ओलीको बयानः सुरक्षाको सबै जवाफदेही गृहमन्त्री हो

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलनमा युवाहरूलाई अघि सारेर आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्न खोज्ने समूहले उत्तेजना सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले भदौ २३ गतेको घटना गराउन सुनियोजित रूपमा उत्तेजना फैलाइएको र त्यसकैका कारण युवाहरूको ज्यान जानेगरी हताहतीको भएको बयान जाँचबुझ आयोगलाई दिएका छन् ।

ओलीले २०८१ सालको चैतमा काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको राजावादीहरूको हिंसात्मक आन्दोलनको घटनापछि सबै सुरक्षा निकायहरूलाई त्यस्ता घटनाहरूको सन्दर्भमा कमभन्दा कम धनजनको क्षति होस् र अवान्छित तत्वको घुसपैठ नहोस् भन्नेतर्फ सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने गरेको बताएका छन् ।

उनले बयान दिने क्रममा घटनाका धेरै विषयमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जानकारी हुने भनेका छन् । ‘केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री रहने र सुरक्षा संवेदनशीलता तथा सोसँग सम्बन्धित सूचनाहरू गृहमन्त्रीसँग हुने हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई जवाफका लागि आयोगमा जान भनेको हो । धेरै विषय गृहमन्त्रीको जवाफबाट खुलेकै होला,’ ओलीले बयानमा भनेका छन् ।

ओलीले भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई देशमा हालसम्म नभएको अकल्पनीय र बर्बरतापूर्ण घटना भनेका छन् । उनले आन्दोलनको दौरान भएका तत्काल र तुरुन्त हुने घटनाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई सोझै जानकारी गराउने विषय नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने नभई त्यसका लागि विभागीय मन्त्रालयको रूपमा गृह नै रहने र प्रधानमन्त्री यो विषयमा जवाफदेही नहुने जिकिर गरेका छन् ।

उनले सुरक्षाकर्मीमाथि नै आक्रमण गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरूका ड्रेस, बन्दुक खोसी लगाई सेल्फी खिच्ने जस्ता उच्छृङ्खल क्रियाकलाप गर्ने कार्य पक्कै पनि आन्दोलन घोषणा गरेका जेनजीका तर्फबाट नभएको बताएका छन् ।

‘आन्दोलनको फाइदा उठाएर घुसपैठ समूहबाट भएको हो । जेनजीहरूले आफ्ना मागहरू हाइज्याक्ड भयो, हाम्रो उद्देश्य यस्तो थिएन, शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो भनेकै छन् । संसद् भवन जलाउने प्रयास २३ गते भएकै हो,’ ओलीले भनेका छन् ।

उनले सरकारका तीनवटै निकायहरूमाथि आगजनी र आक्रमण हुनु सुनियोजित भएको र सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद् भवन, देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र न्याय निरुपणको थलो सर्वोच्च अदालतमा खोजी–खोजी, मिसिल हेरी–हेरी छानेर डाटा खोजेर जलाइएको भनेका छन् । उनले आयोगको बयानकर्तालाई प्रश्न गरेका छन्, ‘त्यसमा संलग्नहरूको भिडियो सार्वजनिक भएको छ, उनीहरूको बयान आयोगद्वारा लिइएको छ? 

सरकारको तर्फबाट मानवीय क्षति नहोस् र कमभन्दा कम हतियारको प्रयोग गरियोस् भन्ने चाहनाका कारण राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले बैठक बसी निर्देशन दिन सकिने अवस्था भए पनि त्यसो नगरेको उनको बयान छ। साथै, सरकारको मनसाय र नेपाली सेनाको सुझाव बमोजिम सेना परिचालन नगरिएको भनेका छन्।