नारामा राष्ट्रवाद: व्यवहारमा लम्पसारवाद छाडेर यसरी सुल्झाउनु पर्छ सिमा विवाद ?

गोरखा ।राष्ट्रको इतिहास र भूगोलको कालखण्डमा केही यस्ता यक्षप्रश्नहरू खडा हुन्छन्, जसले केवल राजनीतिक नक्साको सिमाना मात्र कोर्दैनन्, बरु राष्ट्रिय स्वाभिमान, नेतृत्वको नैतिक चरित्र र राज्यको कूटनीतिक सामर्थ्यको वास्तविक वजन समेत मापन गर्छन्।

नेपालका लागि सीमा, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको प्रश्न त्यस्तै एउटा संवेदनशील कडी हो, जुन कुनै दलविशेषको चुनावी घोषणापत्र वा क्षणिक राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्ने एजेन्डा मात्र कदापि हुन सक्दैन।

यो त मुलुकको अस्तित्व, ऐतिहासिक निरन्तरता र भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्यसँग गाँसिएको अकाट्य र सार्वभौम मामिला हो। दुर्भाग्यवश, नेपालको आधुनिक राजनीतिक वृत्तमा यही संवेदनशील राष्ट्रियताको भावनालाई सत्ताको सिंहाशन चढ्ने सबैभन्दा सजिलो भर्‍याङ बनाइयो।

सडकमा हुँदा राष्ट्रवादको चर्को राँको बाल्ने तर सत्ताको सुकुमार कुर्सीमा बस्नासाथ कूटनीतिक लाचारी र लम्पसारवादको कम्बल ओढ्ने ‘दोहोरो चरित्र’ नेपाली राजनीतिको स्थायी नियति बन्दै आएको छ। परिणामतः, ऐतिहासिक रूपमा नेपालको पक्षमा अकाट्य र जीवित प्रमाणहरू हुँदाहुँदै पनि हाम्रा सीमाहरू निरन्तर मिचिरहेका छन् र राज्यको कूटनीतिक धरातल दिनप्रतिदिन स्खलित हुँदै गइरहेको छ।

 ऐतिहासिक कडी र अकाट्य प्रमाणको धरातल

नेपालको पश्चिमी सिमानाको निर्धारण कुनै काल्पनिक रेखा वा मौखिक समझदारीका आधारमा भएको होइन, यसको वैधानिक जग सन् १८१६ मार्च ४ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग हस्ताक्षरित सुगौली सन्धिको धारा ५ ले स्पष्ट रूपमा कोरेको छ। उक्त ऐतिहासिक दस्तावेजको प्रावधान अनुसार तत्कालीन नेपाल सरकारले महाकाली नदी र सोभन्दा पश्चिममा पर्ने देशहरूसँगको आफ्नो सम्पूर्ण दाबी परित्याग गरेको थियो ।

जसको सीधा र अकाट्य कानुनी अर्थ हुन्छ महाकाली नदी र सोभन्दा पूर्वका सम्पूर्ण भूभागहरू निर्विवाद रूपमा नेपालकै सार्वभौम क्षेत्र हुन्।
जलविज्ञान (Hydrology) को वैज्ञानिक सिद्धान्त र तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया सरकार आफैँले जारी गरेका ऐतिहासिक नक्साहरू, विशेष गरी सन् १८१६, १८१९ र १८५६ का आधिकारिक भू-नक्साहरूले लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई नै वास्तविक महाकाली नदी स्वीकार गरेका छन्। केवल भूगोल र नक्सा मात्र होइन, नेपाल सरकारको अभिलेखालयमा सन् १९५० को दशकसम्म त्यस क्षेत्रका नागरिकसँग संकलन गरेको मालपोतको रसिद, राष्ट्रिय जनगणनाको आधिकारिक तथ्याङ्क र प्रशासनिक उपस्थितिका जीवित प्रमाणहरू सुरक्षित छन्।

यति पर्याप्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत अकाट्य मान्ने अकाट्य आधारहरू हुँदाहुँदै पनि यो सीमा विवाद सुल्झिनुको साटो झन् बल्झिनुमा छिमेकीको मिचाहा प्रवृत्ति जति जिम्मेवार छ, त्योभन्दा बढी नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको घोर कूटनीतिक अक्षमता, अवसरवाद र द्वैध चरित्र कारक रहेको छ। केही बर्षअघि नेपालको संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गरेर राष्ट्रिय गौरवको प्रदर्शन त गर्‍यो, तर त्यसलाई परिणाममुखी कूटनीतिक टेबलमा लैजान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्थापित मान्यता, जस्तै भियना महासन्धि १९६९ को जगमा उभिएर ‘प्रमाणमा आधारित कूटनीति’ (Evidence-based Diplomacy) मार्फत स्थायी समाधान खोज्न कुनै पनि सरकारले ठोस इच्छाशक्ति देखाएनन्। नक्सा संसद्‌बाट पारित गरेर जनताको राष्ट्रिय सेन्टिमेन्ट जित्ने तर वास्तविक वार्ताको टेबलमा बस्न खुट्टा कमाउने प्रवृत्तिले हाम्रो कूटनीतिक कदलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सधैँ कमजोर र अविश्वसनीय बनाएको छ।

