नयाँ राजनीतिको सपना बोकेका बालेन: लोकतन्त्रका लागि अवसर कि चुनौती ?

काठमाडौं। वैकल्पिक राजनीतिका प्रतीकका रूपमा उदाएका बालेन्द्र शाह (बालेन) अहिले देशको कार्यकारी नेतृत्वमा छन्। छोटो समयमै परम्परागत दलहरूको स्थापित राजनीतिक शैलीलाई चुनौती दिएका उनले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेपछि पनि आफूलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

उनको शैली परम्परागत राजनीतिज्ञजस्तो छैन। न त उनी भाषणप्रधान देखिन्छन्, न पुराना नेताहरूझैं कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा रमाउँछन्। उनी प्रशासनिक हस्तक्षेप, सेवाप्रवाह सुधार र प्रत्यक्ष निर्णयमार्फत परिणाम दिन खोज्ने नेताका रूपमा देखिएका छन्। यही कारण, प्रधानमन्त्री बनेको छोटो समयमै आम नागरिकबीच उनको लोकप्रियता अझै कायम देखिन्छ।

तर राजनीतिमा केवल लोकप्रियता पर्याप्त हुँदैन। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनमतसँगै संस्थागत उत्तरदायित्व, संसदीय अभ्यास, पार्टी समन्वय र राजनीतिक संवाद पनि उत्तिकै आवश्यक मानिन्छ। यही मोर्चामा भने प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेन सरकारले सार्वजनिक सेवा सुधार, प्रशासनिक चुस्तता र केही संरचनात्मक हस्तक्षेपमार्फत नागरिकलाई नयाँ अनुभूति दिन खोजेको देखिन्छ।

सरकारी कार्यालयहरूको अनुगमन, ढिलासुस्ती नियन्त्रण, डिजिटल प्रणाली विस्तार, स्थानीय तहसँग समन्वय र भ्रष्टाचारविरुद्धको सार्वजनिक प्रतिबद्धताले उनको सरकारप्रति आशा जगाएको छ।

विशेषगरी युवा पुस्ताले उनलाई “पुरानो राजनीतिक संस्कार तोड्ने नेता” का रूपमा हेर्ने गरेका छन्। विगतमा काठमाडौं महानगरमा उनले अपनाएको आक्रामक प्रशासनिक शैलीकै निरन्तरता संघीय सरकारमा पनि देखिएको छ।

उनको राजनीतिक उभारको मुख्य आधार नै यही असन्तुष्ट जनमत हो,जसले वर्षौंदेखि स्थापित दलहरूप्रति वितृष्णा व्यक्त गर्दै आएको थियो। त्यसैले बालेनको उदय केवल एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने घटना मात्र होइन, यो नेपाली समाजमा वैकल्पिक राजनीतिको खोजीको परिणाम पनि हो।

तर प्रधानमन्त्री बलेनसँग धेरै प्रश्न जोडिएका छन्। लामो रस्साकस्सीपछि २०८२ पुस १३ गते सात बुँदे सहमति गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरेका बालेन अहिले पार्टीको वरिष्ठ नेता मानिन्छन्। तर पछिल्ला घटनाक्रमले उनको र पार्टीबीचको सम्बन्ध सहज नरहेको संकेत गरिरहेको छ।

पार्टीका कतिपय नेताहरू सरकार सञ्चालनमा आफूहरूको भूमिका कमजोर भएको महसुस गरिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री पक्ष सरकारलाई “व्यक्तिगत कार्यक्षमता आधारित” मोडेलमा चलाउन खोजिरहेको देखिन्छ।

