महेश बस्नेतको प्रश्न-विष्णु पौडेल माथिको अनुसन्धानमा कानुन किन पालना भएन ?

काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का सचिव महेश बस्नेतले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्राउ पर्नु अस्वाभाविक भएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा कानुनको समान प्रयोग नभएको बताएका छन्।

बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै नेपालको कानुनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण सामान्यतः भ्रष्टाचार, ठगी, तस्करी तथा लागूऔषध कारोबारजस्ता मूल कसुरबाट प्राप्त अवैध सम्पत्तिलाई लुकाउने वा वैध देखाउने कार्यसँग सम्बन्धित हुने बताएका छन्। तर, अस्वाभाविक रूपमा आर्जित सम्पत्तिको वैध स्रोत खुलाउन नसकिएको अवस्थामा स्वतन्त्र रूपमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको उनको उनको भनाइ छ।

बस्नेतले दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग सम्बन्धित मुद्दामा कमलकिशोर मालपानी तथा चुन्नुप्रसाद पौडेलको बयानका आधारमा विष्णु पौडेललाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको घटनाले धेरै प्रश्न जन्माएको उल्लेख गरेका छन्। काठमाडौं आउन लागेका व्यक्तिलाई सुर्खेतमै पक्राउ गरी माइक्रोबसमार्फत ल्याएर सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको शैलीलाई अनावश्यक प्रदर्शन र अमानवीय व्यवहारका रूपमा हेरेको उनको तर्क छ।

साथै अनुसन्धानको आधारमा कमलकिशोर मालपानी र चुन्नुप्रसाद पौडेलको बयान नै भएको हो भने सोही बयानमा उल्लेख गरिएका अन्य व्यक्तिमाथि पनि समान रूपमा अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनले चुन्नुप्रसाद पौडेल स्वयं विष्णु पौडेलका चुनावी प्रतिस्पर्धी भएको र कमलकिशोर मालपानीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई आठ करोड रुपैयाँ मूल्यको गाडी उपलब्ध गराएको रहेको बताएका छन्। साथै, चुन्नुप्रसाद पौडेल र मालपानीसँग सम्बन्धित भनिएको श्रीराम टोबाको करेन्ट गुट्खा उत्पादक कम्पनीको शेयर दीपक भट्टको कम्पनीलाई दिन विष्णु पौडेलले दबाब दिएको आरोपसमेत उनीहरूको बयानमा आधारित रहेको बताएका छन्।

‘यदि यस्ता आरोप र बयानहरू अनुसन्धानका लागि पर्याप्त आधार मानिन्छन् भने एउटै बयानमा नाम आएका अन्य व्यक्तिमाथि किन समान प्रकृतिको अनुसन्धान वा कारबाही देखिँदैन रु’ उनले प्रश्न गरेका छन्। उनले विष्णु पौडेललाई मात्र पक्राउ गरिनु र अन्य सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याइनुले कानुनको समान प्रयोग, निष्पक्षता र चयनात्मक न्यायप्रणाली अस्वाभाविक रहेको बताएका छन्।

बस्नेतले प्रधानमन्त्री बालेन साह सहित कमलकिशोर मालपानी, चुन्नुप्रसाद पौडेल वा अन्य कुनै व्यक्तिको संलग्नताबारे पर्याप्त आधार, प्रमाण वा शंकास्पद तथ्य देखिए उनीहरूमाथि पनि कानुनबमोजिम अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनले थप लेखेका छन् ,कानुनको शासन भनेको प्रतिशोध, व्यक्ति, पद वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा होइन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा सबैलाई समान व्यवहार गर्नु हो।