कुन प्रदेशमा को बलियो ?

आजको नयाँ पत्रिकाले स्थानीय निर्वाचनको परिणामअनुसार मंसिर १० गते हुने ३२ जिल्लाका ३७ निर्वाचन क्षेत्र करिब सबैमा कम्युनिस्ट गठबन्धनले जित्ने भविष्यवाणी गरेको छ । सो दैनिकका अनुसार गोरखाको २ नंबर क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नयाँ शक्तिका डा. बाबुराम भट्टराई तथा मनाङ, मुस्ताङ र रसुवाका गरी तीन सिटमा मात्र लोकतान्त्रिक गठबन्धन अगाडि देखिएको छ । यसरी हेर्दा ३७ मध्ये ३३ सिटमा कम्युनिस्ट गठबन्धनले विजय प्राप्त गर्ने नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

 

यस्तै समाचार नागरिक दैनिकले पनि प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित गरेर भित्री पृष्ठमा लगेको छ । नागरिकका अनुसार दोलखामा प्रायः निर्वाचनमा कम्युनिस्ट विजयी भए पनि यसपल्ट भने लोकतान्त्रिक गठबन्धन तथा कम्युनिस्ट गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने देखिन्छ । तर, नयाँ पत्रिकाको स्थानीय निर्वाचनको मतले भने दोलखामा कम्युनिस्ट गठबन्धन करिब २७ हजार मतान्तरले अगाडि देखिन्छ । त्यस्तै नागरिकले प्रदेश नम्बर ३ का ६ जिल्लामा प्रतिनिधि सभाका ९ सिट तथा प्रदेश सभाका १८ गरी कुल २७ सिटमा निर्वाचन हुने र यसमध्ये २२ सिटमा कम्युनिस्ट गठबन्धन बलियो देखिएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । नागरिकले पृष्ठ तीनमा प्रकाशित गरेको तालिकाअनुसार धादिङको २ नंबर तथा रसुवाबाहेक अन्य सबै जिल्लाका प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा कम्युनिस्ट गठबन्धनको मत बढी देखिएको छ । तीन नंबर क्षेत्रमा मंसिर १० गते धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा तथा रामेछापमा निर्वाचन हुँदैछ । नागरिकले दिएको मतसंख्याको आधारमा धादिङको प्रदेशसभा क्षेत्र २ ९क० र रसुवा प्रदेश सभाको दुवै क्षेत्रमा गरी तीन प्रदेश प्रतिनिधि बाहेक अन्य सबै १५ सिटमा वाम गठबन्धन बलियो देखिएको छ ।

 

पूर्व सांसदका १० अर्बका आयोजना रद्द
पूर्व सांसदले २४० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा करिब ३ करोडका दरले विकास आयोजनाका नाममा वितरण गर्ने सात अर्ब २० करोड तथा ५९३ सांसदले संसद् विकास कोषको रकम प्रतिसांसद ५० लाखले हुने रु दुई अर्ब ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँ वितरण गर्न रोकिएको छ । यसरी सांसद विकास कोषको रकम खर्च गरेर निर्वाचनलाई प्रभावित पारेको आरोप लागिरहेको बेला निर्वाचन आयोगले यसको निकासा रोक्का गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

 

निर्वाचनको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्न पूर्व सांसदले यसरी बाँडेका आयोजनाको रकम निकासा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट रोक्न लगाउन आयोगले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।

 

निर्वाचन आयोगको पूर्व सांसदको विकास बजेट रोक्का गर्ने समाचारलाई राजधानी, नागरिक, हिमालय टाइम्स, नयाँ पत्रिका तथा गोरखापत्रले प्रकाशित गरेका छन् । यसबाट पुराना सबै २४० निर्वाचन क्षेत्रमा गएको ३ करोड बराबरको आयोजनाको बजेट फ्रिज भएको छ । साथै पूर्व ५९३ सांसदले खर्च गर्न पाउने जनही ५० लाखको बजेट पनि फ्रिज भएको छ । तर, यस रकममध्ये कति रकम निकासा र कति खर्चसमेत भयो भन्ने तथ्यांक भने आएको छैन ।

 

प्रत्यक्षतर्फ अलगअलग मतपत्र छापिने

सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन छुट्टाछुट्टै ऐनअनुसार हुने हुँदा मतपत्र फरक फरक हुनुपर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले के काम गरेको छ सो विवरण पेस गर्न तीन दीनको म्याद दिएअनुरुप निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका लागि फरक फरक मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको छ । आजका अधिकांश दैनिक पत्रिकाले यो समाचारलाई महत्त्वका साथ प्रकाशित गरेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टले सो समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ भने सहायक शीर्षकमा यसका लागि अर्बौंको थप बजेट लाग्ने र मतदान प्रक्रिया पनि झन्झटिलो हुने समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

 

कान्तिपुरले ‘मतपत्र अलग्गै’ शीर्षकमा दुई कोलमको मुख्य समाचार बनाएर निर्वाचन मिति फेरबदल नहुने भन्ने समाचार प्रकाशित गरेको छ । हिमालय टाइम्सले छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्ने तयारी भन्दै सर्वोच्चलाई आज जवाफ दिने निर्वाचन आयोगको तयारी भनेर समाचार प्रकाशित गरेको छ । नागरिक तथा गोरखापत्रले पनि फरक फरक मतपत्रको समाचारलाई महत्त्वका साथ प्रकाशित गरेका छन् । राजधानीले भने यो समाचारलाई प्रथम पृष्ठको एन्कर बनाएर प्रकाशित गरेको छ ।