प्रहरीका डिआइजी गोविन्द थपलियालाई लक्षित गर्दै तथ्यहीन प्रचार ?

काठमाडौं। नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक ९डिआइजी० गोविन्द थपलियालाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरिएका व्यक्ति बेपत्ता पार्ने घटनासम्बन्धी आरोपहरू तथ्यहीन, भ्रम तथा नियोजित रूपमा चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले फैलाइएको प्रचार भएको दाबी गरिएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी अभिलेखअनुसार गोविन्द थपलिया २०५८ साउन २६ गतेदेखि २०५९ वैशाख १२ गतेसम्म मात्र इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा कार्यरत रहेका थिए। २०५९ वैशाख १२ गते नै उनको सरुवा वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्जमा भइसकेको र त्यसपछिको जिम्मेवारी प्रहरी निरीक्षक धर्मराज सुनारले सम्हालेको अभिलेखमा उल्लेख रहेको गरिएको छ।

त्यसैले सार्वजनिक रूपमा जोडिएको घटनासँग आफूलाई जोड्नु तथ्य र अभिलेखसँग मेल नखाने तथा नियोजित रूपमा फसाउने प्रयास भएको उनको भनाइ छ।

सम्बन्धित घटनाबारे करिब दुई दशकपछि, २०७९ सालमा उजुरी दर्ता गरिएकाले त्यसको विश्वसनीयता र तथ्यगत आधारबारे पनि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेको बताइएको छ। द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको प्रकृति, समय र कानुनी व्यवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर निष्पक्ष ढंगले मूल्याङ्कन हुनु पर्छ।

डिआइजी थपलियाले आफूलाई उक्त घटनाबारे कुनै जानकारी नभएको स्पष्ट पार्दै आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप निराधार रहेको बताएका छन्। थपलिया निकटका अनुसार प्रहरी संगठनभित्र बढुवाको समयमा झुटा वा आधारहीन उजुरी दर्ता गराएर व्यक्तिको छवि धुमिल बनाउने प्रयास गरिएको छ।

विगतमा पनि यस्ता कार्यहरू हुँदै आएको छन्। त्यसैले यस्ता विषयमा पूर्वाग्रह होइन, प्रमाण, तथ्य र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा मात्र निष्कर्षमा पुग्नु नै राम्रो हो।

यसैबीच, प्रहरी संगठनभित्र बरियताक्रम र बढुवालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले पूर्वाग्रह राखेर यस्तो बदनाम गर्न खोजिएको आशंका व्यक्त गरिएको छ।

द्वन्द्वकालीन घटनासम्बन्धी विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्ने आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले त्यस्ता घटनाको सत्यतथ्य आयोगमार्फत निष्पक्ष रूपमा उजागर हुनुपर्ने विषय हो।

२०८१ भदौमा कानुन संशोधनपछि आयोगहरू पुनर्गठन गरिएकाले द्वन्द्वकालीन सबै घटनाको सत्य निरूपण, पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया संस्थागत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ।

डिआइजी थपलियाविरुद्ध फैलाइएका आरोपहरूको निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र कानुनसम्मत छानबिनबाट सत्य बाहिर आउने नै छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रमाणित नभएका आरोपका आधारमा दोषी करार गर्नु न्यायको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ।