उपत्यकाका थप १६ सहकारी समस्याग्रस्त,बचतकर्ता जोखिममा

काठमाडौं। सहकारी क्षेत्रमा अर्को साढे ३ अर्बको समस्या थपिएको छ। राष्ट्रिय समस्याको रुपमा फैलिएको सहकारी ठगीको समस्या एक पछि अर्को बढ्दै गएको हो।

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसभन्दा अघि काठमाडौं उपत्यकाका २३ सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ। अहिले १६ वटा सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता नपाएको उजुरीपछि दोस्रो चरणमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले यी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको हो।

प्राधिकरणमा आएका उजुरीको अध्ययन विश्लेषण तथा स्थलगत निरीक्षणपछि सङ्कटग्रस्त घोषण गर्न मन्त्रालयमा पठाइएको छ। प्राधिकरणले आवश्यक अनुसन्धान पूरा गरेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अघि नै १५ बचत तथा ऋण र एक बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयमा पठाएको थियो। तर, मन्त्रालयले निर्वाचन आचारसंहिता भन्दै निर्णय गरेको थिएन।निर्वाचन लगत्तै मन्त्रालयले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै प्राधिकरण मै फिर्ता गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्टले बताए।

‘समस्याग्रस्त घोषणाका लागि साढे ३ अर्ब बचत फिर्ता गर्न नसकेका १६ सहकारी संस्थाको नाम आएको थियो,भट्टले भने,प्रक्रिया नपुगेको देखिए पनि थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर प्रक्रिया पूरा गर्न भन्दै फिर्ता गरिएको हो।

प्राधिकरणले काठमडौं र लतिपुरका १५ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो।

ती सहकारीले बचतकर्तालाई कुल ३ अर्ब ३५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। ती मध्ये काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १२ स्थित कार्यलय रहेको अभिमत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले एक अर्ब ८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्यसैगरी काठमाडौं– १३ मा कार्यलय रहेको स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको ५९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको प्राधिकरणको प्रारम्भिक अनुमान छ।

यो सहकारीमा पनि गितेन्द्र बाबु राइको संलग्नता छ। संस्था सञ्चालनमा पनि नभएको र बचतकर्तालाई बचत फिर्ता दिन नसकेको अवस्थामा रहेका संस्थालाई सहकारी सदस्य संख्याको १० प्रतिशत सदस्यले संयुक्त उजुरी दिएका आधारमा प्राधिकरणले स्थलगत निरीक्षण गरेपछि समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय सहित मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको प्राधिकरणका अध्यक्ष डा। खगराज शर्माले बताए।

सहकारी समस्या समाधानका लागि कानुनी सुधार अति नै आवश्यक देखिएको बताउँदै उनले भने अहिलेको कानुनलाई हेर्ने हो भने कानुनले सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्, तिनका सञ्चालकहरू भेटिन्छन् भन्ने मात्रै मान्यता राखेको देखियो।

बचतकर्ताहरू पनि सबै सचेत नै छन् भन्ने देखायो। कुनै सहकारी बन्द भयो भने पनि त्यसका सञ्चालकहरू नियामकले बोलाउँदा आउँछन् भन्ने ढङ्गले कानुनमा व्यवस्था गरिएको शर्माको भनाइ छ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार १० प्रतिशत सदस्यहरू र बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको उजुरी दिएपछि अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कैफियत देखिएमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।

‘संस्था ५–७ वर्षदेखि बन्द छ,शर्माले भने, बचतकर्ताले पासबुक तथा पैसा बुझाएको प्रमाणसहित निवेदन दिएका छन्, संस्था खोज्दा भेटिँदैनन्, तिनका मान्छे खोज्दा भेटिँदैनन्, स्थानीय पालिकामा गएर खोज्दा पनि भेटिँदैनन्, त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने नै छैन।

