कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नेपाल बारले बनायो समिति
काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले बुधवार सार्वजनिक भएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि असहमति व्यक्त गरेको छ । बुधवार प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि बसेको बारको आकस्मिक बैठकले स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुन व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा गरेको टिप्पणीमाथि असहमति प्रकट गरेको हो।
प्रतिवेदनमा ‘सर्वोच्च अदालतको सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानुन आफैले संशोधन गर्न सक्नुपर्दछ’ भन्ने वाक्यांश समावेश भएको र त्यसले शक्ति पृथकीकरण र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा। विजयप्रसाद मिश्रले बताए ।
उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्म र भावना विपरीत प्रतिवेदनमा कैयौँ विषयवस्तुहरू समावेश गरिएको बताएका छन् । अदालतबाट भएका फैसलाहरूबारे आत्मपरक रूपमा टीकाटिप्पणी भएको, मनोगत रूपमा आलोचना गरिएको भन्दै बारले प्रतिवेदनका विषयवस्तुवारे सर्वोच्च अदालतमार्फत नै ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।
बारले प्रतिवेदनवारे प्रधानन्यायाधीश मार्फत सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक९फुल कोर्ट०को ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो । फुल कोर्टमा सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू रहन्छन्।
बारले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा समिति पनि गठन गरेको छ । समितिमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुजन लोप्चन, टीकाराम भट्टराई, डा। दिनमणि पोखरेल र सदस्य सचिवको रूपमा महासचिव केदारप्रसाद कोइराला छन् । समितिले मानव अधिकार आयोगले छिट्टै सार्वजनिक गर्ने यससम्बन्धी अर्को प्रतिवेदन समेत अध्ययन गर्नेछ ।
न्यायायाधीश, कानुन व्यवसायी र कतिपय फैसलामाथि टीकाटिप्पणी गरेको आयोगले भदौ २४ मा मुलुकको सर्वोच्च अदालत, नेपाल बार एसोसिएसन र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय लगायतका ठाउँमा आगजनी गर्नेहरूको पहिचान गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।