सर्वोच्च कहिलेसम्म कामुको भरमा ?

काठमाडौं। नेपालको न्यायिक इतिहासमा दोस्रोपटक महिलाले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गत चैत १८ कायममुकायम ९कामु० प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी छन्। यसअघि पहिलोपटक न्यायिक नेतृत्वको इतिहासमा महिला प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्कीले नेतृत्व गरेकी थिइन्।

वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लको काँधमा कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी आइपुगेको हो। तर संसदीय सुनुवाई नहुँदा उनले पूर्ण रुपमा काम गर्न पाएकी छैनन। प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

नेपालको संविधानको धारा १२९ (९) मा प्रधानन्यायाधीश अवकाश भएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशले स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर कामु प्रधानन्याधीशको भूमिका कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

अघिल्लो सरकारले नै योग्यता पुगेका न्यायधीशहरुलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीश बनाउन सिफारिस गरेको भएपनि एक महिनापछि सम्म पनि सर्वोच्च अदालतले नेतृत्व पाउन सकेको छैन।

न्याय परिषद्ले गत फागुन २६ गते प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका छ जना न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो ।

नेपालको संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको र ६५ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने योग्यता पुगेको मानिन्छ। प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।

तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन्। अब भने करिब करिब संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नसक्ने अवस्था बनेको छ।

यसअघि सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख विपक्षी दलको नेताको पद रिक्त भएकाले संवैधानिक परिषदले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न नसकेको बताइएको थियो। अहिले विपक्षी दलको नेताबाहेक सबै पद पूर्ण भैसकेका छन्।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। भदौ २२–२३ को घटनाको कारणले संसद थिएन। संवैधानिक परिषद् बस्न सक्ने अवस्था थिएन। तर अहिले भने विपक्षी दलको नेताबाहेक सबै पदहरु पूर्ण भैसकेका छन्।

प्रधानन्यायाधीशजस्तो पद जसरी प्रधानमन्त्रीको पद र सभामुखको पद एक सेकेन्ड रिक्त हुनुहुँदैन, प्रधानन्यायाधीशको पद पनि एक सेकेन्ड रिक्त हुन नहुने पद भएकाले चाँडै नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनविदहरुको दाबी छ।