बालेन सरकारलाई सुझावः जनताको निष्क्रिय खातामा नजर नलगाऊ,सम्पत्तिको स्रोत खोज

सर्वसाधारणले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर, जागिर खाएर, विदेश गएर कमाएको रकम बैंक, फाइनेन्स, सहकारी, लघुवित्तमा राखेका छन् । बैंकमा सुरक्षित रहन्छ र थोरै भएपनि ब्याज आउँछ भनेर सर्वसाधारणले पैसा बचत गरेका हुन् । तर, बचतकर्ताको बचत बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीले आफ्नो खल्तीको झैं गरे ।

बचतकर्ताले खाईनखाई, जिन्दगीभर दुःख गरेर राखेको पैसा घुस खाएर सञ्चालक र कर्मचारीले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । जसका कारण आज बचतकर्ता डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सुरक्षित हुन्छ भनेर बैंक तथा वित्तिय संस्थामा पैसा राखेकोमा त्यहीँ चोरी हुन थालेको छ । कर्मचारीहरुले नै खाताबाट पैसा निकालिरहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाले नागरिकको विश्वासमाथि घात गरेका छन् । सहकारी र लघुवित्त डुब्दा करोडौं जनताको बिल्लीबाठ भएको छ । अहिले बैंक पनि संकटमा छ । बैंकमा समस्या देखिइसकेको छ । जलविद्युतसहित अन्य कम्पनीले एक सय रुपैयाँमा निकासा गरेर सेयरलाई बैंकले ३२ सय रुपैयाँसम्म लगानी गरेको छ ।

अनि बैंक नडुबेर के डुब्छ ? लगानी गर्नुअघि बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीले जनताको पैसा हो भनेर सोच्नुपर्दैनथ्यो ? छिटो नाफा कमाउनका लागि बैंकले प्रतिआना एक लाख रुपैयाँमा बिक्री नहुने जग्गामा करोडौं लगानी गरेको छ । घुस खानका लागि गाडीमा आँखा चिम्लेर लगानी गरिएको छ ।

यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नुको साटो उद्योग–कारखानामा गरेको भए राज्य र जनतालाई कति फाइदा हुन्थ्यो ? त्यो पैसा डुब्थ्यो ? बैंक तथा वित्तिय संस्था दिनको दुईगुणा र रातको चौगुणा कमाउनतिर लागे । जसको असर आज देखिँदैछ । सहकारी डुबिहाल्यो । अहिले बैंकमा संकट देखिँदैछ ।

पहिले बुढापाकाले भन्थे,‘मुठ्ठीभित्रको धन ।’ मुठ्ठीबाट पैसा उम्केपछि आउँदैन भनेर उनीहरु लुकाएर राख्थें । बुढापाकाले दिएको उपदेश ढिला बुझ्दा जनता डुबेका हुन् । ब्याजको लोभमा जनताले आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्तिसमेत बेचेर बैंक तथा वित्तिय संस्थामा राखे ।

अहिले साँवा नै बचेन । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्दा सरकारले मतलब गरेन । सरकारले इजाजतपत्र दियो, कर लियो तर नियमन गरेन । सरकारको हेल्चेक्य्राइँले बैंक तथा वित्तिय संस्था अस्तित्व नै मेटिने अवस्थामा पुगेको छ । पहिले सहकारी डुब्यो, अब बैंकको पालो आउँदैछ ।

सरकारले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा नियमित नियमन गरेको भए, सायदै आज यो अवस्था आउँथ्यो । यता, जनता पनि ब्याज आउँदा मख्ख परे। आफ्नो पैसा कहाँ लगानी गरेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाले लगानी गरेको छ ? जनताले कहिल्यै खोजेनन् । महिनैपिच्छे ब्याज आएपछि बचतकर्ता मख्ख । काम नगर्ने, ब्याजमा रमाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको थियो ।

बचतकर्तालाई राम्रो ब्याज दिन र घुस खान बैंक तथा वित्तिय संस्थाले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्यो । अहिले पैसा डुबेपछि बचतकर्ता पछुताउँदै छन् । बचतकर्ता कहिल्यै आफ्नो पैसा कहाँ लगानी गरिएको छ ? भनेर खोज्न हिँडेनन् । कुन बैंकले कति ब्याज दिन्छ ? कहाँ बढी ब्याज पाइन्छ ? भनेर खोज्दै हिँड्थे ।

तर, भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि खसेको छ । पहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले लुट्यो, अब सरकारले लुट्दै छ । जनताको पैसामा सरकार नजर गाँढेर बसेको छ । सरकारले निष्क्रिय खातामा रहेको एक खर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राष्ट्रियकरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । जनताको पैसा त्यसरी लैजान मिल्छ ?

