सुकुम्बासी बस्तीमा डोजरः एकैदिन ८ सय घर भत्काइए,कहाँ जालान् विस्थापितहरू ?

काठमाडौं। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सरकारी जमिन र नदी किनारका अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार बाग्मती र त्यसका सहायक नदी किनारका शंखमुल, वंशीघाट र बल्खु क्षेत्रका बस्तीहरूमा डोजर चलाइएको हो।

विपद्को दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त मानिएका र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका ८ सयभन्दा बढी घरटहरा शुक्रबार मात्रै ध्वस्त पारिएका छन्। गोंगबु, कपन र बुढानीलकण्ठ जस्ता क्षेत्रमा भने स्थानीयले सरकारी कारबाहीको डरले आफ्ना संरचना आफैं भत्काएर सरसामान हटाउन सुरु गरेका छन्।

बस्ती भत्काइएपछि विस्थापित भएका नागरिकहरूका लागि सरकारले तत्कालका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाएको छ। दशरथ रंगशालामा लगत संकलन गरेपछि उनीहरूलाई ललितपुरको धापाखेलस्थित टेवा कार्यालय र भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत् तालिम केन्द्र लगिएको छ।

यसबाहेक बोडे, नगरकोट र बनेपाका विभिन्न तालिम केन्द्रहरूलाई पनि होल्डिङ सेन्टरका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी सरकारको छ। तर, यी होल्डिङ सेन्टरहरू स्थायी बासस्थान भने होइनन्। सरकारले यहाँ राखिएका व्यक्तिहरूको तीनपुस्ते विवरण संकलन गरिरहेको छ ताकि असली भूमिहीन सुकुम्बासी र अन्यत्र सम्पत्ति भएर पनि सरकारी जग्गा ओगटेर बसेकाहरूबीच पहिचान गर्न सकियोस्।

विवरण संकलनका क्रममा यदि कोही वास्तविक भूमिहीन ठहरिएमा उनीहरूलाई दोस्रो चरणमा कोठा भाडामा लिएर राख्ने र दीर्घकालीन रूपमा जग्गा वा अपार्टमेन्ट उपलब्ध गराउने विषयमा शहरी विकास मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। तर, विवरण केलाउँदा अन्यत्र घरजग्गा देखिनेहरूको हकमा भने सरकारले कुनै सुविधा नदिई उनीहरूलाई आफ्नै थातथलोमा फर्कन प्रेरित गर्ने नीति लिएको छ। कतिपय अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हकमा भने जोखिमयुक्त स्थान बाहेकका क्षेत्रमा कानुनबमोजिम त्यही भूमि उपलब्ध गराउन सकिने विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको बुझिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा सुरु भएको यो अभियान अब देशैभरि विस्तार हुने देखिएको छ। सरकारले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्रचार गर्दै अतिक्रमित र जोखिमयुक्त जमिन खाली गराउन निर्देशन दिइसकेको छ।

यद्यपि, काठमाडौंमा जस्तो हठात् डोजर चलाउनुअघि मोफसलमा भने पहिले व्यवस्थापनको उचित खाका तयार पारेर मात्र बस्ती हटाउने सरकारको दाबी छ। व्यवस्थापनको भरपर्दो विकल्प बिना नै डोजर चलाउँदा हजारौं नागरिक घरविहीन भएपछि यतिबेला सरकारी कदमको आलोचना समेत भइरहेको छ।