रास्वपा सरकारले तलबभत्ता बढाउने चर्चा: उद्योगी,व्यवसायी पलायनको सोचमा

संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्छ । त्यसैले, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट ल्याउन सरकारसँग दुई महिनामात्र बाँकी छ। फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पहिलो पार्टी बन्यो। झण्डै दुई तिहाईको रास्वपा सरकार गठन हुँदैछ।

बालेन्द्र साह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार गठन हुन लागेको हो । बजारमा व्यापक चर्चा छ–अबको सरकारले कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउँछ। यसो हुनेबित्तिकै पेन्सन पनि बढ्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र जनप्रतिनिधिको पनि तलब तथा सेवासुविधा बढाउँछ । ६० वर्षमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र १८ वर्ष पुगेकालाई बेरोजगारी भत्ता दिइन्छ ।

अब कामै नगरी बसिबसि खान पाइने रास्वपाका कार्यकर्ता बताउँछन् । मुलुकको वैदेशिक ऋण ३२ खर्ब पुगिसक्यो । देशभित्रै पनि ऋणैऋण छ। निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब भुक्तानी दिन सकिएको छैन । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले सरकारीतर्फ मात्र ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख बढीको क्षति पुगेको छ।

निजीतर्फ २७ खर्बको सम्पत्ति खरानी बनेको छ। मन्दीबीच यत्रो सम्पत्ति खरानी बन्दा उद्योगी, व्यवसायीहरु निराश बनेका छन्। उनीहरु अब व्यवसायबाटै पलायन हुने सोचमा छन् । किनकि सरकारले सरकारी र निजी सम्पत्ति खरानी बनाउनेहरुलाई रिहा गरिदियो । यसले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुमा अब नेपालमा लगानी गर्नुहुन्न भन्ने सोच पलाएको छ । यसले बेरोजगारी झनै बढ्ने निश्चित छ ।

मुलुक अहिले ग्रे लिष्टमा छ। ०८३ माघ मसान्तभित्र यो लिष्टबाट निकाल्न नसके नेपाल कालोसूचीमा जान्छ । यसो हुनेबित्तिकै विदेशीले नेपाललाई ऋण र अनुदान दिँदैन । नेपालीहरु विदेश जान पाउँदैनन् र विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई फिर्ता पठाइन्छ । देशभरका कारागारमा ३० हजार बढी कैदीबन्दी छ । उनीहरुलाई बिहानबेलुका खाना खुवाउनैपर्यो । दिनको ८० रुपैयाँ भत्ता दिनुपर्यो ।

सरकारले नै तीन लाखसम्मको उपचार गरिदिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने ४२ लाख बढी छन् । जनप्रतिनिधि ३८ हजार छन् । उनीहरुले महिनाको ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म तलब बुझ्छन्। भत्ता, गाडीलगायत सेवासुविधा त छुट्टै छ । पेन्सन बुझ्ने कर्मचारी लाखौंको संख्यामा छन्। उनीहरुले पदअनुसार मासिक २५ हजारदेखि लाखौं पेन्सन बुझ्छन्।

निजामती, सुरक्षाकर्मी, शिक्षकलगायत कर्मचारी लाखौंको संख्यामा छ । स्थायी कर्मचारी नै लाखौंको संख्यामा रहँदा करार, ज्यालादारी कर्मचारी पनि उत्तिकै छ । स्थायी र अस्थायी दुवैलाई बराबरी तलबभत्ता र सेवासुविधा दिइन्छ । अहिले बहालवाला एउटै कर्मचारीको तलब पदअनुसार २८ हजारदेखि लाखौं छ । सेवासुविधा त अलग्गै ।

कर्मचारीहरुलाई ड्रेस र खाजा पनि सरकारले नै दिनुपर्छ । त्यसमा मात्र वार्षिक खर्बौ रकम खर्च हुने गरेको छ । तर, यी सबैको स्रोत के त रु पाँच वर्षअघिसम्म घरजग्गा, गाडी र सेयर राज्यको प्रमुख राजस्व स्रोत थियो । यसैबाट वार्षिक खर्बौ राजस्व राज्यको ढुकुटीमा उठ्थ्यो । केही वर्षयता यी क्षेत्रमा व्यापक मन्दी छ । अझै भन्नुपर्दा कृत्रिम रुपमा बढाइएको मूल्य पहिलेकै रेटमा आउन थालेको छ ।

दश हजार रुपैयाँमा नबिक्ने खेतीयोग्य जमिन दलाल, भूमाफियाहरुले टुक्राटुक्रा पारेर आनाकै २५ लाखदेखि १४ करोडसम्ममा बेचे । एक रोपनीमा १६ आना जग्गा हुन्छ । छिमेक भारत र चीनले ५० हजारदेखि पाँच लाखमा पाइने सवारीसाधन यहाँ अढाई लाखदेखि २४ करोडसम्ममा बेचियो । बैंक, वित्तिय संस्था, जलविद्युत तथा इन्स्युरेन्स कम्पनीहरुले एक सय रुपैयाँ प्रतिकित्तामा निष्काशन गरेको सेयर ३२ सयसम्ममा किनबेच भयो।

सुन वि।सं। २०२२ सालसम्म प्रतितोला ८० रुपैयाँ थियो । चाँदी त त्यतिबेला सित्तैमा पनि कसैले नलैजाने बुढापाकाहरु बताउँछन् । तर, त्यही सुन केही महिनाअघि तोलाकै झण्डै चार लाखमा किनबेच भयो । चाँदी दश हजारमा । अहिले सुन र चाँदी दुवैको मूल्य घट्दो छ । सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्सहरु डुबिसकेका छन् । यी वित्तिय संस्थामा करोडौं बचतकर्ताको खर्बौ रकम डुबेको छ ।

उनीहरुको रुवाबासी चलिरहेको छ । अहिले त बैंक, हाइड्रोपावर र इन्स्युरेन्स कम्पनीहरु पनि टाट पल्टिने अवस्थामा छन् । वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएका धेरैजसोले अब ऋण सक्दैनौं भनेर हात उठाइसके । सहकारीबाट ६३ लाख, लघुवित्तबाट २७ लाख, बैंकबाट २२ लाखले ऋण लिएका छन्। मीटरब्याजमा पनि लाखौंले ऋण लिएका छन्। तर, उनीहरुले अहिले धितो लिलाम गर, कर्जा तिर्न सक्दैनौं भनेर हात उठाइसके।

धितोको मूल्य लगातार घट्दो छ । यसले ऋणै नउठ्ने अवस्था छ । यसरी ऋणीले कर्जा नतिर्नु भनेको बैंक, वित्तिय संस्था डुब्नु हो । हुन त यी संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीहरुले २० प्रतिशतसम्म घुस खाएर ऋण दिएका थिए।

यतिमात्र होइन, तीन प्रतिशत सेवासुविधा, १८ प्रतिशत ब्याज भनेर ८० प्रतिशत असुल्ने अनि तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै धितो लिलाम गरिहाल्ने । बैंक, वित्तिय संस्थाबाट धेरै पीडित बने । आफ्नो जायजेथा सबै गुमाएपछि उनीहरु सुकुम्बासी बने । ऋण तिर्न नसकेकै कारण पाँच लाख त कालोसूचीमै परिसकेका छन् । अब पालो बैंक, वित्तिय संस्थाको ।

अब महत्त्वपूर्ण कुरा चाँहि सबै क्षेत्र मन्दी र टाट पल्टिने अवस्थामा रहँदा सरकारले कहाँबाट राजस्व उठाउँछ अनि कर्मचारीको तलब, ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाउँछ?कसरी एक सय दिनभित्र सहकारीका बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गराउँछ रु ६० वर्षमै कसरी वृद्धभत्ता दिन्छ ? अब झन् व्यवसायी वा जनताले कर नतिर्ने निश्चित छ ।किनकि यो सरकार सरकारी र निजी सम्पत्ति खरानी बनाएर आएको हो।

जबसम्म आगो झोस्नेमाथि कारबाही हुँदैन, तबसम्म उद्योगी, व्यवसायीहरुले यहाँ लगानी गर्ने छैनन् । कर तिर्ने छैनन् । अनि उनीहरुले कर नतिर्नेबित्तिकै राज्य संकटमा परिहाल्छ। रास्वपा पश्चिमी –अमेरिका० प्रभावित रहेको आरोप छ। छिमेक भारत र चीन दुवै अमेरिकाको दुश्मन हुन् ।

यसैले, अब नेपाललाई छिमेकले पनि सहयोग गर्दैनन् । उनीहरुले दिँदै आएको अनुदान अब रोक्छन् । मुलुक कालोसूचीमा पर्ने दिन नजिकिँदैछ। यसले अब विदेशीले ऋण दिँदैनन् । अनि जनताले राजस्व नतिरेपछि, छिमेकले अनुदान रोकेपछि र विदेशीले ऋण नदिएपछि रास्वपा सरकारले के गर्छ रु रास्वपालाई बहुमतको सरकार निकै भारी पर्ने देखिएको छ।