विदेशमा आकर्षक रोजगारीको नाममा युवामाथि ठगी: ३६ करोडबढी ठगी गर्ने ३५२ विरुद्ध अनुसन्धान हुँदै

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार विभागले विदेशमा आकर्षक रोजगारी लगाइदिने भन्दै युवाहरूलाई ३६ करोड ५७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ ठगी गर्ने तीन सय ५२ जनाविरुद्ध अनुसन्धान थालेको छ। अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिको सूचीसमेत विभागले सार्वजनिक गरेको छ।

विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्यले ठगीमा परेका युवाले दिएको उजुरीका आधारमा गरेको अनुसन्धानपछि तीन सय ५२ आरोपितको नाम, ठेगाना र ठगी गरेको रकम सार्वजनिक गरिएको बताइन् ।

उजुरीपछि गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ठगी गरेको पुष्टि भएकाले संदिग्धहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको हो, उनले भनिन्,यीमध्ये कतिपयलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । केहीको पक्राउ पुर्जीका लागि अनुमति लिने काम भइरहेको छ ।

उनले श्रमिक युवालाई ठगी गर्नेविरुद्ध कानुनी कारबाहीमा उत्रिएको पनि बताइन् । ‘श्रमिक ठगेर व्यवसाय चलाउन खोज्नेविरुद्ध हामी निरन्तर कारबाही गरिरहेका छौँ,उनले भनिन्, अब भने अलि एग्रेसिभ भएर अनुसन्धान र कारबाहीलाई अघि बढाउन लागिएको छ ।

उनले ठगीमा परेका श्रमिकलाई यथेष्ट प्रमाणसहित उजुरी दिन पनि आग्रह गरेकी छिन् । दिनहुँ उजुरीको चाप बढिरहेकाले थप कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको पनि बताइन्।

विभागका अनुसार अधिकांश युवालाई युरोपका देश पठाइदिने प्रलोभन देखाएर ठगी गरिएको छ। श्रममन्त्री दीपक साहको निर्देशनपछि विभागले आवश्यक कागजात उपलब्ध गराएको खण्डमा एक दिनमै श्रम स्वीकृति दिन थालेको जनाएको छ।

युरोपेली देश पठाउने नाममा धेरै ठगी

विभागको तथ्यांकअनुसार रोमानिया, सर्बिया, अजरबैजन, क्यानडा, क्रोएसिया, टर्की, बुल्गेरिया, क्यामन, आइसल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, युके, स्लोभाकिया, ग्रिस, साइप्रस, जर्जिया, अस्ट्रेलिया, लक्जमबर्ग, डेनमार्क, माल्टा र चेक रिपब्लिक पठाइदिने भन्दै ठगीमा संलग्नलाई अनुसन्धानमा तानिएको छ । त्यसैगरी, स्पेन, बोलारुस, आयरल्यान्ड, अल्बानिया, जर्मनी, बुल्गेरिया, फ्रान्स, पोर्चुगल, पोल्यान्ड, मौरिससलगायतका देश पठाउने नाममा पनि युवालाई ठगिएको छ । विभागका अनुसार कतार, मलेसिया, दुबई, लिथुनिया, जापान, कोरिया, सिंगापुर, माल्दिभ्सलगायत पठाइदिने नाममा ठगी भएको भन्दै परेको उजुरीमा छानबिन अघि बढाइएको छ ।

 ऐन संशोधन हुँदै

विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४ को संशोधन कार्य अघि बढाएको छ । ठगिएका श्रमिकलाई सम्बन्धित जिल्लाबाटै न्याय पाउन सजिलो हुने गरी ऐन संशोधन अघि बढाइएको महानिर्देशक आचार्यले जानकारी दिइन् । ‘अहिले पीडित श्रमिक उजुर दिन काठमाडौंस्थित विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता छ । यो खर्चिलो भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म ठगिएको रकमको क्षतिपूर्ति पाउन काठमाडौं आउजाउ गर्ने र बस्ने खर्चले झन् पीडा दिइरहेको छ ।