सङ्घ,प्रदेश र पालिकाबीचको वित्तीय समन्वय सुदृढ बनाउने सरकारको लक्ष्य
काठमाडौं। अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई पारदर्शी,अनुमानयोग्य र न्यायोचित बनाउने निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा हिजो बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। साथै बैठकले समानीकरण अनुदान बढाउने र सशर्त अनुदान क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिएको छ।
बैठकले राजश्व चुहावट नियन्त्रण, आन्तरिक स्रोत परिचालन वृद्धि, साना तथा दोहोरिने योजनामा बजेट विनियोजन रोक्ने, तथा आयोजना बैङ्कको अवधारणा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीमा पालिकाको हिस्सा बढाउने, चालु खर्च घटाउने, मितव्ययिता नीति लागू गर्ने र वित्तीय सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गरी ‘रियल टाइम’ प्रणाली लागू गर्ने सहमति भएको छ।
सरकारका तीनै तहबीच सहकार्य बढाउँदै सेवा प्रवाह र सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउनेमा बैठकले जोड दिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र पालिकाबीच वित्तीय समन्वय सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठक बसेको हो।