उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्दै,बस्ती खाली गर्न प्रहरीको माइकिङ

काठमाडौं। सरकारले साढे तीन वर्षपछि काठमाडौं उपत्यकाको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार साँझ सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्दै शनिबार या आइतबार सुकुम्बासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि बिहीबार काठमाडौं महानगरपालिका, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सहरी विकास मन्त्रालयका केही उच्च कर्मचारीबिच विभिन्न चरणमा औपचारिक/अनौपचारिक कुराकानी भएका थिए।

बिहीबार साँझ प्रहरीले काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमै पुगेर माइकिङ गरी शुक्रबार साँझसम्म बस्ती खाली गर्न सूचना दिएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धनरले शनिबार या आइतबार उपत्यकाका नदीकिनारामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई अन्यत्र सार्ने विषयमा सरोकारवाला विभिन्न निकायसँग छलफल भइरहेको बताए।

खासगरी सुरक्षा र व्यवस्थापनको विषयमा टुंगोमा पुगेपछि महानगरले कदम चाल्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ।

‘बस्ती खाली गर्ने क्रममा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा र उनीहरूको व्यवस्थापनको विषय महत्वपूर्ण कुरा हुन्। कदम चाल्नुअघि सुकुम्बासीलाई कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा पहिले नै टुंगो लाग्नुपर्छ,मानन्धरले भने, ‘तत्काल सुकुम्बासीलाई होटलमा राख्दा लाग्ने खर्च त हामी दिन्छौं तर होटलमा तोडफोड भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? हामी लिन्नौं।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै निर्णय नभएको बताएका छन्।

यसअघि शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा २०७९ मंसिरमा थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने प्रयास भएको थियो।

त्यतिबेला महानगरको डोजर सुकुम्बासी बस्तीमा पुग्दा स्थानीयले प्रतिकार गरेका थिए। त्यसक्रममा तत्कालीन महानगर प्रहरी राजु पाण्डेसमेत घाइते भएका थिए।

स्थानीयले ढुंगामुढा गर्दै सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि थप अप्रिय घटना हुन नदिन सुरक्षाकर्मी पछि हटेका थिए। अहिले तिनै शाह प्रधानमन्त्री भएका छन्। सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने विषयमा उनले चासो पनि राखेका छन्।

सुकुम्बासी भन्छन्– हामी कुनै हालतमा बस्ती छाड्दैनौं

यता सुकुम्बासीहरू कुनै हालतमा आफू बसोबास गर्दै आएको बस्ती नछाड्ने बताउँछन्। कानुनअनुसार वर्षौंदेखि आफूले बसोबास गर्दै आएका ठाउँमा सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको ठाउँ/बस्ती हामीले छाड्दैनौं। कानुनअनुसार सरकारले हामीले बसोबास गर्दै आएको ठाउँको लालपुर्जा दिनुपर्छ, संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण परिश्रमीले भने, ‘भूमि ऐनअनुसार हामीलाई सरकारले लालपुर्जा देओस्।

सरकारले शनिबार या आइतबार सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने तयारी गरेपछि बिहीबार नै सुकुम्बासी मोर्चाको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले कुनै हालतमा आफूहरूले बस्ती नछाड्ने, सरकारले खाली गर्न खोजे त्यसको प्रतिकार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७९ कात्तिक २५ गते सार्वजनिक सूचना निकाली १० दिनभित्र बाग्मतीको नदीकिनारामा बस्ती खाली गर्न भनेको थियो।

त्यसो नगरे विकास समितिले आफैं खाली गर्ने चेतावनी दिएको थियो। यस्तो चेतावनी दिएको १७ दिनपछि विकास समितिकै समन्वयमा महानगरले सुकुम्बासी टोलमा डोजर लगाएको थियो।

यता काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्बासीको परिवार संख्या बढेको छ। सुकुम्बासीसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको एक सरकारी कार्यदलले एक महिना लामो अध्ययनपछि उपत्यकामा तीन हजार चार सय ९६ परिवार सुकुम्बासी रहेको रिपोर्ट तयार गरेको थियो।

