रास्वपाको योजनाः कर नउठाउने,तलब र भत्ता बढाउने,देश डुबाउने

फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । पहिलो पार्टी बनेको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एकल सरकार बनाउने निश्चित छ । रास्वपाको सरकार बन्नेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्बाट एकाध निर्णय हुने चर्चा छ । पहिलोः गाडीमा लाग्ने राजश्व पुरै छुट दिने र अन्य क्षेत्रमा लाग्ने कर स्वाट्टै घटाउने।

दोस्रोः कर्मचारीहरुको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने । तेस्रोः ६० वर्षका नागरिकलाई भत्ता दिने । तर, के यो सम्भव छ ? कि हावादारीको भरमा जनतालाई भ्रमित बनाइएको हो ? देशको आर्थिक अवस्था कसैबाट लुकेको छैन । लक्ष्यअनुरुप राजश्व नउठ्दा वैदेशिक ऋण लिएर सरकारी खर्च धान्नुपर्ने बाध्यता छ ।

देश कंगाल छ, रास्वपाका नेताहरु राजश्व नलिने र तलबभत्ता बढाउने कुरा गर्छन् । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा जलाइएका संरचनाहरु पुनःर्निर्माण गर्नु छ । त्यसका लागि खर्बौं रुपैयाँ लाग्छ । वैदेशिक ऋण बढेको बढ्यै छ । त्यसको पनि वर्षेनि साँवाब्याज तिर्नुपर्छ ।

सरकारको आम्दानीको स्रोत केही छैन । भएको अलि–अलि राजश्व पनि नउठाएपछि देश कसरी चल्छ ? सरकारी खर्च कसरी धान्ने ? रास्वपाका अधिकांश नेताहरु पश्चिमा देशसँग नजिक छन् । उनीहरुको दाउ त्यताबाट ऋण ल्याएर सरकार सञ्चालन गर्ने अनि पछि देशै सुम्पिने होला ।

विकसित देशले हरेक क्षेत्रमा कर उठाएका छन् । त्यहीँ करबाट देश विकास गरिरहेका छन् । हुन त रास्वपा देश बनाउने पार्टी नै होइन । देश बनेको हेर्न चाहनेले देश जलाउँदैन । देश खरानी बनाएर पार्टीले के विकास गर्छ ? देशको माया भएकाहरु कहिल्यै सिंहदरबार जल्दा खुशी हुँदैनथें ।

सिंहदरबार जलाउनेहरुलाई जनताले भोट दिएर सत्तामा पुर्याएका छन् । तिनले देश बनाउँछन् कि बेच्छन् ? हेर्न बाँकी छ । रास्वपा वास्तवमै देश बनाउने पार्टी भएको भए, कर नउठाउने, भत्ता बढाउने कुरा गर्दैनथ्यों । भत्ता बाँड्दा जनता अल्छी हुँदै गएका छन् । हुने–खानेले पनि भत्ता बुझिरहेका छन् ।

७० वर्षमा त सरकारलाई भत्ता दिन हम्मेहम्मे परिरहेको छ भने रास्वपा ६० वर्षको कुरा गर्छ । कसरी सकिन्छ त्यो ? एकातिर राजश्व नलिने, अर्कोतिर भत्ता बढाउने । योभन्दा हाँस्यास्पद कुरा के होला । निजामती कर्मचारीहरुले तलब बढ्ने आशमा रास्वपालाई भोट दिएका छन् ।

यो अप्ठेरो घडीमा त कर्मचारीहरुको सेवासुविधा घटाउँछु भन्नुपर्थ्यों । ज्यालादारी, करारका कर्मचारी हटाउनुपर्थ्यो । एक जनाले गर्न सक्ने कामका लागि २० जना कर्मचारी राखिएको छ । तलब र भत्ता बढाउनुको साटो उद्योग, कलकारखाना खोलेर जनतालाई रोजगारी दिने हो ।

यसबाट सरकार र जनता दुवैको आम्दानी हुन्थ्यो । रोजगारी भएपछि सरकारले कसैलाई भत्ता बाँड्नै पर्दैन । सबै जना आ–आफैं गरिखान्थें । रास्वपाको विचार हेर्दा त जनताले काम पनि गर्न नपर्ने, कर पनि तिर्न नपर्ने बनाउँछजस्तो छ । विदेशबाट धमाधम ऋण ल्याउने, बाँड्ने अनि देश डुबाउने ।

यिनीहरुको दाउ यति हो । रास्वपाका सभापति लामिछानेले सरकार बनेको एक सय दिनमा सहकारीको पैसा फिर्ता दिने घोषणा गरेका छन् । कहाँबाट ल्याएर दिँदा रहेछन् ? हेरौंला । सहकारीको पैसा हिनामिना गर्ने आफूहरु अनि जनताले तिरेको कर बाँड्ने ? यो स्वीकार्य छैन ।

