बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखन अन्त्य गरिने सरकारी प्रतिबद्धता

काठमाडौं। युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले बाध्यकारी श्रम, आधुनिक दासत्व र मानव बेचबिखन जस्ता गम्भीर समस्या समाधानका लागि सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘अन्ताराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १ (३) सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल (नं. २९)माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। मन्त्री यादवले नेपालले बाध्यकारी श्रम र यसको उन्मूलन सम्बन्धी अन्ताराष्ट्रिय महासन्धिहरू यसअघि नै अनुमोदन गरिसकेको स्मरण गराए।

उनका अनुसार यस प्रोटोकलले बाध्यकारी श्रमको रोकथाम, पीडितको संरक्षण, न्यायमा पहुँच र दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाहीका लागि सदस्य राष्ट्रको दायित्वलाई थप स्पष्ट पार्नेछ। नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनहरूले सबै प्रकारका श्रम शोषण र दासत्वलाई निषेध गरेको उल्लेख गरे।

उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सुरक्षा, श्रम शोषणको रोकथाम, पीडितको उद्धार तथा पुनःस्थापना र श्रम निरीक्षण प्रणालीको सुदृढीकरणमा सरकारले विशेष जोड दिने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘प्रस्तुत प्रोटोकल पी–२९ ले बाध्यकारी श्रमको रोकथाम, पीडितको संरक्षण, न्यायमा पहुँच तथा दोषीउपर प्रभावकारी कारबाहीका लागि सदस्य राष्ट्रको दायित्वलाई थप स्पष्ट र सुदृढ बनाउँछ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सुरक्षा, श्रम शोषणको रोकथाम, पीडितको उद्धार, संरक्षण तथा पुनःस्थापना, श्रम निरीक्षण प्रणालीको सुदृढीकरण र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वयलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ। कानून उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिनेछ।

मन्त्री यादवले आइएलओ महासन्धि नम्बर १८९ र १९० को अनुमोदन पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारे।

ती महासन्धिहरूको अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइरहेको र चालु आर्थिक वर्षभित्रै अनुमोदनका लागि सदनमा पेस गरिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।