सेना–प्रहरीकै शैलीमा,निजामतिलाई जंगी कानुन

काठमाडौं । सेना–प्रहरीकै शैलीमा निजामति कर्मचारीले पनि कामको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ। सेना र प्रहरीले दिनभरीको घटना विवरण भन्दै माथिल्लो निकाय अर्थात गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पेश गरेझै निजामति कर्मचारी पनि यसमै लाग्ने भएका छन्। सेना र प्रहरीमा यसका लागि छुट्टै कर्मचारी हुन्छन्। निजामतिमा भने सचिवका स्वकीयले दुःख पाउने भएका छन्।

सिंहदरवारस्थित कर्मचारी प्रशासनमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले दिनभरीको कार्यविवरण त्यसैदिन पाँच बजेभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउन निर्दैशन दिएपछि कर्मचारीलाई अतिरिक्त भार थपिएको हो ।

सिंहदरबारमा दशकौँदेखि जकडिएको ढिलासुस्ती र कर्मचारीतन्त्रको मनोमानीलाई हटाउन रिपोर्टिङ प्रणाली लागू गर्नलाई यस्तो निर्देशन दिएको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई एउटै कसीमा राखेर अब हरेक दिनको कार्यसम्पादन विवरण साँझसम्म बुझाउन निर्देशन दिएपछि सरकार जंगी प्रशासनमा प्रवेश गरेको भन्दै चर्चा गर्न थालिएको छ।

नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतले मात्र यसरी कामको विवरण राती अबेरसम्म तयार पारेर माथिल्लो निकायलाई बुझाउने चलन छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोगमा पत्रचार गरेर दिनभरीका सबै कामको विवरण बुझाउन भनेको छ।

दिनभरको कार्यविवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनका लागि सबैजसो मन्त्रालयले फोकलपर्सन तोकिसकेका छन् । यसको जिम्मेवारी सहसचिवलाई दिइएको स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ।

सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी सय वटा कामको कार्यसूची सार्वजनिक गरिसकेको छ। कार्यसूची कार्यान्वयन भए नभएको प्रधानमन्त्री शाहले दैनिक जानकारी लिन थालेका छन्। एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले कामको मूल्यांकन यसैलाई मान्ने बताएका छन् ।

पटक पटकको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नेपालमा निजामति प्रशासन संस्थागत हुन सकेको छैन । नेपालमा प्रशासन अकर्मण्य भएको, क्षमता गुमाउँदै गएको, आर्जित क्षमताको उपयोग नगरेको र सेवाग्राहीसँग असल व्यवहार नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

सरकार फेरिएसँगै अहिले प्रशासन अस्तित्वको संकटमा छ। सदनदेखि सर्वसाधारणसम्मले कर्मचारीतन्त्रको आलोचना गरिरहेका छन्, कर्मचारीको मनोबल निकै गिरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सेवा सुविधालाई ध्यान नदिई कर्मचारीलाई कामको विवरण मात्र त्यसले कस्तो अवस्था र परिणाम ल्याउछ भन्ने स्पष्ट भएको छैन।

कर्मचारीले साँझ विवरण पेश गर्ने मात्र होइन अब उनीहरुको सरुवा कुन कता हुन्छ भन्ने समेत अनिश्चित बन्दै गएको छ । खासगरी दलका भातृसंगठनहरुको खारेजीसँगै यो अन्यौलता छाएको हो।

सरकारले कर्मचारीलाई दलीय ट्रेड यूनियनबाट मुक्त गर्ने नीति लिएको छ। दलीय संगठनले आफ्नै भवनबाट सञ्चालन गरिएको कार्यालयसमेत खाली गराउन लागिएको छ । सरकारले ती भवनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने जनाएको छ।