खर्च र ऋण बढिरहँदा राजस्व निरन्तर घट्दो, सरकारलाई छैन मतलब

गत जेठ १५ गते ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा १४ खर्ब ४० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । सो बजेट गत साउनदेखि लागू भइसकेको छ । करिब सात महिना हुन लाग्दा बजेटअनुरुपको राजस्व लक्ष्य आधासमेत उठेको पाइँदैन । हालसम्म ६ खर्बमात्र राजस्व उठेको छ । यो आव सकिन पाँच महिना मात्र बाँकी छ ।

तर, सरकारले लिएको राजस्व लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन । बजारमा व्यापक आर्थिक मन्दी छ । व्यापारी व्यवसायीहरु भन्छन्, ‘बहनी नै हुँदैन ।’ व्यापार हुने आशामा बिहानदेखि रातिसम्मै सटर खोलेपनि एउटै ग्राहक नआउने गुनासो गर्छन् । व्यापार नभएपछि अधिकांशले सटर भाडा तिर्न सकेका छैनन् । त्यसैले, कतिपय पलायन भइसकेका छन् भने धेरैजसो पनि यही सोचमा देखिन्छन् ।

बाटोमा हिँड्दा कोठा, सटर र फ्ल्याट छ्यापछ्याप्ती खाली भेटिन्छन् । जताजतै टुलेट, सटर भाडामा, कोठा खाली, फ्ल्याट भाडामालगायत लेखिएका पोस्टर टाँसिएको देखिन्छ । डेरामा बसिरहेका समेत कोठा छोड्ने तरखरमा छन् । बेरोजगारी, महँगी अनि काम गरेको ठाउँबाट महिनौंदेखि तलब नपाएपछि धेरैजसो कोठा छोडेर गाउँ नै फर्किने निर्णयमा पुगेका छन् ।

सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्समा बचत गरेका सर्वसाधारण त डुबिहाले । थोरै भएपनि ब्याज आउने लोभमा जीवनभरको वा विदेशमा रगतपसिना बगाएर कमाएको पैसा राख्दा अहिले मर्नु न बाँच्नु अवस्थामा उनीहरु पुगेका छन् । कतिपयले आपतविपतमा काम लाग्छ भनेर पनि सहकारीमा पैसा जम्मा गरेका थिए । तर, सहकारी भागेपछि सहन नसकेर हार्ट अट्याक आउँदा उपचार गर्ने पैसा नभएकै कारण धेरैले ज्यान गुमाएका छन् ।

वित्तिय संस्थापछि बैंकमा पनि यस्तै संकट निम्तिन थालेको छ । किनकि बैंकको पनि सहकारीजस्तै सम्पूर्ण कर्जा लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमै पाइन्छ । यी वस्तुमा केही वर्षयता व्यापक मन्दी छ । किनेको आधा मूल्इमा बेच्न खोज्दासमेत बिक्दैन । सहकारी यही कारणले डुब्यो, अहिले बैंकमा पनि समस्या देखिन थालिसकेको छ ।

बैंक, वित्तिय संस्थासँगै घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गरेका लाखौं सर्वसाधारण पनि चुलुम्मै भएका छन् । जीवनभर दुःख गरेर कमाएकोसहित बैंकबाट ऋण लिईलिई घरजग्गा किनेकाहरुलाई अहिले निल्नु कि ओकाल्नु भएको छ । एकातिर बैंकको साँबाब्याज बढेको बढ्यै छ, अर्कोतिर घरजग्गाको मूल्य घटेको घट्यै । मूल्य घटेपनि बिक्री हुँदैन ।

यसले धेरैले बैंकसमक्ष हात उठाएका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘ऋण तिर्न सक्दैनौं, धितो लिलाम गर ।’ ऋणीले कर्जा नतिरेपछि बैंकले धमाधम धितो त लिलाम गरिसकेको छ । तर, त्यो थुपार्नेबाहेक केही लाभ भएको छैन । बैंकले नाफा कमाउने भनेको पैसा खेलाएर र लिलाम गरिएको धितो दोब्बर–तेब्बर मूल्यमा बेचेर हो ।

तर, पछिल्लो समय त बैंकमा ऋण माग्न जाने शून्य छन् भने लिलाम गरिएको धितो किनेको आधा मूल्यमा समेत बिक्री हुँदैन । यसले बैंक तनावमा छ । सबै क्षेत्र डामाडोल छ । जताततै मन्दी छ । अनि राजस्व कसरी उठ्छ ? राजस्व उठ्न सक्ने क्षेत्रमा सरकारले चासो दिँदैन । अनि राजस्व नउठ्ने क्षेत्रमाथि चाँहि नचाहिँदो प्रयास गरिरहेको छ ।

