संविधान संशोधन,अन्योलमा दलहरू

काठमाडौं । पुराना स्थापित दलहरूले आफ्ना घोषणा पत्रमा संविधान संशोधनको विषयलाई चुनावी एजेन्डा बनाए पनि के कुरामा संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने विषय प्रष्ट पारेका छैनन्।

यतिसम्म संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर विगतमा कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन गरेको नेकपा (एमाले) पनि यो विषयमा मौनजस्तै देखिएको छ । भाषण र वक्तव्यबाजीमा संविधान संशोधनको चर्का नारा लगाउने राजनीतिक दलहरूले कुन–कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा घोषणा पत्रमा प्रष्ट पार्न सकेका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले)देखि मधेशकेन्द्रित दलहरूसम्मले संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका छन् । यही मुद्दालाई केन्द्रमा राख्दै कांग्रेस–एमालेले सत्ता सहकार्य नै गरेका थिए भने मधेशकेन्द्रित दलहरूले संशोधनमात्रै नभइ संविधान नै पुनर्लेखनमा जोड दिँदै आएका छन्। तर निर्वाचन घोषणा पत्रमा भने कसरी र कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा दलहरू प्रष्ट हुन सकेका छैनन् ।

कांग्रेसले निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक परिषद्को संरचना र आयोगहरूको नियुक्ति, तहगत अधिकारको स्पष्टता, शासकीय स्वरूपलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। अन्तरप्रदेश परिषद् निर्माण, संवैधानिक परिषद्को बनोट, नियुक्ति विधि, संरचना र आयोगको अधिकारको सीमा स्पष्ट गर्न संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने उसको मत छ।

यसका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने कांग्रेसले ठहर गरेको छ । कांग्रेसले घोषणा पत्रमा संशोधनका विषय उल्लेख गरे पनि शासकीय स्वरूप कस्तो भनेर भन्न सकेको छैन।

एमाले संविधान संशोधनको मुद्दामा मौनजस्तै छ। ७० पृष्ठको घोषणा पत्रमा सुरूमा घाइते संविधानलाई दुरूस्त पार्ने उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नै संविधानलाई अझ परिमार्जन गर्दै पुनः जीवन्त र क्रियाशील बनाएर कार्यान्वयन गर्ने एमालेको भनाइ छ। तर संविधानका कुन धारा वा विषयलाई परिमार्जन गर्ने भन्ने उसले बोलेको छैन ।

संविधानलाई एमालेले दुरूस्त गर्ने भने पनि अहिले अस्पष्ट वा अलमल के छ भन्नेमा उसको धारणा छैन ।

रास्वपाले सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गरि संविधान संशोधनका प्रस्तावबारे बहसपत्र तयार गर्ने बताएको छ। बहस पत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूपलगायतको प्रस्ताव अघि सारेको छ । तुलनात्मक रूपमा अन्य दलभन्दा रास्वपा स्पष्ट छ। तर, संसद पुग्दा उसले कुन विषय कसरी उठाउँछ रु अहिले भन्न सकिन्न ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमा शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन गर्ने उल्लेख गरेको छ, जसमा निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन, सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् लगायत छन्।

राप्रपाले भने अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्थालाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै प्रदेश खारेजी, केन्द्रद्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय संरचनाको प्रस्ताव अघि सारेको छ । जसपा नेपालले संविधान पुनर्लेखन गर्नु्पर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

निर्वाचन अघि जे–जसरी शासकीय स्वरूप, संविधान संशोधनलगायत विषयलाई एजेन्डा बनाए पनि यो विषयमा दलहरूबीच निकै ठूलो मतभिन्नता देखिएकाले निर्वाचन परिणामपछि पनि दलहरूबिच सहमति हुने देखिन्न।

दलहरूबीच निर्वाचन प्रणाली, जनप्रतिनिधिको संख्या, सरकार गठन प्रक्रिया, तीनै तहबीचको अन्तर सम्बन्ध, अनावश्यक आयोग, निकाय र जनप्रतिनिधिको संख्या कटौती, स्थानीय तह घटाउनेलगायतका विषयमा बहस जारी छ। तर, यी विषयलाई चुनावी एजेन्डा बनाउन भने अधिकांश दल हच्किएका छन्।

संविधान संशोधन गर्ने भनेरै सात बुँदे सहमतिमार्फत यसअघि सरकार बनाएका एमाले–कांग्रेससमेत संविधान संशोधनको एजेन्डामा प्रष्ट हुन नसक्दा यसपछि आउने संसदमा पनि यो मुद्दा थाती रहने स्पष्ट देखिएको छ।