कालोधन छ भनि उजुरी पर्दा त कारबाही नगर्ने सरकारले कालोसूचीमा पर्नबाट नेपाललाई बचाउँछ ?

नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे–लिष्टमा छ । २०८३ माघ मसान्तभित्र ग्रे–लिष्टबाट निकाल्न सकिएन भने नेपाल ब्ल्याक–लिष्टमा पर्छ । ब्ल्याक–लिष्टको असर एकदमै डरलाग्दो छ । नेपालले अनुदान पाउँदैन । नेपाली नागरिक विदेश जान पाउँदैनन् । विदेशमा भएकालाई नेपाल फर्काइन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा नेपाललाई उपस्थित गराइँदैन । नेपाललाई ब्ल्याक–लिष्टबाट हटाउने हो भने सरकारले भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गरेर लुकाएको पैसा खोज्नुपर्छ । तर, सरकारलाई त्यसमा चासो छैन । उजुरी हालेर जानकारी गराउँदा त छानबिन हुँदैन भने नेपाललाई कालोसूचीमा पर्नबाट कसैले बचाउन सक्छ ।

राजधानीको पुतलीसडकमा रहेको सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडमा सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता, व्यापारी, मारवाडी, गुण्डाहरुको कालोधन छ भनेर पटकपटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परिसकेको छ ।

तर, उजुरी लिने र थन्काउनेबाहेक कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । त्यहाँ भएको कालोधन खोज्न सरोकारवालालाई चासो छैन । सिन्सियरविरुद्ध पहिलोपटक २०७९ चैत ८ गते अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुरी परेको छ । अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीको नम्बर सी–०४८८०९ रहेको छ ।

सोही दिन सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि उजुरी परेको देखिन्छ । जसको दर्ता नम्बर ४४५५ रहेको छ । उजुरीमा सिन्सियरको ठगीधन्दाको पर्दाफास गरिएको छ । विसं २०५७ मंसिर २९ गते दर्ता भएको संस्थाको कालो कर्तुतबारे उजुरीमा छर्लङ्ग पारिएको छ । सिन्सियरको २०८० साउन २८ गते अर्को उजुरी दर्ता भएको छ ।

सम्पत्ति छानबिन गरिपाऊँ’ विषयको सो उजुरीको दर्ता नम्बर सी–००८०६२ रहेको छ । सिन्सियरका हर्ताकर्ताहरुको कर्जावालसँग मोटो घुस खाएर अंकुत सम्पत्ति जोडेको भन्दै छानबिन गर्न जोडदार माग गरिएको छ । २०८१ कात्तिक २५ गते परेको तेस्रो उजुरीमा सिन्सियरमा भएको कालोधनबारे प्रष्ट पारिएको छ ।

दर्ता नम्बर सी–०२७४८५ भएको सो उजुरीमा भनिएको छ,‘यो संस्थामा राजनीतिक दलका नेता सरकारी कर्मचारी, व्यापारीलगायतले आफ्नो कालोधन लुकाएका छन् । भ्रष्टाचार, राजश्व छली, गुण्डागर्दी र स्रोत नखुलेको रकम यो संस्थामा छ। अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले यो संस्थामा अनुसन्धान गर्ने हो भने भ्रष्टाचारी, राजश्व छलीहरु कानुनको दायरामा आउँछन्। संस्था स्थापनाकालदेखि एउटै पदाधिकारी छन् । अध्यक्षमा राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, कार्यकारी सञ्चालकमा राजेश खड्का र कर्जा अधिकृतमा मीरा कर्माचार्य ।

यी तीनको मिलिभगतमा ऋणीलाई सुकुम्बासी बनाउने खेल भइरहेको छ । उनीहरुले एक करोडको घर, सेयर धितो राखेर ६० लाख दिन्थें, त्यसमा १० लाखमा घुस नै खाइदिन्थें । २००३, ४, ५, ६ मोडलका ट्याक्सीहरु बजारमा १२ देखि १५ लाखमा पाइन्थ्यो । यी गाडी धितो राखेर सिन्सियरले पाँचदेखि सात लाख ऋण दिन्थ्यो ।

त्यसम २७ हजार रुपैयाँ त घुस नै खाइन्थ्यो । अहिले बजारमा २०१६ देखि २०२५ मोडलसम्मको ट्याक्सी गुडिरहेको छ । मोडल र सिसी हेरेर ट्याक्सीको मूल्य २५ लाखदेखि ५० लाखसम्म छ । २५ लाख पर्ने ट्याक्सीलाई सिन्सियरले १५ देखि १८ लाख कर्जा दिन्छ । ५० लाख पर्ने गाडीको हकमा ३० देखि ३५ लाख दिने गरिएको छ ।

ऋण दिँदा शुरुवातमै २७ हजार रुपैयाँ घुस माग्छन् । सेवाशुल्क एक प्रतिशत तिर्नुपर्छ । वर्षैपिच्छे ऋणको नवीकरण गराएर एक प्रतिशत लिन्छ, सिन्सियरले । जबकि, ऋण दिने बेलामा म्याद पाँचदेखि १० वर्षको हुन्छ । कर्जा चुक्ता गर्ने बेलामा पनि एक प्रतिशत सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ ।