जसअनुसार काठमाडौं, ललितपुर तथा भक्तपुरका २० वटा वडाका २७ वटा बस्तीमा सुकुम्बासीको बसोबास रहेको जनाइएको थियो तर अहिले उपत्यकामा सुकुम्बासीको परिवार संख्या बढेर ६ हजार परिवारको हाहारीमा पुगेको बताइएको छ।

कार्यवाहक अध्यक्ष परिश्रमीका अनुसार हाल काठमाडौं उपत्यकामा ६ हजार सुकुम्बासी परिवार तथा ४० हजार जनसंख्या रहेको बताए। उनका अनुसार थापाथली क्षेत्रमा मात्र एक सय ४२ सुकुम्बासी परिवार छन्।

सुकुम्बासीहरू उपत्यकाका बागमती, गोदावरी, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा तथा बल्खु खोलाका किनारामा लामो समयदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका छन्।

तीमध्ये वास्तविक सुकुम्बासीको संख्या यकिन गर्न तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउन दीर्घकालीन उपाय खोजी गर्न अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७८ फागुन १६ गते बोर्ड सदस्य वीरेन्द्र थपलियाको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो।

सो कार्यदलमा सहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव उपेन्द्रकेशर खनाल, अभियन्ता गोविन्द काफ्ले, सर्वेक्षक चेतनाथ पराजुली सदस्य तथा विकास समितिका तत्कालीन प्रवक्ता कमल अर्याल सदस्य सचिव रहेका थिए।

इचंगुनारायणमा सार्ने योजना अलपत्र 

काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई इचंगुनारायण लैजाने सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्न मुस्किल पर्ने भएको छ।

इचंगुनारायण नगरपालिकामा तीन सय परिवार बसोबास गर्न मिल्ने गरी सहरी विकास मन्त्रालय मातहतमा तीनवटा ठुला भवन बनाइएका छन्। ती भवन खासै प्रयोगमा नआएको विकास समितिले जनाएको छ।

तीन वटा ठुला भवनमा तीन सय वटा फ्ल्याट राखिएका छन्। प्रत्येक फ्ल्याटमा तीन वटा कोठा, शौचालय, नुहाउने कोठा राखिएका छन्।

२०६१ सालमा काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई इचंगुनारायण लग्न सरकारले योजना बनाएको थियो तर सरकारको उक्त योजना कार्यान्वयन भएन।

सुकुम्बासीसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गराउन दीर्घकालीन उपाय खोजी गर्न सरकारलाई विभिन्न मोडलमा सुझाव दिएको छ।

२०६१ सालमा विष्णुमती किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी परिवार अथवा तीन वर्षअघि धोबीखोल कोरिडोरमा बसेबास गर्दै आएका २३ सुकुम्बासी परिवारलाई गरिएको दीर्घकालीन व्यवस्थापन मोडेलमध्ये एक मोडल पछ्याउन कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

२०६१ सालमा धोबीखोला किनारामा बसोबास गर्दै आएका २३ परिवार सुकुम्बासीलाई सरकारले प्रतिपरिवार ६ देखि ७ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएर बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–२ मा सारेको थियो।

त्यसबाहेक कामपाले प्रतिपरिवार दुईरदुई लाख रुपैयाँ सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराएको थियो। सुकुम्बासीले बनाएको घरको मूल्यांकन गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले प्रतिपरिवार ६ देखि ७ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको थियो।

त्यतिबेला १० परिवार सुकुम्बासीले सरकारले उपलब्ध गराएको क्षतिपूर्ति लिए तर बुढानीलकण्ठ गएनन्। विष्णुमती किनारामा रहेका ४४ परिवारलाई सरकारले कीर्तिपुर नगरपालिका–२ मा लगेर पुनर्स्थापना गरेको थियो। त्यतिबेला सरकारले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थिएन।