कर्मचारीको तलब बढाउन अग्रसर सरकार देख्दैन तिनका गैरकानूनी काम र जनताका दुःख

सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालय आउजाउका निम्ति सरकारी गाडी दिइएको हो । उक्त गाडीमा कर्मचारीमात्र चढ्न पाउँछन् । र, जुन प्रयोजनका निम्ति दिइएको हो, त्यसकै लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ । सरकारी गाडीमा कर्मचारीहरुले आफ्ना परिवार, आफन्त, नातेदार चढाउन पाउँदैनन् । कार्यालय समयबाहेक गाडी चलाउन पनि पाइँदैन ।

साथै, घरायसी वा व्यक्तिगत प्रयोजनका निम्ति गाडीको प्रयोग गर्न पाइँदैन । सार्वजनिक बिदाका दिन पनि सरकारी गाडी चलाउन मिल्दैन । जनताले तिरेको कर वा वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट गाडी किनेर सरकारले कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँछ । एउटै गाडीको अढाई लाखदेखि २४ करोडसम्म परेको हुन्छ ।

दुईदेखि चार पाङ्ग्रै सवारीसाधन दिइन्छ भने गाडीसँगै कर्मचारीलाई ड्राइभर पनि उपलब्ध गराइएको हुन्छ । कतिपय कर्मचारी आफैंले गाडी चलाउँछन् । यस्तै, इन्धन, मर्मतलगायत खर्च पनि दिइन्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । योसँगै अब कर्मचारीहरुले पदअनुसार न्यूनतम ४० हजारदेखि लाखौं तलब बुझ्नेछन् । यसले राज्यलाई वार्षिक ६२ अर्ब आर्थिक भार थपिएको छ ।

मासिक पाँच हजार महँगी भत्ता पनि यथावत् राखिएको छ । कर्मचारीहरुले आफ्नो पदको व्यापक दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । सरकारी गाडी आफ्ना परिवार, आफन्त, नातेदार वा साथीभाइलाई ड्राइभिङ सिकाउन प्रयोग गरिन्छ । त्यसक्रममा गाडी बिग्रिएमा मर्मत पनि सरकारी ढुकुर्टीबाटै गरिन्छ । यतिमात्र होइन, मर्मतमा एक लाख रुपैयाँ लागेमा पाँच लाखको बिल बनाइन्छ ।

चार लाख रुपैयाँ कर्मचारी र गाडी बनाउनेबीच भागबण्डा लगाइन्छ । कर्मचारीलाई राज्यले नै पोशाकदेखि झोलासम्म उपलब्ध गराउँछ । वार्षिक दुई जोर पोशाक दिइन्छ । दशैंमा एक महिना तलब बराबरको पेन्सन दिइन्छ भने बिरामी हुँदा निःशुल्क उपचार गरिन्छ । कर्मचारी परिवारकै निःशुल्क उपचार गरिन्छ र बीमासमेत गरिएको हुन्छ ।

उनीहरुलाई नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत आबद्ध गराइएको हुन्छ । कार्यालय समयमै कार्यालयमै बैठक बसेकोसमेत भत्ता पाउँछन् । फिल्डमा गएकोसमेत भत्ता । जे कामका निम्ति उनीहरुलाई तलब दिएर राखिएको हो, सोही कामका लागि सरकारले कर्मचारीलाई तलबसँगै भत्तासमेत दिइरहेको छ । तैपनि उनीहरु घुस खान छोड्छन् न काम ठग्न ।

कर्मचारीहरुले अवकाशपछि समेत पेन्सन र उपचार सुविधा पाउँछन् । अर्कोतर्फ, कतिपय कर्मचारीले अवकाशको केही दिनअघि राजीनामा दिन्छन् र १२ देखि २० लाख रुपैयाँ उपदान बुझ्छन् । उक्त रकम बैंक, वित्तिय संस्थामा राखेर वा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर दोब्बर बनाइन्छ ।

गत चैत २२ गतेको क्याबिनेटले इन्धन खपत घटाउने भन्दै सरकारी कार्यालयमा आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्यो । अहिले हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिइन्छ । यसले कर्मचारीहरुलाई झनै मोज भएको छ । लगातार दुई दिन बिदा भएपछि उनीहरु घुमफिरमा जान्छन् । अर्कोतर्फ, सरकारले तोकेको कार्यालय समयको परिपालना गर्दैनन् ।

