प्रतिनिधिसभाको नियमावलीले कानुनलाई चुनौती दिन मिल्दैन: महेश बर्तौला
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदामा समावेश केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
बर्तौलाले प्रस्तावित नियमावलीको एक व्यवस्थाले संवैधानिक सीमालाई उल्लङ्घन गर्न सक्ने बताएका छन् । मस्यौदा समितिले तयार पारेको नियमावली हालसम्म सभाबाट पारित भइसकेको छैन ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ मा “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा यो नियमावली सङ्घीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुन सरह लागू हुनेछ” भन्ने व्यवस्था समावेश गरिएको देखिन्छ, जुन प्रारम्भिक दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण तथा विधि सन्तुलन विपरीत रहेको प्रतीत हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको नियमावलीद्वारा प्रचलित कानुनलाई चुनौती दिन नसकिने विषय विधि शास्त्रीय तथा संवैधानिक दृष्टिले स्पष्ट छ ।
प्रतिनिधिसभाको नियमावलीले प्रचलित कानुनलाई प्रतिस्थापन वा निष्प्रभावी पार्न नसक्ने उनको दाबी रहेको छ । उनले भने, ‘नियमावली मूलतः आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धी दस्ताबेज हो, जसले सदन सञ्चालन, बैठक व्यवस्थापन तथा समितिहरूको कार्य प्रक्रियालाई मात्र नियमन गर्छ ।
सांसदहरूलाई प्रचलित कानुनभन्दा माथि राख्ने वा कानुनी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने कुनै पनि व्यवस्था लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय परम्परा र विधिको शासनको सिद्धान्त विपरीत हुने उनको भनाइ रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १०४ (१)ले सङ्घीय संसद्का प्रत्येक सदनलाई आफ्ना कार्य सञ्चालनका लागि नियमावली बनाउने अधिकार दिएको भए पनि उक्त अधिकार कार्यविधिगत सीमाभित्र मात्र रहेको उनको भनाइ छ ।
नयाँ नियमावली पारित गर्दा संवैधानिक सीमा, विधिको शासन तथा स्थापित संसदीय अभ्यासलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए ।