रास्वपालाई काम गर्ने ठूलो अवसर,होला त सरकारी सम्पत्तिको खोजतलास र संरक्षण ?

जेनजी प्रदर्शनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा कुलमान घिसिङ शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री थिए । उनको नेतृत्वमा बसेको बैठकले काठमाडौं महानगरपालिका २९, अनामनगर, धोबीखोलास्थित हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बनाइएको संरचना भत्काउने निर्णय गर्यो ।

बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र साह, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी प्रमुख आयुक्त जानुका ढकाल, निवर्तमान महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डे, काठमाडौंका सिडियोलगायत थिए । उनीहरुले निर्णय गरेर सात दिने सूचना जारी गरे ।

घर खाली गर्न सात दिनको अल्टिमेटम दिइएको थियो । महानगर प्रहरीले सो क्षेत्रमा पुगेर माइकिङ पनि गरे । सबै तयारी पुरा भइसकेपछि कुलमानले ती अवैध संरचना भत्काउन रोक लगाए । डोजर हिँड्नलाई ठिक्क परेकोमा कुलमानले नभत्काउन मौखिक निर्देशन दिए । बजारी मूल्यअनुसार यो ठाउँको जग्गा आनाको तीनदेखि पाँच करोड रुपैयाँ छ ।

यहाँ हजारौं रोपनी जमिन कब्जा भएको छ । २०२१ सालमा नापी हुँदा ऐलानी भनेर दर्ज गरिएको जमिन कब्जामा लिएर केही व्यक्ति मोटाइरहेका छन् । २०२९ सालसम्म धोबीखोला बगेर घट्टेकुलो चोक र सिंहदरबारको परिसरसम्म आउँथ्यो । सरकारले घोडा पाल्नका लागि सो जग्गा अतिक्रमण गरेर राखेको थियो ।

राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी र भूमाफियाको मिलीभगतमा सो जग्गा व्यक्तिको नाममा लगियो । सिंहदरबारपछाडि कालिकास्थान, पिपलबोटमूनि बाँसघारी, पुतलीसडक, पिपलकोटअगाडि, घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानस्थान, बिजुलीबजार, काठमाडौं सिडियो कार्यालयको दायाँबायाँ बनेका भवनहरु, रातोभाले वरपरको एरिया, माइतीघर दायाँबायाँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयसामुन्ने अन्नपूर्ण अस्पताल, मैतीदेवीस्थित पेट्रोलपम्प र त्यसको दायाँबायाँ बनेका संरचनाहरु सरकारको सम्पत्तिमा छ ।

देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार वरपरकै जग्गा भूमाफियाले लगेका छन् । कुलमान त्यतिबेला चुनावमा जाने तयारीमा थिए । त्यसका लागि उनले उज्यालो नेपाल पार्टीसमेत दर्ता गरिसकेका थिए । तर, चुनाव हार्ने डरले उनले भत्काउन रोके । तर, के भयो ? अन्तिममा त चुनाव हारे । कुलमान र तत्कालीन नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डे काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ बाट उठेका थिए ।

कुलमानलाई हराउँदै पाण्डे निर्वाचित भएका छन् । मेयर बालेनले झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट चुनाव जितेका छन् । यहाँ मात्र होइन, अन्यत्र पनि धेरै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । गौशालास्थित भडखालो भन्दामूनि सिफल चौर, माइती नेपाल वरपर हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ ।

भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा हजारौं रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । सो क्षेत्रमा २०२१ सालमा नापी गर्दा सल्लाघारीको आर्मी ब्यारेकको दायाँबायाँ, चड्गा गणेशथान, नगरकोट जाने बाटोको एरिया, दुवाकोट टेम्पो पार्क, सिर्जनानगरको सबै जग्गा, राधेराधेको १५ तले भवन, भाटभटेनी, राजेश हार्डवेयर, ड्राइभिङ सेन्टरहरु ऐलानी हो ।

२०२९ सालसम्म त्यहाँ एउटा पनि छाप्रो थिएन । घारी र चौर थियो । २०३२ सालमा तीनकुने चौरअगाडि एउटाले छाप्रो हाल्यो । देशमा त्यतिबेला पञ्चायती व्यवस्था थियो । त्यो छाप्रो हाल्ने व्यक्ति नेपाल मजदूर किसान पार्टीका कार्यकर्ता थिए । नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें, प्रेम सुवाल, सुनिल प्रजापतिलगायत भूमिगत थिए ।

३२ सालमा छाप्रो हाल्ने व्यक्तिले ३५ सालमा टायल हालेर कच्ची ईँट्टाको घर बनायो । उनी एउटाले त्यसो गरेपछि अन्यले पनि थप जग्गा कब्जा गरे । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो । २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भए ।

