शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल नलाग्ने,पछि हट्यो सरकार

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (समता कर) हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेका छन्। उक्त शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र सेवा पहुँचमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने निष्कर्षपछि सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार सरकारको प्राथमिकता नागरिकलाई थप आर्थिक बोझ थोपर्नु होइन, सहज रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो।

प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाका आधारमा गठन भएको जनमुखी सरकार भएकाले प्रत्येक नीतिगत निर्णयमा नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखिएको बताएका छन्। उनले सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउने सरकारको मूल उद्देश्य रहेको उल्लेख गरे।

सरकारको यो निर्णयसँगै निजी विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिने नागरिकले तत्कालका लागि अतिरिक्त ३ प्रतिशत समता शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था टरेको छ। सरकारले आवश्यक अध्ययन र सरोकारवालासँग थप छलफलपछि मात्र यस विषयमा आगामी निर्णय लिने संकेत गरेकाे छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यस्ताे भनेका छन्

निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३% समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो ।

३% समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो ।

तर नागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ । सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ ।

विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १०% बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १०% सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।