सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ताको निर्णय गर्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरुलाई चाहि कानून लाग्दैंन, सरकार ?

 मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउँदैन। यस्तो कानूनी व्यवस्था नै छ। तर, भूमाफिया, दलालीहरुले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै आफन्त वा आफ्नो नाममा दर्ता गराए।

चाँहे त्यो काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा नै किन होस् या बासबारीस्थित छाला जुत्ताको। यता, थानकोटको मातातीर्थ, काठमाडौं कालोपुल, ललिपुरको हरिसिद्धी, बौद्धस्थित हायस होटलको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा नै किन नहेस्।

नक्सालस्थित बाल मन्दिर, टिकापुर वा झापाको बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टु इस्टेटको सरकारी जग्गा नै होस् । एमालेको पार्टी कार्यालय सञ्चालित पहिलाको धुम्बाराही वा अहिलेको च्यासलको जग्गा पनि सरकारी नै हो ।

विभिन्न दलमा आबद्ध विद्यार्थी संगठनको कार्यालय पनि सरकारी जग्गाामै छ।सरकारी, सार्वजनिक जग्गा दर्ता,कब्जा वा अतिक्रमण गर्नेमा व्यापारीदेखि उद्योगी,कानून व्यवसायी,सरकारी कर्मचारी,जनप्रतिनिधि,राजनीतिक दल,आम सर्वसाधारण सबैको मिलेमतो रहेको पाइएको छ।

भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, नेपालकै अर्बपति एंव उद्योगी विनोद चौधरी, उद्योग, वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालगायतको पनि सरकारी, सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्नुमा हात रहेको खुलिसकेको छ।

०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था हट्यो र बहुदलीय व्यवस्था आयो । तर, त्यति बेलाकै जनप्रतिनिधिहरुले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न सुरु गरेका थिए । सो अवधिमा केही मात्र रहेकोमा अहिले यस्तो कार्य हवात्तै बढेको छ।

अहिले जोकोहीले पनि सरकारी, सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेका छन्। कब्जा वा अतिक्रमण गरेका छन्। यस्तो जग्गा वडाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइन्छ। सबै सेटिङ्ग मिलाएर सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय विवादित रह्यो । क्याबिनेटले कतिपय सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई वितरण गर्ने निर्णय गर्यो त कतिपयमा भने विभिन्न व्यक्ति वा संघसंस्थालाई भवन बनाएर बस्न दिइने निर्णय गरियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा यस्तो निर्णय भएको पाइन्छ।

त्यस्तै, मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, केपीशर्मा ओली रहेका छन् । यीनीहरुको पालामा सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा लगियो । अहिले सरकार सरकारी, सार्वजनिक जग्गा खोजतलास गर्न चासो देखाउँदैन।

मुलुकमा तीन तहको सरकार छ, संघ, प्रदेश र स्थानीय। तर, अतिक्रमित वा गैरकानूनी तवरले व्यक्तिको नाममा लगिएको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन कसैलाई मतलब छैन। भूमि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो देशको अधिंकाश भूभाग भारत र चीनले कब्जा गरेको छ।

त्यो पनि फिर्ता ल्याउन सरकार चासो देखाउँदैन। यता, बाँकी भएको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा जोगाउनतिर पनि सरकार ध्यान दिदैंन। २०२१ र ०३२ सालमा दुई पटक नापी गरेर सरकारले जनतालाई लालपूर्जा बाँड्यो। नापीपछि बाँकी भएको सबै जग्गा सरकारको थियो।

तर, भूमाफिया, जग्गा दलालीहरुले विभिन्न बहाना बनाएर बाँकी भएको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा पनि आफ्नो नाममा दर्ता गरे। अहिले पनि नापी विभाग छ । भूमि मन्त्रालय छ । जिल्ला जिल्लामा मालपोत कार्यालय छ। उनीहरु जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता छन्।

यद्यपि, देशभर कति सरकारी, सार्वजनिक जग्गा थियो भनेर कोही खोजतलास गर्दैन। यस्तो कार्यलाई जनप्रतिनिधिहरु पनि अनदेखा गर्छन् । गृह मन्त्रालयले गत फागुन ९ गते ७७ वटै जिल्लाका सिडियोलाई परिपत्र गर्दै सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको विवरण संकलन गरी पठाउन निर्देशन दियो।

सिडियो कार्यालयहरुले विवरण नपठाएपछि मन्त्रालयले पुनः गत वैशाख ७ गते परिपत्र गर्योै । सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय क्याबिनेटबाट गराउने तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र केपी ओली अझै जिउँदै छन्।

