दुई महिनायता सामानको भाउमा ह्वात्तै वृद्धि,सर्वसाधारणलाई चुल्हो बाल्नै सास्ती

पछिल्लो दुई महिनामै सामानको भाउ ह्वात्तै बढेको छ । हरेक सामानको भाउ आकाशिएको छ । खाद्यान्नको भाउ निरन्तर बढ्दा छाक टार्न धौं धौं परेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । दुई महिनाअघि केरा बढीमा डेढ सय रुपैयाँ दर्जन पर्थ्र्यों । अहिले अढाई सय भन्न थालिएको छ ।

स्याऊ प्रतिक्रिलो एक सय ८० देखि दुई सयमा आउँथ्यो । अहिले झण्डै चार सय रुपैयाँ किलो पुगेको छ । अंगुर, मेवा, सुन्तलालगायत हरेक फलफूलको भाउ अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ । तरकारी त छोइनसक्नुभएको छ । मूल्यवृद्धिले तरकारी खानै छोड्नुपर्ने अवस्था छ ।

खानेतेल कार्टुनमा तीनदेखि पाँच सय रुपैयाँ बढेको छ । चामलमा पनि उत्तिकै मूल्यवृद्धि भएको छ । सरकारले पछिल्लो एक महिनामै दुईपटक पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन, मट्टितेलको मूल्य बढाइसक्यो । सरकारले पहिले भरी ग्याँस एक हजार ९१० रुपैयाँमा दिन्थ्यो ।

अहिले आधा सिलिण्डरकै ९८० देखि हजार रुपैयाँ लिइरहेको अवस्था छ । होम डेलिभरी गर्दा एक हजार एक सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । हाफ ग्याँसमा कति किलो हुनुपर्ने हो ? कति छ ? सर्वसाधारणलाई थाहा छैन । आधा ग्याँस एकदमै छिटो सकिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेसँगै सार्वजनिक र मालवाहक यातायातको भाडा बढाउने तयारी थालिएको छ ।

सवारीको भाडा बढ्नेबित्तिकै सामानको भाउ फेरि बढ्छ । अहिले नै खान नसक्ने अवस्थामा पुगेका जनता मूल्यवृद्धिपछि भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । तरकारी पनि छोइनसक्नु छ, माछामासु पनि । खसीको मासु किलोकै एक हजार चार सय रुपैयाँ छ । यता, कुखुरा, बुंगुर, राँगा, माछाको भाउ पनि महँगो छ ।

कतिपय पसलेले मरेको कुखुरा र माछा बेच्ने गरेका छन् । खसीमा बोका मिसाएर, राँगा भनेर भैसी र बुंगुरको साटो सुँगुरको मासु बेच्ने क्रम जारी छ । मरमसलाको भाउ पनि बढेको छ । तरकारीमा नभई नहुने जिरा, धनियाँ, लसुन, प्याजलगायत हरेक सामग्री अब किन्न नसकिने अवस्था छ।

घरेलु रक्सीको भाउ पनि बढेको छ । एक सयदेखि डेढ सयमा पाउने रक्सी अहिले मानाकै तीन सय भन्न थालिएको छ । पसलैपिच्छे रक्सीको भाउ फरक छ । एकातिर भाउ बढाइएको छ, अर्कोतिर खान अयोग्य सामानको प्रयोग गरिएको छ । युरिया मल, थोत्रा लुगा, जुत्ता, राँगा भैसीको हड्डीलगायतको प्रयोग गरेर घरेलु रक्सी बनाइएको हुन्छ ।

अर्कोतिर, सिल प्याक भनिएको रक्सी केले बनाइएको हो ? जनतालाई थाहा छैन । सरकारले पनि रक्सी उत्पादन गर्ने ठाउँमा अनुगमन गर्दैन । मँहगी बढेपछि सैलुनहरुले आफ्नो सेवाको मूल्यवृद्धि गरेका छन् । कपाल, दारी काटेको, मिलाएको भाउ ह्वात्तै बढाइएको छ । चियाको भाउ पनि बढेको छ ।

१५ देखि २० मा दिने चिया ३० रुपैयाँ लिइन्छ । मःमको भाउ पनि बढेको छ । व्यापारीहरुले आफूखुशी रेट राखेका छन् । व्यापारीहरुले मँहगोमा सामान बेचिरहेका छन्, तर राज्यलाई कर तिरेका छैनन् । पसलको दर्ता नै छैन । उपभोक्ता लुट्ने, राज्यलाई कर नतिर्ने, राज्य पनि अनुगमन नगर्ने ।

पछिल्लो समय चटपटे, पानीपुरी पसल छ्याप्छ्याप्ती खुलेका छन् । तर, एउटाको पनि दर्ता छैन । चटपटे र पानीपुरीमा के हालिन्छ ? कुन केमिकलको प्रयोग गरिन्छ ? त्यो खान योग्य छ कि छैन ? न राज्यलाई थाहा छ न जनतालाई । जनता गएर खान्छन्, पैसा तिर्छन् । तर, त्यसले आफ्नो शरीरलाई गरेको नोक्सानी देख्दैनन् ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्गसमेत केही दिनअघि पानीपुरी खान पुगेका थिए । उनी खान जाने कि अनुगमन गर्न ? त्यो खानलायक छ कि छैन ? गृहमन्त्रीले हेर्नुपदैन ? अधिकांश चटपटे पसलेले न्यूनतम सरसफाइको मापदण्डसमेत कार्यान्वयन गरेका छैनन् । दूग्धजन्य पदार्थको मूल्य पनि बढेको छ ।

