जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले प्रहरीका आधा दर्जन अधिकृतहरूलाई कारबाही सिफारिस
काठमाडौं। भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे अध्ययन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल प्रहरीका आधा दर्जन अधिकृतहरूलाई पनि आयोगले विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
एआईजी सिद्धिविक्रम शाह,डीआईजी ओमबहादुर राना, विश्वराज अधिकारी, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)द्वय दीप शमशेर जबरा र ऋषिराम कँडेललाई पनि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। एआईजी शाह कार्य विभाग प्रमुख थिए। हाल उनी प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रमुख छन्।
त्यस्तै, डीआईजी राना र एसएसपी जबरा उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीमा थिए। कँडेल स्पेसल टास्क फोर्स (एसटीएफ) प्रमुख थिए। राना भदौ २३ को प्रदर्शनका दिन उपत्यका प्रहरीको निमित्त प्रमुख थिए। भदौ २३ गते राति नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले रानीपोखरीमा एआईजी दानबहादुर कार्कीलाई सरुवा गरेको थियो।
त्यसैगरी अधिकारी काठमाडौँ प्रहरी परिसर प्रमुख थिए। भदौ २३ गते प्रहरीले घातक बल प्रयोग गरेको,अन्धाधुन्ध गोली हानिएको,सुरक्षा योजनाअनुसार कार्यान्वयन नगरेको,पर्याप्त वैकल्पिक सुरक्षा योजना नबनाएको जस्ता गम्भीर आरोप अधिकारीलाई लगाइएको छ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुखको हैसियतमा अधिकारीले सुरक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर त्रुटि गरेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुरक्षा रणनीति बनाउन,सूचना संकलन र कमान्डमा उनी कमजोर देखिएको पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
भदौ २३ को घटनापछि अधिकारीलाई सरकारले काठमाडौँ प्रहरी परिसरबाट हटाएको थियो। पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अधिकारीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न केही समय ढिला गरेको थियो। उनी अहिले प्रहरी मुख्यालयमा कार्यरत छन्।
विभागीय कारबाहीमा सामान्य र विशेष सजाय हुने प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कानूनमा व्यवस्था छ। सामान्य अन्तर्गत नसिहत दिने, निश्चित समयसम्म बढुवा रोक्का, तलबवृद्धि रोक्का, पद घटुवा गर्ने प्रावधान छन्। विशेष सजायमा भविष्यमा सरकारी जागिरका लागि अयोग्य ठहरिने गरी र नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्नेजस्ता व्यवस्था छन्।