५०० दिनभित्र भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिनेछ :मन्त्री रावल

काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई ५०० दिनभित्र चरणवद्ध रूपमा समाधान गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको बताएकी छिन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थान र नदी किनाराबाट हटाइएका तथा हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी परिवारहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको बताइन् ।

मन्त्री रावलका अनुसार तत्कालको राहत स्वरूप प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ र तीन महिनाको घरभाडा स्वरूप मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराई उनीहरूलाई नियमित जीवनमा फर्काउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ ।

उक्त प्रयोजनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको र भूमिहीन यकिन भएका परिवारलाई नागरिकताका आधारमा उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य भूमि समस्या समाधान समितिले अगाडि बढाइरहेको मन्त्री रावलले बताएकी छिन्।

उनले हालसम्म १ लाख ३ हजार १ सय ४० भूमिहीन दलित, १ लाख ८६ हजार ८ सय ६० भूमिहीन सुकुम्बासी र ९ लाख ५४ हजार ६५ अव्यवस्थित बसोवासी गरी कुल १२ लाख ४७ हजार ४ सय ६९ निवेदनहरू प्रमाणीकरणको क्रममा रहेको बताइन् ।

त्यस्तै, जग्गा प्रशासनलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले डिजिटलाइजेशनलाई तीव्रता दिएको मन्त्री रावलले बताएकी छिन् ।

जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य अनुरूप हालसम्म ६ वटा स्थानीय तहबाट सेवा शुरु भइसकेको उनको भनाई छ।

नापी र भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँचलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको दाबी गर्दै मन्त्री रावलले सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता न्यूनिकरणका लागि डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ गरिने उल्लेख गरेकी छिन्।

सरकारले वैज्ञानिक भूमिसुधार र भू-उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै मन्त्री रावलले कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र जग्गाको खण्डिकरण नियन्त्रणमा जोड दिइएको स्पष्ट पारेकी छिन् । स्थानीय तहमा भू-उपयोग योजना तर्जुमा गरी भूमि व्यवस्थापनलाई उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको उनको भनाई छ ।