सरकारकै मिलेमतोमा डुबाइयो बचतकर्ता,अहिले कसैले लिँदैन जिम्मा

बचतकर्ताले बैंक, सहकारी, लघुवित्त र फाइनेन्समा रकम बचत गरेका छन् । एउटै बचतकर्ताले लाखदेखि ११ करोड रुपैयाँसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थामा राखेका छन् । उनीहरुले पैसा राख्दा वित्तिय संस्थाका सञ्चालकले ‘तपाईँहरुको पैसा हामीले बीमा गरिदिएका छौं । भोलि हाम्रो संस्था डुबेपनि पैसा बीमाबाट प्राप्त हुन्छ’ भने ।

बचतकर्ताको पैसा उनीहरुकै पैसाले बीमा गर्न लगाइयो । त्यसबापत बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीले कमिशन खाए । बीमा कम्पनीले बीमा गराएबापत बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारी, सञ्चालकलाई कमिशन दिन्थ्यो । सहकारी, लघुवित्त र फाइनेन्स संकटमा गइसकेको छ ।

अधिकांश सहकारी भागि नै सकेको छ । त्यसपछि बचतकर्ता बीमा क्लेम गर्न गएका छन् । तर, उनीहरु निराश भएर फर्किएका छन् । बीमा कम्पनीले पाँच लाखभन्दा बढी क्लेम गर्न नपाउने भन्दै बचतकर्तालाई फर्काइरहेको छ । त्यो पाँच लाख पनि कहिले आउने हो ? जानकारी छैन।

बीमाको रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया एकदमै झण्झटिलो छ । संस्थाको सिफारिस, पैसा राखेको स्टिमेट, बीमा गरेको प्रमाणलगायतका कागजात पेश गर्नुपर्छ । संस्था नै भागिसक्यो, कहाँबाट सिफारिस ल्याउने ? सिफारिसमा अध्यक्षको हस्ताक्षर गरिएको हुनुपर्छ । सञ्चालक र अध्यक्ष जेलबाट छन्, हस्ताक्षर कसरी ल्याउने ?

पहिले बचतकर्ता सहकारी डुबेपनि आफ्नो पैसा फिर्ता आउँछ भनेर मख्ख परेर बसेका थिए । तर, बीमा कम्पनी पुगेपछि मात्र उनीहरुले सत्यतथ्य थाहा पाइरहेका छन् । आफ्नै पैसा फिर्ता माग्न पनि कति झण्झट व्यहोर्नुपर्दो रहेछ भन्ने अहिले बचतकर्ताले बुझिरहेका छन् । बीमा गर्न सजिलो छ, तर रकम पाउन गाह्रो ।

इन्स्योरेन्स कम्पनीले एकदमै धेरै दुःख दिने गरेको छ । बीमाको पैसा दिनका लागि पुलिस रिपोर्ट, संस्थाको कर चुक्ताको प्रमाणपत्रलगायत अनेकौं डकुमेण्ट माग्छ । जसका कारण धेरैले इन्स्योरेन्स दाबी नै नगरिकन त्यत्तिकै छोडिदिन्छन् । भदौ २३ र २४ गते जेनजी प्रदर्शन भयो ।

प्रदर्शनकारीहरुले सरकारी र निजी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गरे । सरकारी र निजी सम्पत्तिमा अर्बौंको क्षति भएको छ । तर, इन्स्योरेन्स कम्पनीले अहिलेसम्म भर्पाइ गर्न सकेको छैन । यसबाटै बीमा कम्पनी टाट पल्टिसक्यो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । अहिले सर्वसाधारणले सम्पत्तिको इन्स्योरेन्स गर्न छोडेका छन् ।

पुरानैले पनि नवीकरण नगरेको अवस्था छ । इन्स्योरेन्स गर्नु आफ्नो टाउको दुखाउनुबाहेक केही नभएको बुझाइ सर्वसाधारणको हो । बीमा कम्पनीले सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालकलाई कमिशन दिएर इन्स्योरेन्स गराइरहेको थियो । पैसा तिर्ने सर्वसाधारण, कमिशन खाने सञ्चालक ।

यो कुरा सर्वसाधारणले विस्तारै बुझ्दै गएका छन् । इन्स्योरेन्स कम्पनीको दाउपेच के रहेछ ? छर्लङ्ग भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट ल्याएको आठ महिना भयो । ६ खर्ब बराबर राजश्व उठेको छ भने खर्चचाँहि त्यसको दोब्बर छ । सरकारले २०८३ माघ मसान्तसम्म नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे–लिष्टबाट निकालिसक्नुपर्छ ।

निकाल्न सकेन भने नेपाल कालोसूचीमा पर्छ । त्यसपछि नेपाली विदेश जान पाउँदैनन् । कुनै मुलुकले नेपाललाई अनुदान दिँदैन । नेपालका प्रतिनिधिहरु कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुनपनि पाउँदैनन् । सरकार आफैं टाँट पल्टेको अवस्थामा छ, सहकारी, लघुवित्त पीडितलाई पैसा दिन्छ भनेर कल्पना नगरेपनि हुन्छ ।

सरकारले त हामीलाई सोधेर पैसा राखेको हो र ? भनिदिन्छ । यसअघि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हुँदा उनले माइतीघरमा आन्दोलनरत सहकारी पीडितलाई भेटेर भनेका थिए,‘तपाईँहरुले हामीलाई सोधेर राख्नुभएको हो र ? सरकारी बैंक हुँदाहुँदै बढी ब्याज खानका लागि तपाईँहरुले सहकारीमा लगेर पैसा राख्नुभएको होइन ?

