एकसाताभित्र किसानलाई करिब ५२ करोड राहत उपलब्ध गराइने

काठमाडौं । पशुसेवा विभागले बर्डफ्लुबाट प्रभावित ११ जिल्लामा रोग नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका पन्छी तथा वस्तुको क्षतिपूर्तिस्वरुप रु ५२ करोड एक साताभित्र किसानलाई उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

विभागले रोग नियन्त्रणका क्रममा किसानका नष्ट गरिएको पन्छी, अण्डा तथा दानाबापत सम्बन्धित धनीलाई क्षतिका रकम मूल्याङ्कनका आधारमा ७५ प्रतिशत राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो। विभागका प्रवक्ता मुकुल उपाध्यायले पन्छी, पन्छीजन्य पदार्थ र पन्छी उत्पादन सामग्रीको क्षति प्रमाणित भएर माग दाबी गरेका सम्बन्धित धनीका बैङ्क खातामा एकसाताभित्र रकम भुक्तानी गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार असार मसान्तसम्म क्षतिपूर्ति लिन नसकेका किसानलाई नयाँ आर्थिक वर्षमा रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली अनुसार प्रमाणित क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर किसानलाई राहत वितरण गरिने जनाइएको छ । विभागका प्रवक्ता उपाध्यायले पन्छी तथा पन्छीजन्य वस्तु नष्ट गरेको सबै प्रमाणसहित जिल्ला पशुसेवा कार्यालयमा निवेदन दिन सम्बन्धित किसानलाई आग्रह गरे।

बर्डफ्लु सङ्क्रमणका कारण काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, झापा, मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी, बारा, चितवन र नवलपरासी जिल्ला बढी प्रभावित भएका छन् । हालसम्म करिब सात लाख पन्छी, ११ लाख अण्डा र तीन लाख किलो दाना नष्ट गरिएको तथा करिब रु ७० करोड बराबरको आर्थिक क्षति भएको अनुमान गरिएको विभागले जनाएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा १२।६२ प्रतिशतले रोपाइँमा कमी

मौसमको प्रतिकूलताका कारण यसवर्ष देशभर धान रोपाइँ गत वर्षको तुलनामा १२ दशमलव ६२ प्रतिशतले कमी आएको छ । गत वर्ष ४५ प्रतिशत रोपाइँ भएकामा यस वर्ष ३२।३८ प्रतिशत रोपाइँ भएको हो ।

सोमबारसम्म देशभर चार लाख ४३ हजार ५९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार रोपाइँ हुने क्षेत्रफल १३ लाख ७० हजार ६२ हेक्टर हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५७ दशमलव नौ, गण्डकीमा ४१, कर्णालीमा ४० दशमलव पाँच, लुम्बिनीमा ३७ दशमलव तीन, बागमतीमा ३३ दशमलव दुई, कोशीमा ३१ दशमलव पाँच र मधेस प्रदेशमा १५ दशमलव छ प्रतिशत रोपाइँ भएको विभागले जनाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असरले समयमा मनसुन सक्रिय नभएकाले रोपाइँमा कमी आएको भए पनि देशका अधिकांश ठाउँमा वर्षा भएपछि रोपाइँमा सुधार आउने महानिर्देशक सञ्जेलले बताए ।

धान उत्पादन तथा क्षेत्रफलका हिसाबले तराई क्षेत्र उपयुक्त मानिए पनि मधेस प्रदेशमा १५ दशमलव छ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएकाले धान उत्पादनमा कमी आउने प्रक्षेपण गरिएको उनको भनाइ छ । सो क्षेत्रबाट धानको उत्पादकत्व वृद्धि भई कुल उत्पादनको ७० प्रतिशत योगदान रहेको छ भने पहाडी क्षेत्रमा ३० प्रतिशत उत्पादन हुने गरेको जनाइएको छ।