राज्यको ढुकुटी रित्तो ऋण बढ्दो,रास्वपाले कसरी पूरा गर्ला जनअपेक्षा ?

नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा छ । सोअनुरुप यहाँ तीन तहको सरकार छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय । मुलुकभर सात सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् भने सात प्रदेश छन् । तीन वटै तहमा लाखौंको संख्यामा कर्मचारी कार्यरत छन् । निजामती, शिक्षक, सुरक्षाकर्मीमात्र लाखौं छन् । जनप्रतिनिधि पनि उत्तिकै छन् ।

तर, केही वर्षयता राजस्व संकलन ठप्प हुँदै गएको छ । योसँगै कतिपय स्थानीय तहमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीले नै तलब पाएका छैनन्। उनीहरुले तलब नपाएको महिनौं भइसक्यो। सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा १५ खर्ब ४० अर्ब ८४ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएको छ।

साउनबाट कार्यान्वयनमा गएको बजेट नौ महिना बितिसक्दा जम्मा सात खर्ब राजस्व उठेको छ । जबकी खर्च दश खर्ब बढी भइसक्यो। इजरायल, अमेरिका र इरान युद्धका कारण नेपालीको भान्छा महँगिएको छ । खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार छ। यतिमात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारी मूल्यवृद्धिले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेको छ । जनता उसै त बेरोजगार छन् । यस्तो अवस्थामा जीविकोपार्जन कसरी गर्ने ?

अहिल्यै जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अब त अवस्था झनै नाजुक बन्दै गएको छ। व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । बेरोजगारीको दर बढ्दो छ । गत भदौ २४ गतेको विध्वंशपछि नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी र विदेशी नै डराएका छन्। यहाँ गरिएको लगानी समेत छोडेर उनीहरु पलायन हुन लागेका छन् । त्यसमाथि विध्वंश गराउने जो थिए, तिनै सरकारमा पुगेका छन्।

नभए जेनजी कहाँ गए ? किन उनीहरुले पार्टी खोलेनन् ? चुनावमा सहभागी भएनन् ? आफूलाई जेनजी अगुवा बताउने सुदन गुरुङ रास्वपाको कार्यकर्ता बनिसकेका छन् । अनि उनी कसरी जेनजी भए ? यहाँ जेनजीको नाम बेचेर घण्टीले बहुमत ल्यायो । ७७ जनाको लाशमाथि राजनीति गरियो । तिनका परिवार आज पनि आँशु बगाएर बसिरहेका छन् ।

तर, पदमा चाँहि आन्दोलन गर्न उक्साउने तर आफू घरमा बस्ने, आन्दोलनको नाममा अराजकता मच्याउने, सरकारी र निजी जलाउनेहरु पुगेका छन् । जेनजीको नाममा बालेन, रवि र सुदनले खेलेको खेल जनताले बुझ्दै छन् । त्यसैले, ढिलोचाँडो यसको सजाय उनीहरुले भोग्नैपर्छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे छानबिन गरेर पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

सो प्रतिवेदनमा एक लाख ७१ ह्जारमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको चर्चा छ । जसमा रास्वपाबाट चुनाव जितेर आएका तीन दर्जन सांसदलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको समाचार आइरहेका छन् । यसैले, रास्वपाको दबाबमा प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी छैनन् । रास्वपाको सरकार बनेपछि पक्कैपनि प्रतिवेदनमा गडबडी गरिनेछ । रास्वपाले आफ्ना सांसदलाई जोगाएर प्रतिवेदन बनाउँछ अनि सार्वजनिक गर्छ ।

नभए अहिल्यै किन सार्वजनिक गरिएन ? यहाँ केही न केही त गडबडी छ । त्यसैले, अब जनताले रास्वपाको असली अनुहार चिन्न आवश्यक छ। रास्वपा सरकार बनेपछि मुलुकमा झन् अपराध बढ्नेमा दुईमत छैन । किनकि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि नै दर्जनौं मुद्दा छ ।

अमेरिकामा दर्जनौं मुद्दा परेपछि भिजिट भिसामा नेपाल आएका उनीमाथि सहकारी ठगीदेखि सङ्गठित र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्मको मुद्दा छ ।
मुलुकको इतिहास सिंहदरबार जलाउनुमा भावी प्रधानमन्त्री भनिएका बालेन्द्र साह (बालेन) को संलग्नता रहेकोमा पनि दुईमत छैन।

