ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन हेर्दाहेर्दैमा
काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
आज सुनुवाइ नसकिएपछि भोलिका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिल पोखरेलको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो।
ओली पत्नी राधिका शाक्य र लेखक पत्नी यशोदाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका हुन् । शाक्यको रिटमा पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी छ। त्यस्तै,लेखकलाई थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गरिएको छ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले चैत २४ मा बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन्।
उनीहरूलाई दफा १८१/१८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको थियो। मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने कसुर’ छ। त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ।
दफा १८२ मा ‘हेलचक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने भनिएको छ। यसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ।