ओली, लेखक र प्रधानसेनापति मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनको अनुसन्धान पूरा गरेको छ। आयोगकी सदस्य डा.लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले करिब ६०० पृष्ठको मुख्य प्रतिवेदन र अनुसूचीसहित १० हजार पृष्ठको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
यो प्रतिवेदन शुक्रवार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसमक्ष पेश गरिएको थियो । प्रतिवेदनले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आन्दोलनको गम्भीरता आङ्कलन गरी प्रभावकारी सुरक्षा योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
यसका पदाधिकारीहरू-तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली (परिषद् अध्यक्ष), गृहमन्त्री रमेश लेखक, रक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव तथा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहितलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
यस्तै, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलगायत उच्च अधिकारीहरूमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
अनुसन्धानमा आयोगले ९० जनासँग बयान लिएको थियो, जसमा ओली, लेखक, काठमाडौंका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह, रवि लामिछाने, कलाकार दीपकराज गिरी, निश्चल बस्नेत आदि समावेश छन्।
प्रधानसेनापति सिग्देल भने बयानका लागि नआएका जनाइएको छ । प्रतिवेदनले आन्दोलन नियन्त्रणमा सिलसिलेवार बल प्रयोग नगरी एकैपटक अत्यधिक र घातक हतियार प्रयोग गरेको, विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयन नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगले ५०६ जनासँग सोधपुछ, ४५ जिल्लामा स्थलगत अध्ययन, सयौँ सीसीटीभी फुटेजको फरेन्सिक विश्लेषण, फरेन्सिक तथा ब्यालेस्टिक रिपोर्ट, सामाजिक सञ्जालका ३–४ सय सन्देश भिडियो अध्ययन गरेको थियो। पोस्टमार्टम रिपोर्टअनुसार अधिकांश मृतकलाई कम्मरमाथि गोली लागेको थियो।
सरकारी तथ्याङ्कमा ७७ जनाको मृत्यु र हजारौँ घाइते देखिए पनि आयोगको प्रतिवेदनमा ७६ मृत्यु र २,४२९ घाइते उल्लेख छ। आयोगले आन्दोलनकारी पक्षको भूमिका पनि हेरेको छ, जसमा डिस्कर्डजस्ता प्लेटफर्ममा बम बनाउने, लक्षित स्थानको नक्सा सेयर गर्ने गतिविधि फेला परेको छ।