कार्यकारी प्रमुखको आत्मघाती अभिव्यक्ति र कूटनीतिक मर्यादाको स्खलन

यही कूटनीतिक उदासीनता र ढुलमुले नीतिको निरन्तरताका बीच, मुलुकको सर्वोच्च सार्वभौम मञ्च संसद्‌बाटै नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको वा अतिक्रमण गरेको छ भन्दै सरमार प्रमुख प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार र अपरिपक्व अभिव्यक्तिहरूले कूटनीतिक मर्यादाको ठाडो उल्लंघन गरेका छन्। सीमा जस्तो प्राविधिक र संवेदनशील मुद्दामा मुलुकको कार्यकारी तहबाट बोल्दा प्रत्येक शब्दको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी असर हुन्छ भन्ने न्यूनतम चेत समेत नराख्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो।

जब नेपाल आफैँ ऐतिहासिक रूपमा सीमा अतिक्रमणको मारमा परेको छ र प्रमाणका आधारमा आफ्नो भूमि फिर्ता माग्ने कूटनीतिक तयारीमा जुट्नुपर्ने आवश्यकता छ, तब नेतृत्व स्वयंले बिना कुनै प्राविधिक, नक्सांकन वा वैज्ञानिक तथ्य बिना नै छिमेकी मुलुकको ‘काउन्टर-आर्गुमेन्ट’ लाई बल पुग्ने गरी बोल्नुले नेपालको कूटनीतिक अडानको नैतिक धरातललाई गम्भीर धक्का पुर्‍याउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा एउटा स्थापित सिद्धान्त छ, ‘इस्टोपेल’ (Estoppel), जस अनुसार कुनै पनि देशको आधिकारिक वा कार्यकारी प्रमुखले सार्वजनिक मञ्चमा व्यक्त गरेको स्वीकारोक्ति वा विधिवत् अभिव्यक्तिलाई भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा कूटनीतिक मञ्चमा सोही देशको विरुद्ध कानुनी हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

यस्ता हलुका टिप्पणीले छिमेकी मुलुकलाई नेपालको न्यायोचित दाबीमाथि नै प्रश्न उठाउने सुनौलो र वैधानिक अवसर प्रदान गर्दछन्। अझ विडम्बना त के छ भने, सत्तारुढ पार्टिका सभापतिको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सरकार प्रमुखबाट आउने यस्ता राष्ट्रघाती र लाचार अभिव्यक्तिहरूले नयाँ दिल्लीको वार्ताको टेबलमा नेपाली पक्षको अडान र ‘बार्गेनिङ पावर’ लाई गल्र्यामगुर्लुम ढालेर भ्रमणकारी टोलीलाई सुरुआतदेखि नै रक्षात्मक स्थितिमा धकेलिदिन्छन्।

 सुगौली सन्धिको बृहत्तर कडी: समग्र भूभागको पुनरावलोकन

हाम्रो सीमाको बहसलाई केवल कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको ३७२ वर्ग किलोमिटरमा मात्र सीमित राखेर भारतको ऐतिहासिक अतिक्रमणकारी चरित्र र नेपालको कूटनीतिक हकलाई पूर्ण न्याय हुन सक्दैन। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका वास्तविक अक्षर, ऐतिहासिक तथ्य र कालीनदीको अकाट्य प्रमाणलाई ब्युँताउने हो भने नेपालले आफ्नो गुमेको विशाल भूभागमाथि पुनरावलोकनको माग गर्ने पूर्ण नैतिक र कानुनी हक राख्छ। नेपालले सुगौली सन्धिपूर्व पश्चिममा सतलज नदी पार गरी काँगडासम्म र पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म आफ्नो सार्वभौम साम्राज्य फैलाएको थियो, जसलाई सन्धिले मेची र महाकालीको साँघुरो घेरामा सीमित गरिदियो।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्थापित सिद्धान्त अनुसार यदि कुनै सन्धिका सर्तहरू एक पक्षबाट निरन्तर उल्लंघन हुन्छन् वा कालीनदीको मुहान नै कृत्रिम रूपमा बदलेर जालसाजी गरिन्छ भने, सिंगो सुगौली सन्धिको वैधता र निरन्तरतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ।

यदि सुगौली सन्धिका प्रावधान र त्यसपछिका ऐतिहासिक दस्तावेजहरूलाई आधार मान्ने हो भने नेपालले कुमाउँ, गढवाल र तराईका विभिन्न सीमा मिचिएका क्षेत्रहरूमा आफ्नो हक दाबी बलियो बनाउनुपर्छ। ऐतिहासिक रूपमा यी क्षेत्रहरू अमरसिंह थापा र बम शाह जस्ता नेपाली प्रशासकहरूद्वारा शासित थिए, जहाँका नेपाली सांस्कृतिक कडीहरूलाई समेत नामेट पार्ने प्रयासहरू भइरहेका छन्।