सरकारले त सार्वजनिक सूचना जारी गरेर क–कसको खातामा कति पैसा छ ? जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने हो । त्यसपछि पनि जनता हकदाबी गर्न आएनन् भने छुट्टै कुरा हो । तर, सरकार सूचना नै जारी नगरिकन जनताको पैसा खलप्पै पार्ने दाउमा छ । सरकारले स्रोत नखुलेको पैसा राष्ट्रियकरण गरोस् ।

जनताकै हकमा पनि खोजतलास गरोस्, स्रोत खुलेन भने राज्यको नाममा लगोस् । तर, राज्य जनताले बचत गरेको पैसामा आँखा लगाएर बसेको छ । त्यसरी बचत गर्ने कतिपय मरिसकेका होलान् । उनीहरुको परिवारलाई पैसा राखेको छ भनेर जानकारी नहोला । तिनलाई जानकारी गराउने कि जानकारी नभएको मौका छोपेर हात मार्ने ?

सरकार पनि जनता लुट्ने बाटोमा छ । बाबुआमाको सम्पत्तिमा छोराछोरीको हकदाबी लाग्छ । तर, थाहै नपाई कसरी हकदाबी गर्नु ? सरकारले निष्क्रिय खाताको पैसा राष्ट्रियकरण गर्नुअघि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर जनतालाई सूचित गराउनुपर्छ । सरकारले एक लाखसम्म बचत भएका सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जनताले तिरेको करबाट सरकारले त्यो रकम फिर्ता गर्दैछ । जनताले तिरेको करले रकम फिर्ता गर्ने होइन, तिनको स्रोत खोज्ने हो । त्यो पैसा कहाँबाट ल्यायो ? स्रोत खोल्न सक्यो भने फिर्ता दिने नत्र समात्ने । भ्रष्टाचार गरेको, राजश्व छलेको पैसा सहकारीमा लगेर राखिएको छ ।

त्यस्तालाई समात्ने कि जनताले तिरेको करबाट रकम फिर्ता दिने ? अहिले मन्त्रीमण्डलमा सबै विज्ञहरु छन् । अर्थमन्त्रीको पद अर्थविज्ञले सम्हालेका छन् । तैपनि यति सानो कुरा देख्दैनन् । मनन गर्न सक्दैनन् अनि कसरी अर्थविज्ञ भन्नु ? एउटा सरकारी पिऊनको काठमाडौंमा पाँच वटा घर छ ।

छोराछोरी महँगा स्कुलमा पढाएका छन् । मिठो खाएका छन्, सुकिलामुकिला बनेका छन् । पिऊनको तलबले छोराछोरी पढाएर काठमाडौंमा घर बनाउन सकिन्छ ? राज्यले त्यस्ताको सम्पत्ति खोजेर स्रोत नखुलेको राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने होइन ? सरकारी सम्पत्ति दोहन गरेर, व्यक्तिको नाममा लगेर धेरै पूँजीपति बनेका छन् ।

तिनलाई कारबाही गर्नुपर्ने होइन ? २०४६ सालपछि धेरैपटक प्रधानमन्त्री फेरियो । राजनीतिक दलबाट मात्र नभई कर्मचारी पनि प्रधानमन्त्री बने। पूवप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री भए । सुशीला त सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै नगरिकन हिँडिन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको एउटा निर्णयले देशको कायापलट हुन्छ । सरकारले जनता, कर्मचारी, राजनीतिक दल सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ, देश बन्छ । नेपाल विकसित मुलुकबाट धनी हुन्छ । यहाँ राज्य कंगाल छ, व्यक्ति मालामाल छन् । राज्यलाई खोक्रो बनाएर व्यक्ति मोटाएका छन् ।

तिनलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकियो, देश धनी हुन्छ । सरकारले सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने कसैले भ्रष्टाचार र राजश्व छली गर्न सक्दैन। सरकारले नै खोजेर लैजाने भएपछि कसैले भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्छ ? बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री भएको एक साता हुन लाग्यो ।

तर, घुस खाने क्रम रोकिएको छैन । जसको उदाहरण सल्लाघारी र राधेराधेको यातायात कार्यालय हो । लाइसेन्समा लाखौं रुपैयाँको चलखेल भइरहेको छ । सरकार फेरिएपनि कर्मचारी फेरिएका छैनन् । नानीदेखि लागेको बानी कर्मचारीले छोड्लान् ? सरकारले विदेश जानेको हकमा राम्रो निर्णय गर्यो । तर, यातायात क्षेत्रको हकमा कहिले गर्ने ?

पाँच दशकदेखि कालो तथा हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो स्ट्रक टेम्पो, कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । यातायात व्यवसायीले पार्टीको झोला बोकेर जनतालाई दुःख दिइरहेका छन् । यो सरकारको त्यता आँखा जाला ? जनताले दुईतिहाई नजिक पुर्याएका छन् । हेरौं के–के गर्लान् ? एक साता बितिसक्यो, गर्नुपर्ने काम धेरै छन् ।

रास्वपा सरकारले यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट तोडे भने इतिहासमा लेखिनेछ । अहिले पनि २० वर्षे पुराना गाडीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट ११ लाखमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । बालेन सरकारको यतातिर ध्यान जाओस् । जनताले सहज र सुलभ रुपमा यातायात सेवा पाउने जनताको अधिकार सुनिश्चित गरोस् ।