जनता ‘मासुभात’ र ‘पैसा’ मा नबिकौं,काम गर्नेलाई मतदान गरौं

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन आउन अब केही दिन मात्र बाँकी छ । चुनाव नजिकिएसँगै मतदाताहरु घर फर्काउने अभियान शुरु भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गरिरहेका ७४ जिल्लाका मतदातालाई गाडी रिजर्भ गरेर राजनीतिक दलहरुले गाउँ फर्काइरहेका छन् ।

उनीहरुलाई गाडी भाडा र खाना खर्च निःशुल्क गरिएको छ । राजनीतिक दलले नै गाडी भाडा र खाना खर्च व्यहोरेर मतदाता ओसारिरहेका छन्। मतदान नहुञ्जेल खाने–बस्ने व्यवस्था पनि पार्टीले नै मिलाएको छ । एक जना मतदातालाई यसरी लैजाँदा पाँच हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ ।

उम्मेदवारहरुले यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याए ? टिकट लिनकै लागि उम्मेदवारहरुले पार्टीलाई करोडौं रुपैयाँ दिएको सुनिन्छ । हाल यत्रो पैसा खर्च गरेर मतदातालाई लगिँदैछ । करोडौं खर्च गर्नसक्ने उम्मेदवारको आम्दानीको स्रोत के ? चुनाव लागेसँगै मँहगी बढेको छ । व्यापारीले सामानमा पाँच रुपैयाँदेखि तीन सयसम्म बढाएका छन् ।

बजारमा सुनिएअनुसार सबभन्दा बढी खर्च गर्ने पार्टी रास्वपा हो । रास्वपाले आफ्नै खर्चमा मतदाता ओसारिरहेको गाइँगुइ छ । त्यो पैसा कहाँबाट आयो ? यत्रो पैसा खर्च गरेर अहिले मतदाता ओसार्नेले भोलि पदमा पुगेपछि के गर्छ ? देश विषम परिस्थितिमा छ । यस्तो अवस्थामा चुनाव हुँदैछ ।

जनताले यसअघि पनि पटकपटक मतदान गरिसकेका छन् । तर, मासुभात, रक्सी र केही रकममा बिक्दा के भयो ? संसद्मा राम्रो प्रतिनिधि गएनन्, देशमा भ्रष्टाचार भयो । विकास भएन, जनताले रोजगारी पाएनन् । जनता दुःखकष्टमा छन् । तैपनि, जनतामा अहिलेपनि चेत आएको देखिएन ।

फ्रिमा गाडी चढ्न र मासु भात खान जनताले आफ्नो अमूल्य मत गलत उम्मेदवारलाई दिइरहेका छन् । गलत उम्मेदवार आउनु भनेको पाँच वर्ष जनता आफैंले दुःख पाउनु हो । मँहगी बढ्छ, बेरोजगारी बढ्छ । रोजगारीका लागि जनता फेरि विदेशिनुपर्छ । विकासको नाममा भ्रष्टाचार हुन्छ।

जनताले तिरेको करको सदुपयोग हुँदैन । अहिले उम्मेदवारले गरेको खर्च भोलि उठाउने जनतासँगै हो । तरपनि, जनतामा सचेतना नआउनु विडम्बनापूर्ण छ । उपत्यकाभित्र सर्वसाधारणको चहलपहल धेरै घटिसकेको छ । अधिकांश सटर बन्द छ । यसले धेरै घर गइसकेको पुष्टि हुन्छ।

कति भोट माग्न गएका छन् त कतिपयलाई राजनीतिक दलले लगेका छन् । मतदान गर्ने बेलामा जनतालाई लगिन्छ, फेरि फर्काइन्छ । नयाँ भनाउँदा पार्टीको पनि पारा त्यस्तै छ । जसका कारण यसपटकको निर्वाचनबाट पनि परिवर्तन हुने देखिएको छैन । उम्मेदवारले पैसा हालेर लिएर जान्छन्, भोलि जनताबाटै उठाउँछन् ।

मतदान जनताको स्वतन्त्र अधिकार हो । जो ठीक लाग्छ, उसैलाई मतदान गरौं । केही रुपैयाँ र फ्रि बस चढ्न पाउने लोभमा आफ्नो अमूल्य मतदान गलत व्यक्तिलाई नदिऔं । देशमा साक्षतहरुको दर बढेको छ । साक्षतहरुले यस्तो गरेको सुहाउँदैन । योपटकको निर्वाचन देश बनाउनका लागि भइरहेको छ ।

यो विषय जनताले राम्ररी स्मरण गर्न जरुरी छ । राजनीति सेवा हो । यो कुरा राजनीतिक दलले पनि बुझुन् । राजनीति उद्योग होइन । तर, उम्मेदवारले राजनीतिलाई उद्योग नै बनाएका छन् । निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने अनि पैसा लिएर टिकट लिने । त्यसपछि सत्तामा पुगेर देश लुट्ने ।

सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने, व्यापारीहरुसँग पैसा खाएर मँहगी बढाइदिने, भ्रष्टाचार गर्ने, जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गर्नेलगायतका काम हुन्छ । राजनीतिक दलहरुको घोषणा पत्रमा १२ देखि १५ लाखलाई रोजगारी दिने उल्लेख छ । राजाको पालामा भएको उद्योग र त्यसको जमिन पनि बेचेर राजनीतिक दलहरुले खाए ।

उद्योग ठप्प छ । कसरी रोजगारी दिने ? नुनदेखि सुनसम्म अरु देशको आउँछ । अरु देशले निर्यात नगर्ने हो भने नेपाली भोकभोकै पर्छन् । नेपाल कुनै चीजमा आत्मनिर्भर छैन । जे गर्नलाई पनि भारत र चीनको स्वीकृति लिनुपर्छ । भारत र चीनले नेपाललाई व्यापार गर्ने थलो बनाएका छन् ।

उनीहरुले यहाँ उद्योग खोल्न दिन्छन् ? राजनीतिक दलले जनतालाई झुक्याउने काम मात्र गरेका छन् । नेपालको ऋण झण्डै ३२ खर्ब पुगिसक्यो। जनताको टाउकोमा ऋणको भार बढेको बढ्यै छ । नेपालका राजनीतिक दलहरु छिमेकीको इसारामा चल्छन् । २०४८ सालपछि आठपटक चुनाव भएको छ ।

एकचोटि चुनाव गर्दा २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । आठपटक चुनाव हुँदा के भयो ? पाँच वर्ष त कहिल्यै संसद् चल्दै चलेन । डेढ दुई वर्षमै संसद् विघटन भइहाल्छ । आठपटक निर्वाचन हुँदा देश र जनताले के पायो ? ऋण ? चुनाव गराउँदा ऋण थपिँदै गयो । देशले कहिल्यै निकास पाएन ।

राजनीतिक दलले मन्त्री, सांसद्, राष्ट्रपति पाए । पदमा पुगेर कतिपयले काठमाडौंमा जग्गा किनेर घर बनाए । तर, देश र जनता सँधै रित्तो । राजनीतिक दलले सँधै देश र जनताको गीत गाए, चुनाव जिते र आफ्नो स्वार्थअनुरुप काम गरे । यो चुनावमा पनि कुनै राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउने देखिँदैन ।

२०७९ मंसिर ९ गतेको निर्वाचनमा काँग्रेसले ८९ सिट ल्यायो । एमालेले ७८ सिट प्राप्त गर्यो । माओवादीले ३२ सिटमा विजयी हासिल गर्यो । रास्वपाले २१ सिट ल्यायो । जनताले काँग्रेसलाई सरकार बना भनेर पहिलो दल बनाए । तर, माओवादीले अन्य पार्टीसँग मिलेर सरकार बनायो । काँग्रेसको सरकार बनेन ।

३२ सिटेले सरकार गठन गर्यो । जेनजी आन्दोलन नभएको भए, २०८४ मा चुनाव हुन्थ्यो । तर, २७ महिना बाँँकी हुँदा निर्वाचन गरिँदैछ । ३३ महिनामा पनि सदनबाट कानुन बनेन । सदन अवरोध गर्ने काम भइरह्यो । पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि जालझेल गरिरहे।

कहले कोसँग मिल्ने, कहिले जोसँग । यो खेल चलिरह्यो । तिनकै कारणले देशमा अस्थिरता भयो । अबको चुनावबाट पनि कसैको बहुमत आउने देखिँदैन । यस्तै ३२ सिटेले सरकार बनाउन खोज्छ । मिलीजुली सरकार बन्छ । फेरि संसद् विघटन गरिन्छ । देश ऋणैऋणमा फस्ने भयो।

दिनमा तीन हजार जनता रोजगारीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिरहेका छन् । तर, नेपालमा बालबालिका र बुढा मात्र बाँकी छन् । राजनीतिक दलले तिनलाई अझै झुक्याइरहेका छन् । राजनीतिक दलले कहिल्यै देश र जनताका लागि कम गरेनन् ।

२०४६ सालअघि पनि चुनाव हुन्थ्यो । तर, यसरी कहिल्यै संसद् विघटन हुँदैनथ्यो । २०४६ सालअघि वर्षौंवर्षौं सदन चलाइन्थ्यो । लोकेन्द्रबहादुर चन्द, कीर्तिमान विष्टहरुले लामो समय देश चलाउँथे । मन्त्रिमण्डल जम्मा सात जनताको हुन्थ्यो । २०४६ सालपछाडि च्याउ उम्रेजसरी राजनीति दल उम्रिए ।

पार्टी किराना पसलजस्तै बन्यो । उनीहरुले आफ्नो व्यापार गर्नका लागि जनतालाई झुक्याए । देशलाई संकटमा हालिदिए । कार्यकर्ता पोस्न सिट बढाउँदै लगियो । देश र जनताका लागि राजनीतिक दलसँग एउटै मुद्दा छैन । राजनीतिलाई व्यापार बनाइयो । राजनीतिक दललाई न जनताको माया छ न देशको ।