बालेन सरकारलाई देशभन्दा कर्मचारी प्यारो,मुलुकलाई दुर्घटनातिर धकेलेर कर्मचारीको बढाइयो तलब

गत जेठ १५ गते ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमार्फत सरकारले कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गर्यो। त्योसँगै जनप्रतिनिधिको तलब र अवकाश प्राप्त कर्मचारीको पेन्सन पनि बढ्नेछ। बजेट दुवै सदनबाट पास भएपछि साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा जानेछ। र,कर्मचारी–जनप्रतिनिधिले बढेको तलब पाउनेछन्।

सरकारले एकैचोटि यत्रो तलब बढाउँदा कर्मचारी, जनप्रतिनिधिसँगै तिनका परिवार, आफन्त पनि खुशी छन्। सरकारी कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक भन्ने गरिन्छ। जनप्रतिनिधिहरु हामी देशमा विकासको मूल फुटाउन आएका हौं भन्छन्। मुलुकमा राजस्व उठ्न छोडिसक्यो। जसका कारण सरकारी खर्च धान्न वैदेशिक ऋणमा भर पर्नु परिरहेको अवस्था छ।

वैदेशिक ऋण झण्डै ३२ खर्ब पुगिसक्यो । वालेन सरकार आएयता मात्रै तीन खर्ब वैदेशिक ऋण लिइसकिएको छ। गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा सरकारी सम्पत्तिमा ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख बराबरको क्षति पुगेको छ। निजी सम्पत्तितर्फ २७ खर्बको क्षति भएको छ । यी संरचना पुनःनिर्माणका निम्ति योभन्दा दोब्बर रकम चाहिनेछ।

निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब र दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब बक्यौता भुक्तानी वर्षौदेखि बाँकी छ । बेरोजगारी र महँगी बढ्दै गएको छ । काम गरेको तलबसमेत नपाएको अवस्था छ । जनता बिहानबेलुकाको छाक टार्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । छोराछोरी पढाउन सकेका छैनन् । उनीहरु निकै पीडामा छन् ।

आम नागरिक राज्यलाई कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अहिलेसम्म रेमिट्यान्स र वैदेशिक ऋणको भरमा देश चलिरहेको छ । अहिले सरकार एउटासँग ऋण लिन्छ, अर्कोको साँवाब्याज बुझाउँछ । यसले अहिले ३२ खर्ब रहेको ऋण केही वर्षमै दोब्बर पुग्ने देखिँदैछ । वालेन सरकार गठनको तीन महिना भइसक्यो । जति यो सरकार गठनको बेला उत्साह थियो, उत्तिकै अहिले निराशा बढ्दो छ । किनकि यो सरकार पनि पुरानै बाटोमा हिँड्यो ।

वैदेशिक ऋण लिने, सरकारी खर्च धान्ने । कर्मचारीको तलब, सेवासुविधा बढाउने, महँगीले जनताको ढाड सेकिँदासमेत चुप बस्ने । वालेन सरकारसँग जनताले धेरै विश्वास राखेका थिए । वालेन प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै देशमा विकासको बाढी आउने, नेपाली युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने, वैदेशिक ऋण लिन छोड्ने, लिएको ऋण मिनाहाका निम्ति पत्र लेख्ने आशा गरिएको थियो।

दुर्भाग्य, यो सरकार पनि पुरानै शैलीतर्फ अग्रसर भयो । राजस्व नउठाउने, ऋण लिइरहने । यसले मुलुक झन् गम्भीर अवस्थामा पुग्ने चिन्ता बढेको छ । गत वैशाख ३ गतेको क्याबिनेट बैठकले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो। आयोगलाई सार्वजनिक पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

तर, तल्लो स्तरका कर्मचारीको सम्पत्ति भने छानबिन नगरिने भएको छ । यहाँ माथिल्लो पदका भन्दा तल्लो स्तरका कर्मचारीले अधिक भ्रष्टाचार गरेका छन् । उनीहरुले घुस खाएर काठमाडौंमै जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । अनि उनीहरुकै सम्पत्ति छानबिन नहुने रु यदि सम्पत्ति छानबिन गर्ने नै हो भने सबैको गरौं । चाँहे जनताकै किन गर्नु नपरोस् ।

यहाँ सरकारी सम्पत्ति हड्पेर, राजस्व छलेर आम नागरिकले समेत करोडौं–अर्बौ सम्पत्ति जोडेका छन्। सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, मठमन्दिर, राजपरिवारको जग्गा कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र कानून व्यवसायीको मिलीभगतमा व्यक्तिका नाममा लगिएको छ । त्यस्तो जग्गा अरुलाई बेचेर बाठाटाठाहरु मालामाल बनेका छन्।

यतिमात्र होइन तालतलैया, पोखरी, इनार, ढुंगेधारा, कुवा, कुलो, राजकुलो, ढुकुचासमेत मासेर घर ठड्याइएको छ। भ्रष्टाचार केबल सार्वजनिक पदमा बसेकाले मात्र गरेका छैनन्। व्यापारी, जनताले पनि गरेका छन्। त्यसैले, सबैको सम्पत्ति छानबिन हुन आवश्यक छ। यसो गरिएमात्र भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको अन्त्य हुनेछ। किनकि सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई घुस दिने त व्यापारी, दलाल, माफियाहरु नै हुन्।

यदि उनीहरुमाथि नै कारबाही नभए भ्रष्टाचारको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन। यसकारण सरकारले तीन करोड जनताकै सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। र, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। कब्जा भएका सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्ति पुनः राज्यकै स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ।

यसो गरिए एकातिर राज्यको ढुकुटीमा पैसाको ओइरो लाग्छ,अर्कोतिर राज्यको सम्पत्ति राज्यकै स्वामित्वमा आउनेछ । सँगै राजस्व छल्ने, भ्रष्टाचारीहरु पनि कानूनी कारबाहीको दायरामा आउनेछ।

विगतका सरकारहरुले भ्रष्टाचारी, राजस्व छल्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति हड्पनेहरुको संरक्षण गरे । व्यापारीलाई राजस्व छल्न सहयोग गरेर वैदेशिक ऋणबाट खर्च धान्ने काम भयो। जसले आज मुलुक यो अवस्थामा पुगेको छ। वालेन सरकारले आफूलाई नयाँ दाबी गर्छ। यदि यो सरकार साँच्चिकै नयाँ हो भने नयाँ शैली अपनाउनुपर्यो । नयाँ ढंगले सोच्नुपर्यो र अघि बढ्नुपर्यो । सरकार गठनको तीन महिना बितिसकेको छ।

यस अवधिमा सरकारको एउटै प्रभावकारी काम देखिएको छैन।त्यसैले, यो सरकारले आफूलाई सावित गर्न ढिलो गर्नुहुन्न । धमाधम काम गर्नुपर्छ । किनकि समय फेरि आउँदैन । यदि विगतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीले काम गरेको भए आज वालेन सरकार आउने नै थिएन ।

त्यसरी नै अहिले मौका पाएको बेला वालेनले काम नगर्ने हो भने उनी र रास्वपाको पनि हालत पुराना दलजस्तो नहोला भन्न सकिन्न । त्यसकारण सरकार तातियोस् । २०८१ फागुन ९ गते नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा पर्यो । ०८३ माघ मसान्तभित्र यो लिष्ट निकाल्न नसकिए नेपाल ब्ल्याकलिष्ट (कालोसूची) मा पर्नेछ ।

कालोसूचीमा पर्नेबित्तिकै नेपालले वैदेशिक ऋण पाउँछ न अनुदान । सँगै नेपालीहरुले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान पाउँदैनन् । उल्टै विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काइनेछ । त्यसैले, वालेन सरकारले सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न ढिलो गर्नुहुन्न । र, राज्य र जनता ठग्नेमाथि धमाधम कारबाही गर्नुपर्छ । पाँच वर्षयता घरजग्गा, गाडी र सेयर कारोबार ठप्प छ । यी वस्तुको मूल्य लगातार घटिरहेको छ, तैपनि किन्ने कोही छैनन्।

सुन पनि सेयरजस्तै बनेको छ । कहिले ह्वात्तै बढ्ने, कहिले स्वाट्टै घट्ने। मूल्य बढेपनि सुनको किनबेच ठप्प छ । राज्यले राजस्वको स्रोत घरजग्गा, गाडी र सेयरलाई बनाउँदै आएको छ । तर, यी वस्तुको किनबेच ठप्प छ । अनि सरकारले आम्दानीको कुन स्रोत देखेर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब बढायो ?

वैदेशिक ऋण आउँदासम्म त सरकारले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तलब देला । तर, विदेशीले पनि ऋण दिन छोडे के होला ?

मुलुक निकै संकटग्रस्त अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा देश बचाउन कर्मचारीको तलब, सेवासुविधा र संख्या कटौती गर्नुको साटो सरकार उल्टो बढाउनतिर लाग्यो । पुराना दलले खोत्रो बनाइसकेको नेपाल वालेन सरकार दुर्घटनातिर धकेल्दैछ ।