यसलाई कानुनी व्यवस्था गरेर समाधान गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। संस्था दर्ता भएको निकायसँग विवरण नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कानुनी आधार नै नभएको उनले बताए।

डिभिजन सहकारी कार्यालयमा दर्ता भएका सहकारी पालिका मातहत रहेको बताउँदै उनले भने, त्यो पालिकामा रेकर्ड भेटिँदैन, अब यो जटिलतालाई कसरी फुकाउने भन्ने विषय सिरियस छ।

प्राधिकरणसँग अधिकार कम भएकाले पनि यी समस्याहरुको समाधान सहज नभएको शर्माले बताए। कानुनी समस्याका कारण प्राधिकरणले निकास निकाल्न नसकेपछि केही त्यस्ता संस्थालाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेको उनको भनाइ छ।

‘प्राधिकरणलाई सहकारी विभागको जति पनि अधिकार छैन,उनले भने, ‘सहकारी समस्या समाधानका लागि सूक्ष्म विश्लेषण गरेर प्राधिकरणको सबलीकरण तथा काुननी सुधार गरेर समाधान गर्नु पर्छ।

संस्थामा समस्या आएपनि समस्याग्रस्त घोषण गर्नु मात्रै समाधान नभएको बताउँदै शर्माले भने, एउटै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा संख्या थप्दा समाधान आउँदैन, यसलाई विभिन्न समितिहरू बनाएर छुट्टाछुट्टै ढङ्गले समाधानमा जानुपर्छ, त्यसका लागि नयाँ जनादेश सहित आउने सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने अपेक्षा छ।

अहिले प्राधिकरणले सिफारिस गरेका १६ मध्ये केही संस्थामा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उपाय नै नपाइएपछि स्थानीय मचुल्काका आधारमा संस्था र सञ्चालक नभेटिएको प्रमाण सहित मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको उनले बताए।

सो सम्बन्धी जानकारी प्रहरीलाई गर्ने प्रक्रिया रहेको उनी बताउछन। तर, प्राधिकरणले पठाएर प्रहरीले खोज्दिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

‘सहकारीमा समस्या छन् भनेर प्राधिकरण निराश छैन,उनले भने,कानुन संशोधन गर्नुपर्छ र समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने संस्थाका सम्बन्धित व्यक्तिलाई खोज्न केन्द्रीय अनुसन्धान वा अन्य निकायको सहयोगमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु पर्छ ।

प्राधिकरण एक्लैले गर्छु भनेर नहुने उनी बताउँछन्। राष्ट्रिय समस्याका रूपमा सहकारीको समस्या आएको हुनाले प्रत्येक निकायको सहकार्यमा काम गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। सबैभन्दा धेरै सहकारी करिब ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा भएकाले पालिकाहरुको सक्रियता पनि आवश्यक रहेको उनले बताए।

प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको सहकारीको विषय सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुग्ने अपेक्षा थियो। तर मन्त्रालयले प्राधिकरणमै प्रक्रिया नपुगेको भन्दै फिर्ता पठायो। मन्त्रालयबाट फिर्ता आएको फाइलमा सम्भव भएका काम गर्ने प्रयास भएको उनले जानकारी दिए।

‘ऐनका हरेक दफाहरूसँग एक अर्कोसँग बाँधिएका हुन्छन् भन्ने ख्याल नगरी सहकारी ऐनमा प्राधिकरणको परिकल्पना गरियो,उनले भने, सहकारी विभागले आफ्नो काम जारी राखेको छ। सोही काम प्राधिकरणले पनि गरेको छ।

प्राधिकरणले अनुसन्धानकारी निकायलाई लेखी पठाउने, अनुसन्धानकारी निकायले त्यो अनुसन्धान गरिदिनुपर्ने भन्ने जस्ता विषय ऐनमा परेका छैनन्।प्राधिकरण सशक्त एजेन्सी भन्ने तर काममा डुप्लिकेसन हुँदा समस्याको निकास आउन नसकेको उनको बुझाइ छ।