व्यापारीहरु सामानको भाउ बढेर आएको भन्छन्, अनि उपभोक्ताबाट असुल्छन् । बिल त कसले देखेको छ र ? नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सरकारले बढाएको हो भन्ने जनतालाई थाहा छ । किन कि निगमले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर जानकारी गराएको छ ।

तर, सामानको मूल्य कसले बढायो ? सरकारले बढाएको छैन । व्यापारीहरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको मौकामा धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको प्रष्ट छ । उनीहरु उत्पादकले नै भाउ बढाएर पठाएको भन्छन्, लुट्छन् । उपभोक्तालाई बिल देखाउनुपर्यो नि अनि बढेको, नबढेको थाहा हुन्छ ।

यहि मौका छोपेर अब घरधनीले घरभाडा बढाउँछन् । पहिल्यै एउटा अध्याँरो, चिसो, दिँउसै बत्ती बाल्नुपर्ने कोठालाई ठाउँ हेरेर पाँच हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म लिइरहेको अवस्था छ । एउटा सटरको २० हजारदेखि २२ लाख रुपैयाँसम्म लिइन्छ । फ्ल्याटको ३० हजारदेखि लाखौं असुलिरहेको अवस्था छ ।

खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाखमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । बत्ती, नेट, फोहोर, पार्किङको पैसा घरधनीले जति भन्यो, त्यति नै तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म सार्वजनिक यातायातको भाडा १९ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, यातायात व्यवसायीले आधा किलोमिटरमै २५ रुपैयाँ लिन्थें ।

इन्धनको भाउ बढेपछि यातायात व्यवसायीहरुले आफैंले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने घोषणा गरिसकेका छन् । अब ट्याक्सीले एक किलोमिटरमै हजार रुपैयाँ लिने देखिन्छ । जबकि, सरकारले फ्ल्याक डाउनबापत ५० र प्रतिकिमि ५० रुपैयाँ तोकेको छ । पठाओको भाडा त बढिसकेको छ ।

पहिले ८३ रुपैयाँ उठ्ने बाटोमा पठाओले १४० रुपैयाँ लिन थालेका छन् । रोचक प्रसंग के भने यी व्यवसायीले न राज्यलाई कर तिर्छन् न जनतालाई भ्याट बिल । घरधनीले पैसा लिन्छन्, बिल दिँदैनन् । घरधनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने घरबहाल कर पनि छल्दै आएका छन् । सार्वजनिक यातायातमा पनि बिल पाइँदैन ।

पठाओलगायतले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर विगतदेखि नै छल्दै आएको छ । देशमा तीन तहको सरकार छ । तर, बजार अनुगमनमा कुनै सरकारलाई चासो छैन । जसले सक्छ, त्यसले लुट्छ । सरकार विदेशीसँग ऋण ल्याएर खर्च चलाउँछ । व्यापारीहरु कर तिर्दैनन् । धनी राज्य र सर्वसाधारणलाई लुटेर झन् धनी बन्दै गएका छन् ।

गरिब मँहगी, बेरोजगारीले झनै गरिब बनेका छन् । एकातिर काम छैन, अर्कोतिर सामानको भाउ बढेको बढ्यै छ । अब राज्यले सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । राजश्व छलेर, भ्रष्टाचार गरेर कमाएकाहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरौं । हरेक नागरिकको सम्पत्ति खोजौं । यसले कालोबजारी, भ्रष्टाचारी, सम्पत्ति सम्पत्तिको दोहन बन्द हुन्छ ।

जेल पनि जानुपर्ने, सम्पत्ति पनि सरकारको नाममा जाने भएपछि कसले भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्छ ? सरकारको यो कदमपछि देश ट्रयाकमा आउँछ । कसैले राजश्व छल्दैन, भ्रष्टाचार गर्दैन । सरकारी सम्पत्तितिर आँखा पनि लगाउँदैन । अनि बल्ल देश सिस्टममा जान्छ । सामान सस्तो हुन्छ, सर्वसाधारण बाँच्न सक्छन् ।

राज्यले घरघरमा कर्मचारी खटाएर नागरिकको सम्पत्ति खोज्नुपर्छ । खर्च कति, आम्दानी कति ? खोजौं । दूधको दूध, पानीको पानी भइहाल्छ । जनतामा पनि राजश्व छल्नुहुन्न भनि चेतना आउनुपर्छ । जसले ठग्छ, उसको विरोधमा उजुरी हाल्नुपर्छ । आवाज उठाउनुपछ । जनतामा चेतना नआएसम्म यस्ता व्यक्ति सक्रिय हुने हुन् ।