जसले खाएको हो, त्यसैबाट उठाएर दिने हो । राज्यको ढुकुटीबाट बाँड्ने सपना नदेख्दा पनि हुन्छ । सबैले आ–आफ्नो स्वार्थका लागि रास्वपालाई भोट दिएको छ । कसैलाई भत्ता चाहिएको छ, कसैको तलब बढ्नुपरेको छ, कसैलाई सहकारीमा डुबेको पैसा फिर्ता पाउनु छ त कसैलाई आफ्नो परिवारको सदस्य बचाउनुपरेको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा आगजनी गर्नेहरुले अन्य सरकार बनेमा जेल जानुपर्ने डरले रास्वपालाई भोट दिएका छन् । तिनका परिवारका सदस्यले समेत रास्वपालाई मतदान गरेका छन् । राष्ट्रको प्रेम भएको भए, रास्वपालाई भोट नै हाल्दैनथें । गल्ती गर्ने मान्छेलाई सजाय हुन्छ, पुरस्कार होइन ।

तर, जनताले देश खरानी बनाउने घटनाको योजनाकारहरुलाई जिताएका छन् । रास्वपाले चुनाव जित्न केसम्म गर्यो ? सेयर बजारबाट पुष्टि हुन्छ। चुनावको एक साता अघिदेखि सेयरको मूल्य ह्वात्तै बढ्न थाल्यो । रास्वपा आएसँगै सेयरको मूल्य बन्छ भन्ने पारियो । चुनावपछि सेयर बजार खुलेको पहिलो दिन कारोबार आधा घण्टामै १६२ अंकले बढ्यो ।

अहिले फेरि सेयरको मूल्य निरन्तर घटिरहेको छ । मतदान गर्ने देशको हित र समृद्धिको लागि हो । जनताले धेरै विचार पुर्याएर मतदान गर्नुपर्छ। कुन पार्टीले काम गर्छ ? मूल्यांकन गरेर मात्र भोट दिनुपर्छ । यसपटक लहडमा भोट हालिएको छ । कसैले भोट दिनुअघि विचार नै गरेका छैनन् ।

व्यक्तिगत फाइदा हेर्दै, छाप लगाउने काम भयो । राजश्व उठेको छैन । आठ महिनामा सात खर्ब राजश्व उठ्यो, खर्च १० करोड भइसकेको छ । सरकारले यस आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ४० अर्ब राजश्व उठ्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, सोअनुरुप राजश्व उठ्ने देखिँदैन । वैदेशिक ऋण ३२ खर्ब रुपैयाँ पुगिसक्यो ।

सरकारले वायु प्रदुषण नियन्त्रणको नाममा केही दिनअघि ६ अर्ब दिन स्वीकृत गरेको छ । देश आर्थिक संकटमा छ, रास्वपा कर नउठाउने कुरा गर्छ । रास्वपाको सरकार बनेपछि त्यहीँ सात खर्ब पनि राजश्व नउठ्ने देखिन्छ । अनि सरकारी खर्च कसरी धानिन्छ ? रास्वपाका एक जना सांसदले पनि तलबभत्ता नलिने कुरा गरेका छैनन् ।

बरु, रास्वपामा तलबभत्ता र सेवासुविधा पुगेन भन्नेहरु धेरै छन् । जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता दिनैपर्यो । सरकारी गाडीलगायतको सेवासुविधा बेग्लै छ । काम गर्नु र बोल्नुमा आकाशपातालको फरक छ । बाहिर बसेर हामी यो–त्यो गर्छौं भन्न सजिलो छ तर सत्तामा पुगेर काम गर्न गाह्रो ।

अब बन्ने सरकारले त खर्च घटाउनुपर्ने हो । कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने हो । राजश्वको स्रोत खोज्नुपर्ने हो । व्यापारीहरुले व्यापार गरेका छन्, दर्ता गरेका छैनन् । हरेक क्षेत्रमा सिण्डिकेट छ । अनावश्यक सरकारी खर्च छ । नजिक नजिक सरकारी कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्ता सरकारी कार्यालय गाँभ्नेलगायतका निर्णय गर्छु भन्नुपर्नेमा रास्वपाका नेताहरुको अर्कै सुर छ ।

अमेरिकादेखि नेपालसम्म मुद्दाको चाङ खेपिरहेका व्यक्तिलाई नेता बनाएपछि देश कस्तो बन्ला ? रास्वपाले भनेजस्तो चमात्कारिक विकास गर्न सम्भव छैन । आर्थिकदेखि लिएर अन्य क्षेत्रमा सीमाभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ । नेपालमा सीमित स्रोत साधन मात्र छन् । त्यसकै प्रयोगबाट काम गर्ने हो ।

रास्वपाले अहिले चर्चामा आउनका लागि जेपनि बोलिरहेको छ । भोलि आफ्नै बोलीले अप्ठेरो पर्न सक्छ । नेपालीहरुले अहिलेसम्म नेपाली नागरिकता बोकिरहेका थिए । रास्वपाको सरकार आएपछि नेपाली नागरिकता पनि खोसिने अवस्था छ ।