सुगौली सन्धिपछि पनि १८१६ को डिसेम्बर र १८६० को नयाँ मुलुक फिर्ता गर्दाका चरणहरूमा नेपालको सीमाना हेरफेर गरियो, जसको परिणामस्वरूप सुस्ता, मेची र दाशगजा क्षेत्रमा भइरहेका निरन्तरका ससाना अतिक्रमणहरू दक्षिण एसियाकै नव-औपनिवेशिक प्रवृत्तिका उपज हुन्। नेतृत्वमा अलिकति पनि राष्ट्रिय चेत र दूरदर्शिता हुन्थ्यो भने कमजोरी लुकाउन संसद्‌मा आत्मसमर्पण गर्ने थिएनन्, बरु दृढताका साथ सुगौली सन्धि र १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ (जसले ब्रिटिस सरकारसँग भएका अघिल्ला सम्पूर्ण सन्धिहरू खारेज गर्छ) लाई आधार मानेर ऐतिहासिक दस्तावेजहरू संकलन गरी राष्ट्रिय स्वाभिमानको बृहत्तर खाका कोर्ने थिए।

समस्याको ऐना: कहाँ चुक्यो नेपाली नेतृत्व?

नेपाली नेतृत्वको ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ वा दोहोरो चरित्र छिमेकीसँगको सम्बन्ध र आन्तरिक राजनीतिको ऐनामा छर्लङ्ग देखिन्छ। एकातिर सडक र सामाजिक सन्जालमा बिरोध गर्ने, कालापानी मार्च गर्ने र नक्सा पास गरेर जनताको नजरमा ‘क्रान्तिकारी’ देखिने नाटक मञ्चन गरिन्छ भने, अर्कातिर सत्ताको बागडोर हातमा पुगेपछि दिल्लीको सन्तुष्टिका लागि मौन बस्ने गरिन्छ ।

संसद् र सार्वजनिक मञ्चमा सार्वभौमिकताका ठूला र कर्णप्रिय कुरा गर्ने नेतृत्व द्विपक्षीय वार्ताको टेबलमा बस्दा सीमा विवाद, सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन र प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (EPG) को प्रतिवेदन बुझ्ने र बुझाउने एजेन्डाहरू राख्न समेत थरथर काँप्ने गर्छ। ‘छिमेकीको हस्तक्षेप सहन्नौँ’ भन्दै भाषण छाँट्ने शासकहरू आफ्नै सार्वभौम संसद्‌मा उभिएर “हामीले पनि अरूको भूमि मिचेका छौँ ” भन्दै छिमेकीको बलियो वकालत आफैँ गरिदिने हदसम्म गिर्छन्, जसले नेपाली नेतृत्वको खोक्रो राष्ट्रवाद र भित्री लम्पसारवादको वास्तविक चरित्रलाई उदाङ्गो पार्छ।

अबको रणनीतिक मार्गचित्र: दोषारोपण होइन, ठोस समाधान

सीमा विवादको स्थायी र न्यायपूर्ण समाधान सडकको उत्तेजना, संसद्को सस्तो पपुलिजम वा नेतृत्वको केटाकेटीपन र लाचार अभिव्यक्तिबाट कदापि सम्भव छैन; यसका लागि ऐतिहासिक तथ्य, प्राविधिक शुद्धता र परिपक्व राज्यकौशलको आवश्यकता पर्दछ। नेतृत्वले आफ्नो गैरजिम्मेवारपूर्ण वक्तव्यलाई तत्काल सच्याउँदै राष्ट्रसँग माफी माग्नुपर्छ र नेपालले अब राजनीतिक लहडका भरमा होइन, बल्कि संस्थागत, वैज्ञानिक र कानुनी रूपमा समाधान खोज्न ठोस कदमहरू चाल्नुपर्छ।

अब पनि  सिमा जस्तो संवेदनशील विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मतभेद हुनु हुँदैन। पहिलो र अपरिहार्य प्राथमिकताका रूपमा सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरू सम्मिलित एक उच्चस्तरीय शक्तिशाली ‘राष्ट्रिय सीमा कार्यदल’ (National Boundary Taskforce) को गठन गर्नुपर्छ । जसमा इतिहासकार, नापी विज्ञ, पूर्व कूटनीतिज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद्हरू सम्मिलित एक अधिकारसम्पन्न र स्थायी कार्यदल गठन गरिनुपर्छ। यस कार्यदलले मुलुकको अस्थिर राजनीतिक परिवर्तनबाट पूर्ण रूपमा मुक्त रहेर सीमासम्बन्धी प्रमाणहरूको निरन्तर संरक्षण र वकालत गरोस्, जसले गर्दा सरकार फेरिँदा राज्यको कूटनीतिक नीति परिवर्तन नहोस्।