कर्मचारीहरूको धमाधम राजीनामा

काठमाडौं । बालेन सरकारले निजामती सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहद लागू गर्ने भएपछि राजीनामा दिने कर्मचारीहरूको लर्को लागेको छ । बालेन सरकारले संसद स्थगन भएपछि संघीय निजामति सेवा ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी निजामती सेवामा ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान ल्याउने तयारी गरेको छ ।

यस अघि संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पनि सरकारले निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा पाँच सय भन्दा बढी निजामती कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका थिए । त्यतिबेला स्थानीय तह र प्रदेशमा सरुवा भएका कर्मचारीले त्यहाँ बस्न अरुचि देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए ।

अहिले फेरि बालेन सरकारले निजामती सेवामा ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि सहितको नयाँ प्रावधान ल्याउन लागेपछि अनिवार्य अवकाशभन्दा स्वेच्छिक अवकाशमा जाने निजामती कर्मचारीको संख्या बढेको हो ।

राष्ट्रिय कितावखानाको तथ्यांक अनुसार, अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारी भन्दा स्वेच्छिक अवकाशमा निस्कने कर्मचारीको संख्या बढी छ । गत असार १ गते यताको तथ्यांक अनुसार, अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीको संख्या १४२ छ भने स्वेच्छिक अवकाशमा १४६ कर्मचारी गएका छन् । सरकारले ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान ल्याउन लागेपछि निजामती सेवाबाट राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या दिनानुदिन बढेको हो ।

यसरी राजीनामा दिनेमा नायब सुब्बादेखि शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवसम्मका कर्मचारीहरू रहेका छन् । सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको पेन्सन पनि ३० वर्षे सेवा अवधिमा सीमित गरेपछि अधिकांश पुराना कर्मचारीले पेन्सन प्रक्रिया अघि बढाएर धमाधम राजीनामा दिन थालेका हुन् ।

उच्च तहका कर्मचारीले व्यक्तिगत कामकाजको बहानाबाजी गरेर राजीनामा दिए पनि उमेर हद, सेवा अवधि र पेन्सनको प्रावधान प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएको बुझिएको छ । तल्लो तहका कर्मचारीले भने सरुवाको कारण असन्तुष्ट भएर धमाधम राजीनामा दिएका हुन्। लामो समयदेखि सुगममा बस्दै आएका तल्लो तहका कर्मचारीलाई सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा पठाउन थालेपछि राजीनामा दिएर बाहिरिन थालेको बताइएको छ ।

बालेन सरकारले निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि, उमेर हद र पेन्सन अवधिमा व्यापक हेरफेर गरेपछि सिंगो कर्मचारी प्रशासनमा मनोवैज्ञानिक त्रास बढेको छ । त्यसै कारण तल्लो तहका कर्मचारीदेखि सहसचिवसम्मका निजामती कर्मचारीहरू सरकारी सेवाबाट पलायन हुने क्रम दैनिकजसो बढेको हो ।