जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष हुन लाग्दापनि न सरकारी सम्पत्ति जलाउने समातिए,न जलेको भवन नै बन्यो

‘सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपतिको कार्यालय, अदालत, प्रहरी चौकीलगायत सरकारी सम्पत्ति र निजी सम्पत्ति जलाउने अहिलेसम्म किन समातिएनन् ? जनताले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्रगलाई सोधेको प्रश्न हो यो । भदौ २३ र २४ गते जेनजीको नाममा देशमा ध्वंश मच्चाइयो ।

सरकारी सम्पत्ति र निजी सम्पत्ति बालियो । सो घटनाको एक वर्ष हुन लागिसकेको छ । तर, सरकारले ती सम्पत्ति जलाउनेलाई पक्राउ गरेको छैन, किन ? विपक्षीले पनि सदनमा यो विषय किन नउठाएको ? ध्वस्त भएका सरकारी सम्पत्ति सडकबाट छर्लङ्ग देखिन्छ । कतै हरियो कपडाजस्तोले छोपेर राखिएको छ त कतै ह्वाङ्ग छ ।एक वर्षसम्म पुनःनिर्माण शुरु हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र वर्तमान गृहमन्त्री गुरुङ्गले चुनावअघि आफ्नो सरकार बनेमा सिंहदरबार त कति बनाउँछौं भन्थे । अहिले रास्वपाको एकल सरकार छ । सदनमा रास्वपाको दुई तिहाई नजिक छ ।

खोइ त बनाको ? पहिला त्यहीँ जलेको भवन बनाएर देखाऊँ अनि बाँकी त पछि हेरौला । जलेको सिंहदरबार बनाउन सकेको छैन, कुराचाँहि ठूला । चुनावअघि तलबभत्ता नलिने भन्ने रास्वपा सभापति र गृहमन्त्रीले घर भाडासमेत लिइरहेका छन् । तलब त लिए, घर भाडा पनि छोडेनन् ।जनतालाई झुक्याएर भोट लिए, अहिले केही न केही । रास्वपा कति जनमुखी छ भन्ने केही दिनअघिकै घटनाले प्रमाणित भइसकेको छ । बेड नपाउँदा टिचिङ अस्पतालमा एक जना बिरामीको मृत्यु भयो । वर्तमान सरकारको मन्त्री भने सामान्य ज्वरो आउँदा राज्य कोषको पैसाले सेनाको हेलिकप्टर चढेर अस्पताल पुग्छन्।

जनतालाई केही छैन, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलब बढाइयो । साह नेतृत्वको सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । पाँच हजार महँगी भत्ता यथावत् राखिएको छ । कर्मचारीको तलब बढेसँगै जनप्रतिनिधिको पनि तलब बढेको छ । यसले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई फाइदा भयो, राज्यकोषमा आर्थिक भार बढ्यो ।बजारमा महँगी बढ्यो । जनता मर्कामा परे। राज्यसँग पैसा छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै तलबमा एकैचोटि त्यत्रो वृद्धि गरिएको छ । अर्को रोचक प्रसंग के भने, सरकारसँग जलेका सरकारी सम्पत्ति बनाउन पैसा छैन । सहयोगका लागि सरकारले कोष खडा गरेको छ । त्यो कोषमा कहिले रकम जम्मा हुने र पुननिर्माण थाल्ने टुंगो छैन।

जलेको संरचना बनाउन पैसा नभएको सरकारसँग तलब वृद्धि गर्न पैसा भयो । सरकारी सम्पत्ति भनेको राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । ती सम्पत्ति सबै जनतालाई काम लाग्छ । यतिबेला तलब नबढाएर ती संरचना पुननिर्माणमा सरकार लाग्नुपर्थ्यो । पुननिर्माणमा श्रमदानका निम्ति आह्वान गर्नुपर्थ्यो ।योजनाविहिन सरकारले ती संरचना पुननिर्माण गर्ने देखिएन । भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयुक्त लिली थापाको संयोजकत्वमा बेग्लाबेग्लै आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

त्यसमा कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्तिहरु सिफारिस पनि गरिएको छ । तर, सरकारले प्रतिवेदन कार्या्रन्वयनमै लगेन । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समातेजस्तो गरेर थन्काइयो । यसले नै सरकारको नियत के छ? भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।आफ्नै धेरै फस्ने भएपछि सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नलगेको हो । २०४६ सालपछिका सरकारले गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदन पनि यो सरकारले सार्वजनिक गरेन । सरकारी सम्पत्ति जलाउनेलाई नसमात्ने, सरकारको विरोध गर्नेलाई चाँहि समात्ने । यो कस्तो कानुनी शासन हो ।

सरकारले गरेका गलत कामको विरोध गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ । तर, सरकारले त्यसमा अंकुश लगाउन खोजिरहेको छ । विरोधमा बोल्ने वा लेख्नेबित्तिकै सरकारले हतकडी लगाइहाल्छ । तर, सरकारी सम्पत्ति जलाउनेलाई समात्दैन। संविधानले त कसैको सम्पत्ति जलाउन अधिकार दिएको छैन । मुलुकको कानुनले अर्काको सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेलाई कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । तर, यो सरकारले तिनलाई छुट दिएको छ । जनताले तिरेको करबाट बनेको सरकारी सम्पत्ति जलाइएको छ । ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाखबराबरको क्षति पुगेको छ ।

निजी सम्पत्तिमा २७ खर्ब बराबर क्षति पुगेको छ । यो पुननिर्माणमा दोब्बर खर्च लाग्छ । उसैपनि आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा सरकारले पुननिर्माण गर्न सक्छ ? ती सम्पत्ति पुननिर्माण गर्दा फेरि जनताले तिरेको कर नै खर्च हुने हो । वैदेशिक ऋण ल्याएपनि जनताकै टाउकोमा भार थुपिर्ने हो। जताबाट पनि जनता मार्ने काम भइरहेको छ । आन्दोलनमा मृत्यु भएका ७७ मध्ये ४५ जनालाई १५ लाखको दरले क्षतिपूर्ति दिइयो, त्योपनि जनताले तिरेको कर नै हो । हजारौं घाइते भएकोमा राज्यकोषबाटै उपचार गराउनुपर्यो । उपचारमा अर्बौं रुपैयाँ सकियो । तिनलाई सरकारले मासिक भत्ता दिएर पाल्नुपरेको छ।

महिनैपिच्छे ९ देखि १८ हजार दिनुपर्छ, त्योपनि जनताले तिरेको कर नै हो । शान्तिपुर्ण भनिएको आन्दोलनलाई भड्काएर कोही सरकारमा पुगे, कोही सदनमा । कोही आफ्नो भएभरका मुद्दा फिर्ता गराउन सफल भएन । क्षतिचाँहि राज्य र जनतालाई भयो । सरकारी भवनहरु ध्वस्तै भयो।जुन हिसाबले सरकारमा पुगेकाहरुले हिजो बोलेका थिए, त्योपनि पुरा हुन सकेन । जनताले फेरिपनि एकपटक धोका पाए । आन्दोलनलाई उक्साएर रवि जेलबाट निस्किए । बालेन प्रधानमन्त्री भए । तर, जनताले के पाए ? प्रदेश खारेज गर्न सकियो रु कतिलाई देशमै रोजगारी दिइयो रु देशमा के के परिवर्तन भयो ?

रास्वपाले १८२ सिट पाएको छ । तर, काम नै गर्न नसकेपछि त्यो सिटको के औचित्य रह्यो रु जनताले रास्वपाले गर्ला भनेर भोट दिए । तर, पाँच महिनाकै अवधिमा सरकारले फेल खाइसकेको छ । सरकारबाट जनता धेरै नै निराश भइसकेका छन् । महँगी ह्वात्तै बढेको छ। भ्रष्टाचार, सिण्डिकेट, कालोबजारी यथावत् छ। व्यवसायीहरुको दादागिरी रोकिन सकेको छैन । म्यानपावर व्यवसायीले आफ्ना माग तेस्य्राउँदै विदेश पठाउन बन्द गर्ने घोषणा गरे, सरकारले तुरुन्तै घुँडा टेकिहाल्यो । फागुन २१ गतेको चुनावमा २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सदन सञ्चालनमा दैनिक करोडौं खर्च भइरहेको छ । तर, उपलब्धि के छ?

सदन त आक्कलझुक्कल बस्न थालेको छ । विगतको भन्दापनि बिजोग छ सदनको । २७५ जनामा जम्मा ६१ जना उपस्थित हुन्छन्, विधेयक नै पास हुँदैन । जसरी हुन्छ, राज्यको ढुकुटी लुट्ने मात्र काम भइरहेको छ । विगतदेखि भएकै यही हो । एउटाले खायो भन्ने आन्दोलन गर्ने, व्यवस्था परिवर्तन गर्ने अनि सत्तामा पुगेर राज्यकोष लुट्ने ।काँग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा सबैले गरेकै यही हो । आफ्नो स्वार्थको निम्ति देश जलाउने, जनता मार्ने । विगतदेखि हुँदै आएको यही हो, अहिले भएको पनि यही हो । परिवर्तन केही हुनेवाला छैन।