उनले सिंहदरबार पछाडिको बाटो खोलिदिए । त्यसपछि धमाधम त्यहाँको जग्गा कब्जा हुन थाल्यो । भट्टराईले त्यतिबेलै हायात होटल निर्माण भएको सरकारी जग्गा पास गरिदिएका हुन् । पहिले एमालेको पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा थियो । त्यहाँको सरकारी जग्गा पास भट्टराईले नै व्यक्तिको नाममा पास गरिदिएका हुन् ।

पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि २०४८ सालमा नेमकिपाका अध्यक्ष बिजुक्छेंले चुनाव जिते । अनि उनले सो एरियाको जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिए । अहिले यहाँ ७६ जिल्लाका नागरिकले जग्गा किनेर घर बनाएर बसेका छन् । त्यो ठाउँको जग्गा आनाको २५ लाखदेखि ८० लाखसम्म बिक्री हुन्छ ।

जग्गा मात्र होइन, क्षेत्र नम्बर १ को ऐलानी, गुठी, सरकारी, राजपरिवार, सार्वजनिक, मठमन्दिर, तालपोखरीलगायतको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा लगिएको छ । भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ मा पनि त्यही अवस्था छ । २०५१ र २०६४ मा नेमकिपाले चुनाव जित्यो । त्यतिबेला पनि धेरै सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको छ ।

अहिले आएर रास्वपाले भक्तपुर १ मा नेमकिपाको पकड तोडेको छ । सल्लाघारीको तीनकुने चौरमा अब थोरै जमिन बाँकी छ । २०२४ सालमा राजा महेन्द्रले व्यक्तिसँग १०८ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा किनेका थिए, त्योपनि रोपनीको एक हजारमा । अहिले त्यहाँ ६० देखि ६५ रोपनी जग्गा बाँकी छ ।

अन्य जमिन नेमकिपाका कार्यकर्ताले कब्जा गरेका छन् । अग्लाअग्ला भवन बनाएर नेमकिपाका कार्यकर्ताले भाडामा लगाएका छन् । भक्तपुर नगरपालिकाले बाँकी भएको जमिन पर्खाल लगाएको छ । नगरपालिकाले भाडामा लगाएर खाइरहेको छ । चौरअगाडि एउटा ठूलो घर छ ।

त्यो घर बिकुलाल खिँउजुको हो । उनले ढुंगेधारा पुरेर ठूलो घर बनाएका छन् । नेमकिपाको कार्यकर्ता भएकाले उनले घरको सम्पूर्णता लिइसकेका छन् । हाल त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । उपत्यकाभित्र होस् या बाहिर, लाखौं रोपनी सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गएको छ ।

ठाउँ हेरेर आनाको ५० लाखदेखि १४ करोड पर्ने जग्गा व्यक्तिले लगेका छन् । अब बन्ने सरकारले सरकारी सम्पत्ति खोज्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ । सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ, कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । आफ्नो पदीय दुरुपयोग गर्दै सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

सरकारी सम्पत्ति जनताको सम्पत्ति हो । त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व तीनै तहको सरकारको हो । तर, मिलीभगतमा सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लगिएको छ । त्यो फिर्ता ल्याएर संरक्षण गरियोस् । बालेन साहको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भनिएको छ । बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको दाबेदार बनाएकाले रास्वपाले जितेको छ ।

बालेनले आँटिलो र काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्छ । रवि लामिछाने दुईपटक गृहमन्त्री भए तर सिन्को भाँचेनन् । फाइल खोल्छु भन्दाभन्दै उनी पदबाट बाहिरिए । अहिलेपनि त्यस्तो नहोस् । जनताले काम गर्लान् भन्ठानेर यत्रो मत दिएर पठाएका छन् । त्यसको सम्मान गरेर काम गरौं ।

सरकारी सम्पत्ति दोहन नगर्नेलाई कठघरामा उभ्याऔं । सरकारी सम्पत्ति खोजतलास र संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरौं । जनताले यत्रो मौका दिँदापनि काम गर्न सकेन भने बालेन र राजु पाण्डेले काठमाडौं महानगरमा हुँदा जुन नाम कमाएको छ, त्यो वालुवामा पानी हुन्छ ।

सरकारले २०२१, २८ र ३२ सालमा नापी गरेर जनताको जग्गा नापी गरेर लालपूर्जा दियो । देशभर १३५ वटा मालपोतबाट सरकारी जग्गा दर्ता गरिएको छ । नयाँ सरकारले तीनपटक नापी गरेकोबाहेकको लगतकट्टा खारेज गरिदिने निर्णय गर्ने हो भने सरकारको सम्पत्ति सरकारको नाममा आउँछ ।