आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत नआउने भारतीय विश्लेषकको अनुमान

काठमाडौं । नेपालमा फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा भारतीय विश्लेषक तथा अवकाशप्राप्त सेनाका अधिकारीहरूले कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना कम रहेको विश्लेषण गरेका छन्। उनीहरूले विभिन्न टिप्पणीहरूमा यो अनुमानसँगै नेपाल नीतिमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न सकिने दिल्लीको सामर्थ्य र स्थिरताका लागि निरन्तर सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

भारतको मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान को वेबसाइटमा यसै साता प्रकाशित एक लेखमा रिसर्च फेलो निहार आर नायकले लेखेका छन्, कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना न्यून छ। निर्वाचनपछिको सरकार गठनको छलफल नेकपा (एमाले) वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मध्ये एकमा केन्द्रित हुने अपेक्षा छ।

उनले एमालेलाई देशव्यापी बलियो सङ्गठन र गठबन्धन निर्माणको अनुभव भएको शक्तिका रूपमा चित्रण गरेका छन् भने रास्वपालाई नयाँ पुस्ताको असन्तोषको मुख्य माध्यम भनेका छन् । संसदीय राजनीतिमा यी दुई दलले प्रतिस्पर्धी गठबन्धनको नेतृत्व गर्न सक्ने उनको विश्लेषण छ ।

नेपाल मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहेका भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताले भने भारत सरकारका केही अधिकारीहरूले आगामी निर्वाचनबाट कम्युनिस्ट दलहरूको संसदीय उपस्थिति उल्लेख्य घट्ने अपेक्षा गरेको बताएका छन्।विगतमा झन्डै ६० प्रतिशतसम्म रहेको कम्युनिस्ट दलहरूको उपस्थिति यसपटक ४० देखि ४७ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ,’उनले भने। यस्तो परिणामबाट भारत र अमेरिका दुवै खुसी हुने उनको भनाइ छ ।

यसले नेपाली गोर्खाहरूको भारतीय सेनामा भर्तीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पनि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । मेहताका अनुसार माओवादी तथा अन्य वामपन्थी दलहरूले भारतीय सेनामा नेपाली युवाको भर्तीको विरोध गर्दै आएका छन्। गैरकम्युनिस्ट सरकार बनेमा ‘अग्निपथ’ योजनालाई अनुमोदन गर्न सजिलो हुने अपेक्षा छ। सन् २०२२ जुनमा लागु भएको अग्निपथ योजनामा चार वर्षपछि ७५ प्रतिशत अग्निवीरहरूलाई रकम दिएर बहिर्गमन गराइन्छ भने २५ प्रतिशतलाई मात्र स्थायी सेवा दिइन्छ । नेपालको असन्तुष्टिका कारण भर्ती रोकिएको छ ।

भारतको ‘छिमेक पहिलो’ नीतिअनुसार निर्वाचनपछि नेपाल नीतिमा ठूलो परिवर्तन नहुने विज्ञहरूको मत छ। अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेशनका उपाध्यक्ष हर्ष वी पन्तले भने, ‘नेपालको घरेलु राजनीति भारतले नियन्त्रण गर्न सक्दैन। मित्रवत् छिमेकीका रूपमा नेपाली जनताको म्यान्डेट पाएको सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौँ। सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनमा भारतले सहयोग गर्नेछ।

नेपालमा राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग बढिरहँदा भारतको सत्तारूढ भाजपाप्रति झुकाव राख्ने केही तप्कामा सहानुभूति देखिन्छ। तर सरकारी स्तरमा यस्ता मुद्दाबाट दूरी कायम राखिएको छ। दिल्लीले निर्वाचन सामग्री उपलब्ध गराउने कार्य जारी राखेको छ।

अवकाशप्राप्त मेजर जनरल एसबी अस्थानाले भने,’हामी स्थिर र लोकतान्त्रिक नेपाल चाहन्छौँ । सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा सत्तामा आउने शक्ति र उसको झुकावमा निर्भर गर्छ। बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एनपी सिंहले यो निर्वाचन ‘निर्णायक’ हुने बताएका छन्। ‘विगत १७-१८ वर्षमा दलहरूले स्वार्थलाई प्राथमिकता दिए । बारम्बार सरकार परिवर्तन भयो। ठूलो विध्वंसपछि यो निर्वाचन घोषणा भएको हो, त्यसैले जनताले प्रतिबद्ध दल चुन्नुपर्छ,’ उनले भने।

भूराजनीतिक रूपमा नेपाल भारतका पाँच राज्यसँग जोडिएको छ। चीनको बढ्दो प्रभाव र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपालको संलग्नताले दिल्ली संवेदनशील छ। मेहताले भने, ‘नेपालले भारत र चीनबीच सन्तुलन राख्ने प्रयास गर्छ तर रणनीतिक भूगोलका कारण भारतसँगको सम्बन्ध विशेष छ । मित्रवत् सम्बन्धबिना समृद्धि सम्भव छैन। भारतीय विश्लेषकहरूले निर्वाचनपछि पनि कमजोर गठबन्धन बनेमा नेपाल-भारत सम्बन्धमा उतारचढाव जारी रहने चेतावनी दिएका छन्।