सरकारी बैंकमा राखेको पैसाबाहेक अन्यको जिम्मा सरकारले लिन सक्दैन । सरकारले चाँहि कहाँबाट ल्याएर दिने हो र ? तत्कालीन गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक डुबेमा तुरुन्तै राष्ट्र बैंकले पैसा दिने बताएका थिए । कर्णाली विकास बैंक डुबेको वर्षौं भइसक्यो । त्यहाँका बचतकर्ताले खोइ पैसा पाएको ?

सर्वसाधारणले आफ्नो घरखेत बेचेर, विदेशमा दिनरात खटिएर, जागिर खाएर, अर्काको काम गरेर, व्यवसाय गरेर पैसा राखेका हुन्छन् । त्यो पैसाको महत्व दुःख गरेर राख्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । अनि बैंक तथा वित्तिय संस्था र बीमा कम्पनीले त्यसमा ख्यालख्याल गर्न हो ? बैंक तथा वित्तिय संस्था डुब्नुको प्रमुख कारण–सुन, सेयर, घरजग्गा र गाडीमा लगानी ।

सर्वसाधारणले यी क्षेत्रमा लगेर लगानी गर भनेर पैसा राखेका हुन् ? नाफा खानका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ती क्षेत्रमा लगानी गरेको हो । अहिले पैसा दिन सक्दैनौं भन्न पाइन्छ ? बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पाँच लाखको जग्गा धितो राखेर तीन करोड दिए । एक सय रुपैयाँ कित्ताको सेयरलाई ३२ सय रुपैयाँ प्रदान गरे ।

छिमेकी देशमा एक लाखमा पाउने गाडीलाई लाखौं रुपैयाँ कर्जा दिइयो । आफ्नो फाइदाका लागि बचतकर्ता डुबाउन मिल्छ ? गल्ती गर्ने बैंक तथा वित्तिय संस्था, भोग्नेचाँहि बचतकर्ता ? बढी सेवाशुल्क, ब्याज, नाफा खानका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आँखा चिम्लेर लगानी गरे । अहिले के भो ?

करोडौं बचतकर्ताको बिल्लीबाठ भएको छ । त्यसको जिम्मा कसैले लिइदिनु त पर्यो । इन्स्योरेन्स कम्पनीले हिजो बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीलाई १५ देखि २० प्रतिशत कमिशन दिएर बीमा गरायो, अहिले पैसा माग्न जाँदा कागजात माग्ने ? यस्तो ठगीधन्दा चलिरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभाग जनता ठग्न लगाउने नाइके हुन् । बैंक तथा वित्तिय संसथा र इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने यी निकाय हुन् । लाइसेन्स दिने, आँखा चिम्लेर बस्ने ? कहाँ के भइरहेको छ ? केही थाहा नपाउने पनि सरकार ?

सरकारको मिलेमतोमा बचतकर्ता र बीमकलाई डुबाउने खेल भएको छ । जनताले त्यस्ताको अनुहार पहिचान गर्नुपर्छ । जनता पनि कहिल्यै सचेत भएनन् । लोभले लाप, लापले विलाप भन्ने कुरा जनताले बुझेनन् । सरकारले बनाएको कानुन जनताले पढेनन् । भुइँको टिप्दा खल्तीकै जान सक्छ भनेर उनीहरुले कहिल्यै सोचेनन् ।

भ देखाएर जनतालाई लुट्ने काम भयो । रोएपनि, कराएपनि, चिच्चाएपनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता आउने देखिँदैन । यहाँ सरकारले नै चोर्न र जनतालार्य ठग्न लगाउँछ । चोर र ठगको नाइके सरकार नै हो । सरकार विदेशी ऋण ल्याउँछ, जनतालाई नै भिडाउँछ । जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्छ ।

विदेशबाट आएको रेमिट्यान्समा पनि सरकारकै प्रतिनिधिले मोजमस्ती गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था र इन्स्योरेन्स खोल्न लाइसेन्स कसले दियो ? यसको जवाफ सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले दिनुपर्छ । विकसित मुलुकमा बैंकमा पैसा डिपोजिट गर्दा उल्टो कर तिर्नुपर्छ । जमिन सरकारको स्वामित्वमा हुन्छ ।

यहाँ त जसले जे गरेपनि हुन्छ । १२ देखि २२ प्रतिशत ब्याज दिन्छु भनेर जनताको पैसा ल्याउने अनि खाइदिने ? सरकारले जमिन आफ्ने स्वामित्वमा राखेको भए, आज यो अवस्था आउँदै आउँदैनथ्यो ।