सुकुमवासीले गरे बिपी राजमार्गमा चक्काजाम

महोत्तरी । बिपी राजमार्गअन्तर्गत महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–३ स्थित कालापानीमा स्थानीय सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले शनिबार बिहानैदेखि चक्काजाम गरेका छन्। गत जेठ ११ गते स्थानीय र वन प्रशासनबीच भएको विवादका क्रममा स्थानीयमाथि झुठा मुद्दा लगाइएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। अतिव्यस्त राजमार्गमा गरिएको चक्काजामका कारण सयौँ सवारीसाधन ठप्प भएका छन् भने यात्रुहरू बिचल्लीमा परेका छन्।

उक्त प्रकरणमा चार जना स्थानीयमाथि झुठा मुद्दा लगाइएको भन्दै बुधबार कालापानीमा बसेको सर्वदलीय बैठकले आरोपीहरू निर्दोष रहेको ठहर गरेको थियो। बैठकले तीन दिनभित्र मुद्दा फिर्ताका लागि पहल गर्न बर्दिबास नगरपालिकाका प्रमुख प्रह्लादकुमार क्षेत्रीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। सोहीअनुसार बिहीबार बर्दिबास नगरपालिकाको सभाहलमा स्थानीय राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार, प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच सर्वदलीय बैठक बसेको थियो।

उक्त बैठकमा महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले मुद्दा दर्ता भई अनुसन्धानको प्रक्रियामा गइसकेकाले त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिने विषय आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिरको रहेको बताएपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो। नगरप्रमुख क्षेत्रीले मुद्दा फिर्ताका लागि प्रशासनलाई दिइएको तीन दिने अल्टिमेटम शुक्रबार सकिएको जानकारी गराएका थिए।

सोही अल्टिमेटम सकिएपछि शनिबार बिहानैदेखि स्थानीयवासीमाथि लगाइएको झुठा मुद्दा तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने, घटनाका दोषी डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ) लाई कारबाही गरिनुपर्ने र घटनाका बेला प्रशासनसँग भएका सहमतिहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै स्थानीयले राजमार्ग ठप्प पारेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) श्यामकुमार सारु मगरका अनुसार कालापानी घटनासम्बन्धी मुद्दा गत असार १९ गते दर्ता भई हाल अनुसन्धानको क्रममा रहेको छ।

केन्द्रमा नयाँ सरकार गठन भएपछि गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती तथा वन अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको थियो। सोही परिपत्रका आधारमा डिभिजन वन कार्यालयले वन अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने अभियान अघि बढाएको थियो।

राजाबास, कालापानी, वरडाँडालगायत महोत्तरीका विभिन्न क्षेत्रमा करिब १ हजार १ सय हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी घरटहरा तथा खेतीपाती गरिएको वन कार्यालयको दाबी छ। तर, कालापानीलगायत बस्तीका स्थानीयले भने आफूहरू पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएकाले लालपूर्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। लालपूर्जाको प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा बस्ती खाली गराउने सूचना जारी गर्न थालेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका थिए।

गत जेठ ११ गते साँझ कालापानीस्थित वन क्षेत्रको बस्ती खाली गराउने सूचना जारी गर्न वन कर्मचारीहरू पुगेपछि स्थानीयले उनीहरूलाई राति १२ बजेसम्म नियन्त्रणमा लिएका थिए। बाटो अवरुद्ध भएपछि राति बाटो खुलाउने क्रममा प्रहरीले लाठीचार्ज गरेपछि आक्रोशित भीडले डिभिजन वन कार्यालयको बा.२ झ २७४मा नम्बरको सरकारी गाडीमा आगजनी गरेको थियो।

स्थानीय युवा नेता शंकर महतोका अनुसार, तत्कालीन समयमा घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने, घाइतेहरूको उपचार राज्यले गर्ने र कसैविरुद्ध मुद्दा नचलाउने भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सहमति भएको थियो। सहमति विपरीत प्रहरीले अहिले मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाएपछि स्थानीय पुनस् आन्दोलित बनेका हुन्।