कामभन्दा अपराधी जोगाउन केन्द्रित सुशीला सरकार ?

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको पाँच महिना पूरा भएको छ । यसबीचमा उनले आफ्नो मन्त्रिमण्डलको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिन् न भारत र चीनले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग फिर्ती तथा देशभित्रै हड्पिएको सार्वजनिक जग्गा पुनः राज्यको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गरिन् ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी उनले जेनजीकै मागलाई समेत बेवास्ता गरिन् । सत्ताबाहिर रहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको ठूल्ठुला कुरा गर्ने उनी अहिले त्यही बाटोमा हिँडिरहेकी छन् । नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा शान्ति सन्धि भयो । सन्धिअनुरुप दार्जिलिङ, सिक्किम, कागडा टिष्टा, हाजीपुर, गोरखपुर, बाघघाम भारतको स्वामित्वमा गयो । तिब्बत चाँहि चीनले लियो ।

सन्धिपछि समेत भारतले थुप्रै नेपाली भूभागमाथि कब्जा गरिसकेको छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा भारतीय कब्जा कायमै छ भने हाम्रो सीमाना मिच्ने क्रम पनि जारी छ । विडम्बना, यसविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्की बोल्छिन् न कुनै कदम चाल्छिन् । हुन त देशभित्रै कब्जा भएका सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन केही गर्न नसक्ने उनले छिमेक भारत र चीनले हड्पेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउँछिन् भनेर कल्पना गर्नु पनि मुर्खता हो ।

मुलुकमा २०२१, ०२८ र ०३२ सालमा सरकारले जग्गा नापी गर्यो । र, जनताको जग्गा जनतालाई नै दियो । लालपूर्जा दिएर बाँकी भएका सबै जग्गा राज्यको नाममा गयो । गुठी, हदबन्दी बढी, तालतलैया, पोखरी, मठमन्दिर, पाटीपौवा, कुँवा, आल, खोला, सरकारी, वनजंगलजस्ता नाममा सरकारी जग्गामा राखियो । यस्ता जग्गा देशभरका जनताको हो ।

कुनै सीमित व्यक्तिको होइन । दुर्भाग्य, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल, दलाल, भूमाफिया, कानून व्यवसायीहरुको मिलेमतोमा यस्ता सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा लगियो । ०३२ सालपछि दर्ता भएका जग्गाको लट्टाकट्टा खारेज हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालिसकेको छ । यसतर्फ प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यान जाओस् ।

यातायात क्षेत्रमा विगत पाँच दशकदेखि सिण्डिकेट छ । कालो–हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो स्टक ट्याम्पो, ढुवानी गाडी, माइक्रो बस, बसलगायतको नयाँ दर्ता नखुलेको पाँच दशक बितिसकेको छ । एउटै व्यवसायीको रजगज चलिरहेको छ । उनीहरु नयाँ व्यवसायी आउन दिँदैनन् । सँगै जनता र राज्य दुवैलाई लुटिरहेका छन् । जनतासँग जथाभावी भाडा असुल्ने अनि राज्यलाई राजस्व नतिर्ने क्रम जारी छ ।

२० वर्षे पुराना ट्याक्सीलगायत सार्वजनिक गाडीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेट ११ लाखमा बेचबिखन भइरहेको छ । यातायात व्यवसायीहरुले सरकारलाई नयाँ दर्ता खोल्न नदिएर पहिल्यै दशकौं चलाइसकेको नम्बरप्लेटबाट लाखौं कमाइरहेका छन् । यातायात क्षेत्रमा कतिसम्म सिण्डिकेट छ ? बयान गरिसाध्य छैन । नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग व्यवसायीहरु दुई लाखदेखि १५ लाखसम्म असुल्छन् ।

व्यवसायीहरुकै दबाबका कारण यातायात क्षेत्रबाट सरकारले दिने ३२ वटा विषयवस्तुमा ३५ वर्षदेखि राजस्व वृद्धि भएको छैन । जबकी यसबीचमा व्यवसायीले यात्रुसँग उठाउने भाडा सयौं पटक बढिसकेको छ । व्यवसायीहरु तोकिएभन्दा बढी भाडा असुलेर दैनिक १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन् । सरकारसँग छुट लिन्छन् तर लक्षित वर्ग (विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांग) लाई छुट दिँदैनन् । व्यवसायीहरुको दादागिरी सहिसक्नु छैन ।

तोकिएभन्दा बढी भाडा असुल्छन् अनि त्यसविरुद्ध बोल्ने यात्रुलाई गाडीबाटै निकालिदिन्छन् । गाडी थोत्रा, पुराना चलाउँछन् । गाडीमा बस्दा यात्रुको कपडा नै च्यातिन्छ । कतिपय गाडीको छत चुहिने हुन्छ त कतिपयको सिसा नै फुटेको हुन्छ । भाडा तिरेर गाडी चढेपनि यात्रुले कुनै सुविधा पाउँदैनन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको यसतर्फ पनि आँखा जान जरुरी छ ।

किनकि सर्वसाधारण तिरीतिरी मर्नका लागि गाडी चढेका होइनन् । आखिर यातायात व्यवसायीको दादागिरी कहिलेसम्म सहनुपर्ने ? यसविरुद्ध राज्यले एक्सन लिन आवश्यक छ । अहिले देशभरका खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ भइरहेको छ । त्यस्ता जमिनमा धमाधम घर ठड्याइँदैछ । सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई लाखौं घुस खुवाएर खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन अनुमति लिइरहेको अवस्था छ ।