अहिले सरकारी कार्यालय खुल्ने अवधि बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म तोकिएको छ । तर, कर्मचारीहरु बल्लतल्ल साढे १०–११ बजे कार्यालय आइपुग्छन् । र, दिउँसो २–३ बजे नै घर दौडिन्छन् । सरकारी कर्मचारी न आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी छन् न जनताप्रति । उनीहरुलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा भए पुग्यो ।

जनताले जतिसुकै दुःख, हैरानी पाएपनि उनीहरुलाई मतलब हुँदैन । सरकारले कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवकको नाम दिएको छ । विडम्बना, यो नाम र कर्मचारीहरुको व्यवहारमा थोरै पनि समानता भेटिँदैन । सरकारी कार्यालयमा गएपछि थाहा हुन्छ कि कर्मचारी कस्ता हुन्छन् । घुसबिना काम गर्नै मान्दैनन्, कर्मचारीहरु । सरकारले मासिक तलब उपलब्ध गराउँदा पनि उनीहरुले घुस नपाई जनताका काम गर्दैनन् ।

महिनौंसम्म काम अड्काइदिन्छन् । जनतालाई सक्दो दुःख दिन्छन्, कर्मचारी । वालेन सरकारले कर्मचारी प्रशासन सुधार्ने आशा जनतामा थियो। दुर्भाग्य, यो सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्यो । कर्मचारीको तलब र सेवासुविधा कटौती गरेर उनीहरुलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनुको साटो उल्टै तलबमा भारी वृद्धि गरिदिइयो । यसले सरकार कर्मचारीलाई सुधार्न चाहदैँनजस्तो पनि देखिएको छ ।

कर्मचारीलाई जतिसुकै तलब र सेवासुविधा दिएपनि न त उनीहरुले घुस खान छोड्ने छन् न त जनताको कामै गर्नेछन् । अहिले सरकारी कार्यालया जाँदा अधिकांश कर्मचारी कार्यकक्षभन्दा क्यानटिनमा भेटिन्छन् । कतिपय कर्मचारीले त आफैं क्यानटिन चलाएका हुन्छन् । हाजिर कार्यालयमा गर्छन्, काम क्यानटिनमा । यतिमात्र होइन, क्यानटिनको भाडासमेत तिरिँदैन ।

बत्ती, पानी, फोहोरलगायतको शुल्क पनि तिरिँदैन । अर्कोतर्फ, कर्मचारी क्यानटिनमा काम गर्दा सेवाग्राही मर्कामा पर्छन् । कर्मचारीलाई कुरेरै उनीहरुको दिन बित्छ त कर्मचारीहरु चाँहि क्यानटिनमा मज्जाले कमाउँछन् । यसरी जनतालाई सेवा नै नदिई र कानूनविपरीत कार्यालय समयमा अन्यत्र काम गरेर दोहोरो आम्दानी गरिरहेका छन्, कर्मचारी।

विडम्बना, यसतर्फ सरकारको ध्यान जाँदैन। पाँच वर्षयता मुलुकमा आर्थिक मन्दी छ । घरजग्गा, गाडी, सेयरलगायत कारोबार ठप्पजस्तो छ । पैसा हुनेले लुकाएका छन्, नहुनेसँग हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन। तर, लुकाइएको पैसा बाहिर ल्याउन सरकारले पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध पनि लगाएन । उल्टै संकटकाल आउनसक्ने अवस्थामा तलब बढायो ।

एकातिर राजस्वका स्रोत फ्रि हुनु, अर्कोतर्फ तलब बढाउनुले मुलुकमा झनै आर्थिक संकट निम्तिने खतरा बढेको छ । सरकारले कर्मचारीको तलब बढायो तर कानूनको अवज्ञा गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही चाँहि गर्दैन । सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत सरकारी गाडी गुडिरहेका हुन्छन् । अन्य दिन पनि रातिसम्म बाटोमा गाडी गुड्छन् ।

घरायसी प्रयोजनका निम्ति सरकारी गाडीको प्रयोग गरिएको छ । यद्यपि, ट्राफिक प्रहरी कारबाही गर्दैनन् । गाडी रोक्दासमेत रोकिँदैन । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुलाई जतिसुकै तलब र सेवासुविधा दिएपनि न त उनीहरुले घुस खान छोड्नेछन् न त आफ्नो पदको दुरुपयोग । तर, यो कुरा सरकार बुझ्दैन । किनकि सरकारमा बसेकाहरुलाई पनि बढी तलब र सेवासुविधा चाहिएको छ ।