लाखौंमा छन् । यो स्थिति पुग्नुमा राज्यको हात छ । राज्यले बेलैमा जनतालाई सचेत गराइदिएको भए, सायदै यो अवस्था निम्तिन्थ्यो । बचतकर्ता बचत डुबेर तनावमा पुगेका छन्, ऋणी ऋण तिर्न नसकेर ।