निकुन्ज खुला गर्ने रणनीति

काठमाडौं। सरकारले ठूला पूर्वाधार आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने भन्दै विशेष ‘सनसेट ल’ ल्याएर देशभरका राष्ट्रिय निकुन्जहरु खुला गर्ने तयारी गरेको छ । संरक्षित रहेका राष्ट्रिय निकुन्जहरु खुला गरेर सरकारले पर्यटक बढाउने नीति अख्तियार सारेको हो।

यद्यपि राष्ट्रिय निकुन्जहरु खुला गर्दा त्यसको असरको बारेमा केही बताएको छैन। निकुन्जहरु खुला गर्दा संरक्षित वन्यजन्तु र जडबुटीको नोक्सानीतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन। 

विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन सहजीकरण ऐन’ नाम दिइएको उक्त कानुनले वन, वातावरण, जग्गा र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी झन्झटिला प्रक्रिया १० वर्षसम्म सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका विज्ञ सदस्य अर्जुनजंग थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिले केही दिनभित्र सरकारलाई अन्तिम मस्यौदा बुझाउने तयारी गरेको जनाएको छ।

प्रस्तावित कानुनले जलविद्युत, प्रसारणलाइन, सडक, केवलकार तथा पर्यटन पूर्वाधारजस्ता आयोजनामा देखिने कानुनी अड्चन हटाएर निर्माण कार्यलाई फास्ट ट्रयाकमा लैजाने व्यवस्था गर्नेछ।

सरकारले हाल ३६ पृष्ठको मस्यौदालाई छोट्याएर ६ देखि ८ पृष्ठभित्र सीमित गर्दै मुख्य बाधक कानुनका दफामात्र संशोधन वा निलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ । वन ऐन, वातावरण ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा सार्वजनिक खरिद ऐनका केही प्रावधानलाई १० वर्षसम्म निष्क्रिय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

विशेषगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआए), वन क्षेत्र प्रयोग अनुमति, रुख कटान तथा जग्गा व्यवस्थापनका कारण वर्षौं ढिलाइ भइरहेका आयोजना अब छिटो अघि बढाउने सरकारको दाबी छ । सम्बन्धित निकायले निश्चित समयभित्र निर्णय नगरे प्रधानमन्त्री नेतृत्वको विशेष संयन्त्रमार्फत फाइल टुंग्याउने व्यवस्था गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।

सनसेट लमार्फत कार्बन न्युट्रल वा वातावरणमैत्री निजी परियोजनालाई पनि सहुलियत दिने प्रस्ताव गरिएको छ । जलविद्युत, केवलकार र प्रसारणलाइनजस्ता परियोजनाले वन क्षेत्रमा न्यून असर पार्ने भएकाले अनुमति प्रक्रिया सहज बनाउने सरकारको उदेश्य रहेको छ।

सरकारले ठूला पूर्वाधार आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न ‘विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन सहजीकरण ऐन’ ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित सनसेट लले वन, वातावरण, जग्गा र खरिद प्रक्रियाका कानुनी झन्झट १० वर्षसम्म सहज बनाउनेछ ।

निर्माण सामग्री उत्खनन, बिजुलीको पोल सार्ने प्रक्रिया तथा बहुनिकाय स्वीकृतिका कारण हुने ढिलासुस्ती हटाउन पनि नयाँ कानुन केन्द्रित रहने बताइएको छ । सरकारका अनुसार अहिले धेरै आयोजना वन र वातावरणसम्बन्धी प्रक्रियामा अड्किएका छन्।

नयाँ कानुन लागू भए परियोजनाको लागत वृद्धि, ऋणको ब्याज भार तथा निर्माण ढिलाइ कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।‘सनसेट ल’ भनेको निश्चित समयपछि स्वतः निष्क्रिय हुने कानुन हो । यसका लागि सरकारले वनमन्त्रालय अन्र्तगत रहेका केही विभाग र शाखालाई पर्यटन मन्त्रालयमा लगिसकेको छ । निकुन्ज खुला गर्नुको अर्थ अमेरिकी चलचित्र सुटिङलाई सहजीकरण गर्नुपनि रहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ।