कांग्रेसभित्रै स्थानीयतहको चुनाव सार्ने प्रस्तावको विरोध,संविधान अनुकल हुनुपर्छ: महामन्त्री थापा
काठमाडौँ। स्थानीय तहको चुनाव स्थगित गरेर प्रतितिधिसभाको चुनाव पहिला गर्ने प्रस्तावको सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व दल कांग्रेसभित्रैबाट विरोध सुरु भएको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गरेर स्थानीय तहको चुनाव कात्तिक मंसिरमा सार्ने प्रस्तावले राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा उत्पन्न गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले विरोध जनाएको उक्त प्रस्तावको विपक्षमा कांग्रेसभित्रैबाट पनि आवाज उठ्न थालेको छ। महामन्त्री गगन थापाले स्थानीय तहको चुनाव सार्ने पक्षमा कांग्रेस उभिन नसक्ने दाबी गरेका छन्।
संविधानले स्थानीय तहमा पदाधिकारी रिक्तताको कल्पना नगरेकाले त्यो बाटोमा जान नसकिने महामन्त्री थापाको भनाइ छ। उनले ट्वीटरमार्फत भनेका छन्, ‘हामीले बनाएको संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तताको कल्पना नै गरेको छैन। अतः निर्वाचनबारे कुनै पनि निर्णय गर्दा स्थानीय तह रिक्त हुन पुग्छ भने त्यो असंवैधानिक नै हुन्छ।
संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय तहको चुनाव कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले कार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिनाअघि नै चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
दाहालले ६ महिनासम्म चुनाव गर्न सकिने सुविधा संविधानले दिएकाले वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गरेर कात्तिक-मंसिरमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
कानुनअनुसार स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल जेठ ५ गते सकिँदै छ। महामन्त्री थापाले स्थानीय तहलाई शून्यमा झार्ने गरी हुने निर्णय कांग्रेसका लागि मान्य नहुने उल्लेख गरे। असंवैधानिक कदमविरुद्धको संघर्षबाट बनेको यो सरकारका हरेक निर्णय संविधानको कसीमा सही हुनैपर्छ।
कांग्रेसभित्रै पनि पहिला स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने आवाज बलियो रुपमा उठेको छ। स्थानीय तहको चुनाव सार्ने विषयमा दलहरुभित्रै समान धारणा नबनेकाले बिहीबार दिउँसो बोलाइएको सत्ता गठबन्धनको बैठक स्थगित भएको छ।विपक्षी एमालेले पनि स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमै हुनुपर्ने अडान व्यक्त गरेको छ।