विदेशी ऋण झण्डै ३० खर्ब पुगिसकेको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले मात्र पछिल्लो पाँच महिनामा एक खर्ब ५५ अर्ब ३६ करोड ऋण लिइसकेको छ । आसन्न फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २७ अर्ब लाग्दैछ । यो पनि ऋण नै हो । ऋण यत्तिकै दिइँदैन । ब्याज तिर्नुपर्छ । वार्षिक खर्बौ त ब्याज नै तिर्नुपर्छ । अहिले नेपाललाई ब्याज तिर्दै ठिक्क भएको छ ।

यस्तै पारा भइरहने हो भने मुलुक वैदेशिक ऋणकै कारण विदेशीको हस्तक्षेपमा जानेछ । हुन त देशभित्रै पनि सरकार ऋणैऋणमा छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनबाट ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख बराबरको सार्वजनिक र २७ खर्ब बराबरको निजी सम्पत्ति खरानी बनेको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा शहिद र घाइते भएकालाई मात्र अर्बौ रकम दिनुपर्ने भएको छ । उनीहरु मासिक रुपमा पेन्सन र उपचार खर्च दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । तर, राजस्व हेर्यो भने यो सम्भव देखिँदैन । यसका निम्ति विदेशीसँग हात थाप्नैपर्छ । अनि अहिले नै यत्रो रहेको विदेशी ऋण थप लिएपछि कति होला ? अर्कोतर्फ, नेपाल कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढिरहेको छ ।

एक वर्षभित्र मुलुक ग्रे लिस्टबाट नहटे कालोसूचीमा पर्छ । कालोसूचीमा पर्नेबित्तिकै विदेशीले ऋण न अनुदान दिन्छ । साथै, रोजगारीको सिलासिलामा विभिन्न देश पुगेका नेपालीलाई पनि फिर्ता पठाइन्छ । करोडौंको संख्यामा विदेशमा नेपाली छन् । मुलुकमा अहिले नै व्याप्त बेरोजगारी छन् । विदेशमा रहेका सबै नेपाली फर्किने हो भने यहाँ बेरोजगारीसँगै भोकमारीको संकट पनि चुहिनेछ ।

बजारमा पैसाको अभाव हुन थालिसकेको छ । पैसा हुनेहरुले घर वा विदेशी बैंकमा लुकाएका छन् । पैसा नहुनेसँग त हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन । पैसा जति चल्छ, अर्थतन्त्र उति नै चलायमान हुन्छ । तर, अहिले मानिसहरु जोखिम मोल्न चाहन्न । किनकि घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गरेकाहरु डुबेको धेरैले देखिसकेका छन् ।

नेपालमा उद्योग, कारखाना, कृषिलगायत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा सरकार र जनता दुवैले लगानी गर्न चाहेनन् । जनताले छिटो कमाउने क्षेत्र रोजे भने त्यसबाट आएको राजस्वबाट सरकार मख्ख पर्यो । उद्योग, कारखाना, कृषिजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेको भए आज मुलुक खाद्यान्नलगायतमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै नेपाली रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्दैन्थ्र्यो । तर, दलालीको लहैलहैमा लागेर जनताले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गरे ।

उनीहरुले बुझेनन् कि यी वस्तुको मूल्य कृत्रिम रुपमा बढाइएको हो। दलालहरुले खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर रोपनीको दश हजारमा नबिक्ने जग्गालाई आनाकै २५ लाखदेखि करोडौंमा बेचे । छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट ५० हजारदेखि दश लाखमा ल्याइएको गाडी यहाँ पाँच लाखदेखि करोडौंमा बेचियो ।

बैंक, वित्तिय संस्था, हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले एक सय रुपैयाँ प्रतिकित्तामा निष्काशन गरेको सेयर दलालहरुले मूल्य बढाएर ३२ सयसम्म पुर्याए। तर, कृत्रिम मूल्य कहिल्यै धेरै समय टिक्दैन । दुर्भाग्य, यही कुरा बुझ्न नसक्दा जनता डुब्नुका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत धरापमा पर्यो। यद्यपि, अझै पनि सरकारको आँखा खुलेको देखिँदैन । घरजग्गा, गाडी र सेयरमा राज्यले अझै कडाई गरेको छैन भने राजस्व उठ्ने क्षेत्रको खोजी गरिएको छैन ।

सरकारकै लापरबाहीका कारण मुलुकको अस्तित्व नै संकटमा पर्न गइरहेको छ । अब बालेन, रवि जोसुकै आएपनि केही हुनेवाला छैन । त्यसमाथि देश खरानी बनाउने र जनता ठग्नेले पनि देश बनाउँछ त ? जनता सचेत हौं । भ्रममा नपरौं । सरकारको पनि आँखा खुलोस् ।

राजस्वको स्रोत खोजौं । विदेशी ऋण मिनाहाका निम्ति पहल गरौं । र, आन्दोलनको नाममा सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति खरानी बनाउनेहरुलाई कारबाही गरिनुपर्छ । नभए मुलुकमा विदेशी लगानी भित्रिनु त परको कुरा हो, स्वदेशी लगानीकर्तासमेत बाहिरिनेछन् ।