कर्मचारीले १५-१५ दिनमा पाएनन् तलब
काठमाडौं। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै सबै सङ्घीय कार्यालयमा कर्मचारीलाई १५-१५ दिनमा (पाक्षिक)तलब बाँड्ने घोषणा गरेको थियो। तर, साउन १५ गते बितिसक्दा पनि कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् ।
झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहितको रास्वपाको यो सरकार पनि पुरानै जस्तै गफ हाँक्न सिपालु देखिएको छ । आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र मन्त्रालयहरूबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्नुले सरकार पाक्षिक तलब बाँड्न असफल भएको हो।
यसअघि गत वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब खुवाउने व्यवस्था पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयअनुसार वैशाख १६ गते उनले कम्प्युटराइज्ड गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम ९सिगास० मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाएर यो व्यवस्थाको औपचारिक शुभारम्भ गरेका थिए ।
उक्त समयमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक (१५ दिन) को तलब पाएका थिए। सो कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ दिनमै तलब दिँदा बजारमा उपभोग र माग बढेर अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी गर्दै ११ दिनमै प्राविधिक तयारी पूरा गरेकोमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रशंसासमेत गरेका थिए ।
तर, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको १७ दिन बित्दा पनि कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ तलब स्केलको परिपत्र आउन ढिलाइ भएकाले पहिलो १५ दिनमै तलब वितरण गर्ने योजना रोकिएको हो।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयबाट तलबमान नआएकाले भुक्तानी दिन नसकिएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने नयाँ तलब स्केल स्वीकृत नभएकाले स्पष्ट विवरण आएपछि मात्र यो व्यवस्था लागू हुने जनाएको छ।
सुरुमा ठूलो प्रचारका साथ उद्घाटन गरिएको यो प्रणाली चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै रोकिनुले सरकार प्रचारबाजीमै रमाउने गरेको आरोपलाई थप बल पुर्याएको छ।