ब्याज पनि मान्छे हेरेर लिइन्छ । कसैलाई १४, कसैलाई १२, कसैलाई १८ प्रतिशत ब्याजमा पैसा दिइन्छ । तर, ब्याज हिसाब गर्दा ८० प्रतिशत पर्न आउँछ । विभिन्न बहानामा सिन्सियरले पैसा उठाइरहन्छ । ऋणीले महिनैपिच्छे तिरेको किस्ता ऋणमा नघटाएर बचत खातामा हालिन्छ ।

यता, समयमै किस्ता नगरेको भन्दै हर्जाना लगाइन्छ । ब्याजको स्याज गर्दै ऋण थुपारिन्छ । ऋणीलाई सोध्दै नसोधीकन धितोको बीमा गराइन्छ । बीमाबाट आएको कमिशन सिन्सियरका तीन हर्ताकर्ताले बाँडिचुडी खान्छन् अनि बीमा रकममा ब्याज जोडेर राखिदिन्छन् ।

ऋण दिने बेलामा ऋणीलाई खाली नेपाली कागज र फोटोकपी पेपरमा ल्याप्चे र हस्ताक्षर गर्न लगाइन्छ । तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै उनीहरुले आफ्नो हिसाबले मञ्जुरीमा लेख्छन् । र, आफैं धितो संस्थाको नाममा ल्याउँछन्, ऋणी उपस्थित नभईकन । जबकि, धितो लिलाम गर्नुअघि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना निकाल्नुपर्छ ।

सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउनुपर्छ । तर, सिन्सियर आफ्नै सिस्टममा चलिरहेको छ । न सूचना निकाल्छ न ऋणीलाई जानकारी गराउँछ । आफ्नो हिसाबले धितो संस्थाको नाममा ल्याउँछ । ऋणीलाई जानकारी नै हुँदैन । सिन्सियरबाट ऋण खाने हजारौं सुकुम्बासी बने ।

उनीहरुले आफ्नो करोडको सम्पत्ति केही लाखमा गुमाए । सिन्सियरले ऋणीलाई धेरै धम्कायो । त्यहाँबाट पीडितहरु भन्छन्,‘हामीसँग माथिल्लो तहसम्मको पावर छ । तैले जे सक्छन्, त्यही गर भनेर धम्क्याउँछ ।’ कानुनी रुपमा उनीहरु माथि हुन्छन् । त्यसैले पीडितले न्याय नै पाउँदैन ।

यो संस्थाको स्थापना हुँदा नै राजेन्द्र र राजेश थिए । राजेन्द्रभक्तको घर इन्द्रचोक हो । राजेशको कलंकीका हुन् भने मीरा ढल्कुकी । मासिक १० हजारमा झण्डै डेढ दशकअघि एउटा निजी अस्पतालमा काम गर्ने मीरा अहिले मालामाल छिन् । सिन्सियरमा कर्जा अधिकृत भएको १६ वर्षमा उनले अंकुत सम्पत्ति जोडेकी छिन् ।

उनीहरुलाई चिन्ने मान्छे भन्छन्,‘यिनीहरु हुनेखाने होइनन् । तर, अहिले यिनीहरु अर्बपति बनेका छन् । एउटा सहकारीमा बसेर कमाउनु कमाएका छन् ।’ राजेश पहिले हिँडेर कार्यालय आउजाउ गर्थें । पछि उनी साइकलमा यात्रा गर्न थाले । अहिले त उनको निकै मँह्गो गाडी छ । यता, राजेन्द्रभक्त पनि पैदलयात्रा गर्थें ।

तर, अरुलाई डुबाएर, सुकुम्बासी बनाएर उनीहरुले कमाउनु कमाए । २० लाखको पुख्र्यौंली सम्पत्ति नभएकाहरु आज कसरी अर्बपति बने ? यस्तो हुँदा पनि सरकार किन अनुगमन गर्दैन ? यहाँ के ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चेन’ हो ? पावर हुनेले, सरकारी संयन्त्र आफ्नो हातमा लिन सक्नेले सोझासोझीलाई सुकुम्बासी बनाउँदा नि कानुन नलाग्ने ?

राजधानीको मुटुमा बसेर दिनदहाडै सर्वसाधारण ठगिरहँदा राज्य मौन छ । योभन्दा निरीहता के होला ? सिंहदरबारनजिकै जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने काम भइरहँदा सरकारले देख्दैन भने अन्तको देख्छ ? सिन्सियरको बचतकर्ता बिते भने आफन्तलाई खबर गरिँदैन । सिन्सियरकै हर्ताकर्ताले खाइदिन्छन् ।

कतिपय गुनासो गर्छन,‘बचत गरेको पैसा कम हुने, किस्ता तिरेको पैसा हराउने ।’ अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण कसैले भ्रष्टाचार गरेमा सूचना दिनु भन्छ । तर, उजुरी गर्दा त कारबाही गर्दैन । अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण कतिसम्म कामचोर रहेछ ? सिन्सियरकै उदाहरण काफी छ ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई, सम्पत्ति शुद्धिकरणका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुर र सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सुशील ढकाललाई जनता प्रश्न गर्छन्,‘सिन्सियरसँग डराएको कि कारबाही गर्ने कानुन नभएको ?’