तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (विप्लव) का नेता कुमार पौडेलको हत्या प्रकरण अनुसन्धान गर्ने आदेश दिएको छ। २०७६ असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दी नजिक लखन्देही जंगलमा प्रहरीको गोली लागी पौडेलको मृत्यु भएको थियो। प्रहरीले यसलाई दोहोरो मुठभेड भने पनि पीडित परिवारले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको आरोप लगाएका छन्।
कुमारकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत लगायत विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।
यसअघि २०७८ मा पनि अदालतले अनुसन्धान आदेश दिएको थियो, तर कार्यान्वयन भएन । बिहीबार न्यायाधीशहरू डा।मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले जाहेरीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
यसले तत्कालीन सीडीओ राउत (हाल निर्वाचन आयोग सचिव), पूर्वआईजीपी खनाल, प्रहरी अधिकृतहरू कृष्णदेव साह, विनोद शाह, सत्यनारायण मिश्र, एसपी गोपाल भट्टराई, डीआईजी हरिबहादुर पाल, इन्सपेक्टर किरण न्यौपाने, असई सूर्यकुमार कार्की, डा. वीरेन्द्र मण्डल र बागमती नगरपालिका मेयर भरतकुमार थापासहित १० जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न बाटो खोलिदिएको छ।
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पनि पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर ९ गोली हानी मारिएको, कुटपिट भएको र दोहोरो भिडन्त नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
आयोगले तीन प्रहरीलाई फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। पीडित परिवारका अनुसार यो घटना राजनीतिक प्रतिशोध र स्थानीय नेताहरूको योजनाबाट भएको हो,जसमा बादलको निर्देशन र खनालको संलग्नता रहेको दाबी छ।