तर, अहिले पनि यी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्राउ गर्न सकेका छैनन् । यीनीहरु भूमाफिया हुन् । देशद्रोही छन्। यीनीहरु देश र जनताका लागि घातक छन्। त्यसैले, अब यीनीहरुलाई पक्राउ गर्नुपर्छ । सरकारी, सार्वजनिक जग्गाा व्यक्तिको जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गर्नु कुनै फौजदारी कसुरभन्दा कम छैन।

किनकि त्यो जग्गा राज्यको सम्पत्ति हो । र, राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने अधिकार कोहीसँग पनि छैन । चाँहे त्यो प्रधानमन्त्री नै होस् या राष्ट्रपति । विडम्बना, हाम्रो देशमा भने साना र ठुलाका लागि कानून नै फरकफरक छ । सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ताका लागि निर्णय भूमाफिया, देशद्रोहीहरु अहिले पनि खुलेआम हिँडिरहेका छन् ।

जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाइरहेका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर मुख फोडेर ठुल्ठुलो भाषणा गरिरहेका हुन्छन् । अनि हामी जनता टुलुटुलु हरेर बस्न बाध्य छौं।

देश र जनता दुवैका लागि घातक वा विषालु सर्प यीनीहरुलाई नेपालबाटै फ्याँक्न सक्दैंनौं र नक्सालस्थित बालमन्दिरको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने २० जनालाई पक्रा उगर्न अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको महिनौं दिन हुन लागिसक्यो। तर, अहिलेसम्म प्रहरीले उनीहरुलाई समात्न सकेको छैन। आखिर किन ? प्रहरीलाई निर्देशन दिने ठाउँमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने छन्।

अनि किन उनले तिनीहरुलाई पक्राउ गर्न निर्देशन नदिएको ? यसबाटै यसमा गृहमन्त्री लामिछानेको पनि संलग्नता रहेको पुष्टि हुन्छ। सरकारी, सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेर राज्यलाई नै हानिनोक्सानी पुप्याईयो नै सँगै सर्वसाधारणलाई पनि ठगियो । भूमाफिया, दलालीहरुले त्यस्ता जग्गा आनाकै १५ लाखदेखि करोडसम्म बेचे।

अहिले त्यस्तो जग्गा किन्ने व्यकित चुलुम्मै डुबेका छन्। दलाली, भूमाफियाहरुले लाखौं जनतालाई यस्तो जग्गा बेचेका छन्। र, ठगेका, लुटेका छन्। बैंक तथा विदेशी संस्थाहरुले पनि यसमा खर्बौ लगानी गरेका छन्। किनकि व्यक्तिहरुले यस्तो जग्गा धितो राखेर कर्जा लिएका छन्। अब उनीहरुले ऋण नतिर्नेबित्तिकै बैंक, वित्तिय संस्था पनि डुबिहाल्छन्।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको अभियोगमा विभिन्न व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउँदा अख्तियारले माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र विष्णु पौडेललाई बचायो । यसले गर्दा अख्तियार जनताको नजरमा गिरेको छ ।

सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्ने ओली र नेपाल सत्तामै छन् । तर, विपक्ष दलका सांसदहरु यी दुवैलाई पक्राउ गर्न आवाज उठाउँदैनन् । जनताको आवाज उठाउने काम सांसदहरुको हो । यहाँ त एउटा स्थानीय तहका मेयर आवाज उठाइरहेका छन् ।

विपक्ष दलका सांसदहरुले केही बोल्न नसक्दा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह –बालेन) ले ओलीउपर प्रश्न उठाए । जबकी यो काम जनताबाट चुनिएका विपक्ष दलका सांसदहरुको हो । यता, बालेनको स्टाटसपछि सञ्चारकर्मीहरुले गिरिबन्धु टु इस्टेटबारे प्रश्न गर्दा ओलीले आक्रोश हुँदै भने, ‘बालेनलाई गएर सोध्नुस् ।

काम आफु गर्ने अनि जवाफ चाँहि बालेनलाई गएर सोध्नुस् भन्ने ! अब प्रधमानमन्त्री प्रचण्डले कि त ओली, नेपाल र भट्टराईलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्छ । नभए जनता आफैं यीनीहरुलाई समात्न आउने छन्।

जनताभन्दा ठुलो यहाँ कोही छैन। यसैले, अब यस्ता भूमाफियाहरुलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। आफ्रनै गाडी भूमाफियाहरु घुमिरहँदा पनि गृहमन्त्री रवि लामिछाने केही गर्न सक्दैनन्। हुन त उनी पनि आफैं विभिन्न काण्डमा मुछिएका छन्। त्यसैले पनि हुनसक्छ।