साढे दुई वर्षअघि बिदाका दिन आफ्नी श्रीमती चढेको सरकारी गाडी ट्राफिक चेकिङ्गमा परेपछि उनले सिंहदरबार जलाइदिने चेतावनी दिएका छन् र त्यही भयो । यतिमात्र होइन, सरकारी र निजी सम्पत्ति जलाउनेहरुलाई बालेन्द्र काठमाडौं महानगरको मेयर रहँदा नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलगायतले मिनिरल वाटरसमेत बाँडेको थिए ।

अनि अझै पनि सिंहदरबार जलाउने को थिए ? शंका छ ? यदि जेनजी आन्दोलनमा बालेन, रवि र सुदनको संलग्नता थिएन भने उनीहरु किन अहिले सरकारमा पुगे ? बालेन किन मेयर पद छोडेर रास्वपा भित्रिए । सुदन पनि किन रास्वपा लागे ? रवि बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन किन तयार भए ? रास्वपा सरकार बनेपछि राजस्व संकलन झनै ठप्प हुने पक्का छ । अब मुलुकमा झन् ठूलो संकट आउँदैछ ।

अब छिमेक भारत र चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धमा पनि दरार आउनेछ । किनकि रास्वपामा पश्चिमी (अमेरिका) मुलुकको प्रभुत्व रहेको आरोप छ। अमेरिकाले रास्वपालाई हतियार बनाई नेपालमा बसेर आफ्नो दुश्मन चीन र भारतलाई सिध्याउने रणनीति बनाएको छ । हामीजस्तो सर्वसाधारणले त यो कुरा बुझिसक्यौं भने कुटनीतिमा माहिर चीन र भारत अहिलेसम्म अन्जान होलान् त ?

नेपालमा अमेरिकी सेना पस्नेबित्तिकै भारत र चीन दुवैले नाकाबन्दी गर्छन् । नेपालसँग सबै सम्बन्ध तोड्छन् । यसो हुनेबित्तिकै नेपालमा एकातिर भोकमारीको संकट चुहिन्छ, अर्कोतिर युद्ध । जनताले रास्वपा सरकार बन्नेबित्तिकै सहकारीमा डुबेको आफ्नो बचत फिर्ता आउँछ, तलबभत्ता बढ्छ, देशभित्रै रोजगारी पाइन्छ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्छ, नेपालमा विदेशजस्तै विकासको बाढी आउँछ भनेर बहुमत त दिलाए ।

तर, शान्तिपूर्ण रहिआएको हाम्रो देश युद्धको भूमि बन्नसक्छ भनेर चाँहि सोचेनन् । ढिलोचाँडो यो हुनैछ । तब नेपाली जनताले आफ्नो टाउकोमा हात लगाउनुबाहेक केही गर्न सक्दैनन् । अर्को मुख्य कुरा, देश विकास गर्न अनि जनअपेक्षा पूरा गर्न पैसा चाहिन्छ । अर्थात्, राज्यको ढुकुटी भरिपूर्ण हुनुपर्छ । जुन केही वर्षयता रित्तो हुँदै गएको छ ।

अब त झन् राजस्व नउठ्नेमा दुईमत छैन । अनि राजस्व नउठेपछि रास्वपाले कसरी जनअपेक्षा पूरा गर्छ ? कसरी देश विकास गर्छ ? मुलुक अहिले ग्रेलिष्टमा छ । आउँदो माघभित्र यो लिष्टबाट हटाउन नसके नेपाल कालोसूचीमा जान्छ । यसो हुनेबित्तिकै विदेशीले नेपाललाई ऋण र अनुदान दिँदैन । नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारी र शिक्षाका निम्ति विदेश जान पाउँदैनन् । विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि फिर्ता पठाइन्छ ।

कुनै पनि वैदेशिक कार्यक्रममा नेपाली सहभागी हुन पाउँदैनन् । मुलुक अहिल्यै ऋणैऋणमा छ । वैदेशिक ऋण ३२ खर्ब पुगिसक्यो । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब र दुग्ध तथा उखु किसानको सात अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ । सरकारी दैनिक खर्चमात्र करोडौं छ । एकातिर राजस्व नउठ्ने अर्कोतिर खर्चको चाङ अब रास्वपाले कसरी गर्छ काम ? हेर्न बाँकी छ ।