यही कारण, सरकार र पार्टीबीच दूरी बढिरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ। नेपाली राजनीतिमा पार्टी संरचनाभन्दा माथि उठेर लामो समय टिक्न सक्ने नेतृत्व विरलै देखिएका छन्। जनमतले जिते पनि अन्ततः संसदीय व्यवस्थामा दलगत संरचनाको समर्थन अपरिहार्य हुन्छ। बालेनका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती पनि यही बन्न सक्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि सबैभन्दा ठूलो आलोचना भने संसद्प्रतिको व्यवहारलाई लिएर भइरहेको छ। चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयता उनले संसद्मा उभिएर सांसदहरूको प्रश्नको प्रत्यक्ष सामना नगरेको विषय अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ।

लोकतन्त्रमा संसद् केवल कानुन बनाउने संस्था मात्र होइन,सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च राजनीतिक थलो पनि हो। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर आफ्ना नीति, निर्णय र विवादहरूको जवाफ दिनु लोकतान्त्रिक संस्कारको आधारभूत पक्ष मानिन्छ।

तर बालेनको शैली भने “प्रत्यक्ष कार्यान्वयनमुखी” देखिएको छ, जहाँ उनले प्रशासनिक निर्णयलाई प्राथमिकता दिएका छन् तर संसदीय संवादलाई पर्याप्त महत्व दिएको देखिँदैन। यसले दुई प्रकारका सन्देश दिएको छ। समर्थकहरूले यसलाई “काम गर्ने नेतामाथि पुरानो राजनीतिक घेराबन्दी” का रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् भने आलोचकहरू यसलाई “लोकप्रियताको आडमा संस्थागत उत्तरदायित्वबाट भाग्ने प्रवृत्ति” भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन्।

यदि यही अवस्था लम्बिँदै गयो भने बालेनको सरकारमाथि “संसद्को विश्वासबाट बनेर संसद्लाई नै कमजोर बनाउने” आरोप थप बलियो बन्न सक्छ। विश्व राजनीतिमा पनि लोकप्रियताबाट उदाएका धेरै नेताहरूले यस्तै चुनौती सामना गरेका उदाहरण छन्।

जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध बनाउने नेतृत्वहरू प्रायः संस्थागत प्रक्रियालाई ढिलो र झन्झटिलो मान्ने गर्छन्। बालेन शाहको राजनीतिक शैली पनि केही हदसम्म त्यही प्रवृत्तितर्फ उन्मुख देखिन्छ। उनी परम्परागत राजनीतिक वार्ता, दलगत समीकरण र संसदीय प्रक्रियाभन्दा परिणाममुखी प्रशासनिक हस्तक्षेपमा बढी विश्वास गर्ने नेताका रूपमा देखिन्छन्।

तर लोकतन्त्रमा परिणाम र प्रक्रिया दुवै महत्वपूर्ण हुन्छन्। केवल लोकप्रियता र सामाजिक सञ्जालको समर्थनले मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित हुँदैन। संसद्, पार्टी, संविधान र राजनीतिक संस्थासँगको सन्तुलन नमिलेसम्म कुनै पनि नेतृत्व टिकाउ बन्न सक्दैन।

यद्यपि बालेन शाहका लागि अवसर समाप्त भएको छैन। उनी अझै जनअपेक्षाको केन्द्रमै छन्। स्थापित दलहरूप्रति जनता निराश भएका बेला उनीसँग नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने सम्भावना छ। तर त्यसका लागि उनले “एक्लो प्रशासक” होइन, “लोकतान्त्रिक राजनीतिक नेता” को भूमिकामा आफूलाई रुपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। संसद्सँग संवाद, पार्टीभित्र समन्वय, आलोचनाको सामना गर्ने संस्कार र संस्थागत प्रक्रियाप्रतिको सम्मानले मात्र उनको नेतृत्व परिपक्व बन्न सक्छ।

अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो— के बालेन शाह केवल लोकप्रिय प्रशासक बनेर सीमित हुनेछन्, वा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई साथमा लिएर दीर्घकालीन राजनीतिक नेतृत्व स्थापित गर्नेछन् ? आगामी दिनले यसको उत्तर दिने नै छ।