सँगै सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, राजपरिवार, वनजंगल, चौतारालगायतको जग्गा पनि मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा लगिने क्रम जारी छ । घरजग्गाबाट राज्यले राजस्व उठाउँदै आएको छ । तर, यसमा पनि राज्य ठगिने गरेको छ । एउटाले दुई करोडमा घरजग्गा बेच्छ, अर्कोले किन्छ तर मालपोतमा नामसारी गर्ने बेला सरकारी मूल्यअनुसार अर्थात् २० देखि ५० लाखमा किनबेच भएको देखाएर त्यतिको मात्र राजस्व तिरिन्छ ।

गाडी र सेयरमा पनि यस्तै हुन्छ । सवारीसाधन मोडेल र सिसिअनुसार पाँच लाखदेखि करोडौंमा खरिदबिक्री हुन्छ । तर, यातायातमा नामसारी गर्नेबेला जम्मा आठ सय राजस्व तिरिन्छ । बैंक, वित्तिय संस्थाले एक सय रुपैयाँ प्रतिकत्तामा निष्काशन गरेको सेयर बजारमा २६ सयमा किनबेच भइरहेको छ।

यद्यपि, नामसारी गर्ने बेला राज्यको ढुकुटीमा मात्र एक सय राजस्व आउँछ । सुनबाट त झनै सुको कर उठ्दैन । सुन प्रतितोला दुई लाख ८६ हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको छ । बनाउने ज्याला ४० हजार लिइन्छ । तर, सुन किनबेच हुँदा राज्यलाई सुको कर आउँदैन। यसतर्फ पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले ध्यान दिने कि ?

घरधनीहरुले डेराबहालसँग चर्को भाडा असुल्दै आएका छन् । ठाउँअनुसार एउटै कोठाको पाँच हजारदेखि २० हजारसम्म मासिक भाडा लिइन्छ । एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको २५ हजारदेखि २० लाखसम्म भाडा असुल्ने गरिन्छ । डेराबहालसँग यत्रो भाडा उठाउने घरधनीहरु राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन् । घरबहालको दश प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि घरधनीहरुले छल्दै आएका छन्।

अहिले एउटै व्यक्तिको पाँचदेखि ६७ वटासम्म घर पाइन्छ । घर भाडाबाटै मासिक करोडौं आम्दानी गरिन्छ । तर, राज्यलाई न घरजग्गामा गरिएको लगानीको राजस्व तिरिन्छ न आम्दानीको । फेरि सरकारको पनि यसतर्फ नजर गएको देखिँदैन । सरकार भन्छ–श्रमिकलाई मासिक साढे १९ हजार रुपैयाँ तलब दिनुपर्छ । त्यो पनि बैंकबाट । बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्र काम लगाउन पाउने, सार्वजनिक बिदाका दिन छुट्टी दिनुपर्नेm उपचार खर्च तथा दशैं पेश्की दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।

विडम्बना, घरायसी काम गर्ने, पसल, होटल, रेष्टुरेन्ट, उद्योग, कारखाना, निजी संघसंस्थाहरुमा अहिले पनि मासिक पाँच हजारदेखि बढीमा १२ हजार रुपैयाँ तलबमा मानिसहरु काम गरिरहेका छन् । तैपनि बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म । उनीहरुलाई हातमै तलब थमाइन्छ । कतिपयले त्यो पनि नपाएको धेरै बितिसक्यो । श्रमिकलाई सार्वजनिक बिदाको दिन छुट्टी दिइन्छ न उपचार खर्च वा दशैं पेश्की ।

श्रमिकको रगतपसिना चुस्ने क्रम जारी छ । सरकार भने कानूनी व्यवस्था देखाएर पन्छिन्छ । अहिले मुलुक ऋणैऋणको बोझमा छ । वैदेशिक ऋण झण्डै ३० खर्ब पुगिसक्यो । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोना बीमाको ४३ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब बक्यौता दिन सकिएको छ । सरकार राजस्व उठाउन चासो दिन्छ न ऋण मिनाहाका निम्ति विदेशीलाई पत्र लेख्छ । सुशीला सरकार पूर्ण रुपमा असफल भइसकेको छ ।

कार्की सरकार राजस्व उठाउनभन्दा पनि सरकारी तथा निजी सम्पत्ति खरानी बनाउनेलाई जोगाउनतर्फ केन्द्रित छ । जेनजीका नाममा देश खरानी बनाउनेलाई यो सरकार धमाधम छोड्दैछ भने भदौ २३ र २४ गते घटनासँग सम्बन्धित कुनै मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न लागिरहेको छ । यस्तो सरकारबाट देश बन्छ भनेर आशा गर्नु हास्यास्पद छ । जनताको पैसा खाने रविलाई छोडियो । उनको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरियो ।

जेनजीलाई उकास्ने बालेनसँग बयानसमेत लिइएन । यसबट प्रष्ट हुन्छ कि सुशीला सरकार आम नेपालीको सरकार होइन्, रवि, बालेन र सुधनको मात्र सरकार हो । यही सरकारकै कारण अब जनताले कर तिर्न छोड्नेछन् । किनकि सार्वजनिक, निजी सम्पत्ति खरानी बनाउनेलाई छोड्ने सरकारलाई जनताले कुन आधारमा कर तिर्ने ?